इंदापूर - कोणतीही अनधिकृत शाळा सुरु असल्यास संबधित शाळेच्या व्यवस्थापनास १ लाख रुपये इतका दंड व सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास प्रतिदिन १० हजार रुपये इतका दंड ठोठावण्यात यावा असा आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांनी दि. २० मे रोजी दिला. त्यामुळे अनधिकृत शाळांना चाप बसून विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टळण्यास मदत होणार आहे.

राज्यातील ६७४ अनधिकृत शाळांची माहिती विद्यार्थी व पालकांना मिळावी,विद्यार्थ्यांचेशैक्षणिक नुकसान टळण्यासाठी सदर शाळांवर तात्काळ कायदेशीर कारवाई करावी, अनधिकृत शाळांची यादी शासन संकेतस्थळ व नामांकित वृत्तपत्रात तात्काळ प्रसिद्ध करावी अशी मागणी कॉप्स विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष अमर एकाड यांनी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांना १२ मे २०२२ रोजी भेटून केली होती.यावेळी श्री. मांढरे यांनी प्राथमिक व माध्यमिक संचालकांना तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिले. त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन संचालक दिनकर टेमकर यांनी सर्व शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक व शिक्षक निरीक्षक, बृहन्मुंबई दक्षिण/उत्तर/पश्चिम यांना कडक निर्देश दिले.यासंदर्भात दै.सकाळने पंधरा दिवसापूर्वीच आवाज उठवला होता.

राज्य मंडळाशी संलग्न शाळांकरिता राज्यशासनाचे परवानगी आदेश,सीबीएसई/आयसीएसई/आयबी/आयजीसीएसई/सीआयई आदी मंडळाशी संलग्न शाळांकरिता राज्य शासनाचे ना हरकत प्रमाणपत्र या आदेशाशिवाय शाळा सुरु असेल तसेचमान्यता काढून घेतलेली शाळा सुरु असल्यास शाळेस अनधिकृत शाळा म्हणून घोषित करावे, शाळांची यादी तात्काळ संबधित क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांनी स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये ठळकपणे जाहीर करावी, सदर शाळांविरोधात दंडात्मक कारवाई करावी.

सदर शाळा अनधिकृत असून शाळेमध्ये आपल्या पाल्यासाठी प्रवेश घेऊ नये,सदर शाळेमध्ये प्रवेश घेतल्यास आपल्या पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान होईल, अशी स्पष्ट सूचना असलेला लोखंडी अथवा प्लेक्स बोर्ड शाळेच्या प्रवेशद्वाराजवळ लावण्यात यावा, सदर शाळांच्या नावांची यादी आपल्या कार्यालयामध्ये दर्शनी, कार्यक्षेत्रातील मुख्य चौक, रस्ते, मार्ग आदी ठिकाणी सर्व नागरिकांना सुस्पष्ट दिसेल अशी जाहीरपणे लावावी, शासन नियमानुसार केलेल्याकार्यवाहीचा अहवाल संचालनालयास तात्काळ सादर करण्याचे आदेश श्री. टेमकर यांनी दिले आहेत.