पुणे : केंद्र पुरस्कृत बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील (आरटीई ॲक्ट) तरतुदीनुसार पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील मिळून आतापर्यंत ९ हजार ३७३ मुलांना विविध शाळांमध्ये मोफत प्रवेश मिळाले आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार निवड झालेल्या एकूण मुलांपैकी ९३४ मुलांना प्रवेश नाकारण्यात आले असून, अन्य ४० मुलांनी निवड होऊनही, अद्याप संबंधित शाळांशी संपर्क साधला नसल्याचे दिसून आले आहे.

या कायद्यातील तरतुदीनुसार मोफत प्रवेशासाठी पुणे शहर व जिल्ह्यातील एकूण १६ हजार ३३७ मुलांची निवड झाली होती. या सर्व मुलांना मिळून एकूण ९७० शाळांमध्ये हे मोफत प्रवेश दिले जाणार होते. त्यापैकी आतापर्यंत ९ हजार ३७३ मुलांनी प्रवेश घेतले आहेत. प्रवेश घेण्याचे हे प्रमाण ३६.६७ टक्के इतके असल्याचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संजय नाईकडे यांनी सांगितले.

पुणे शहरातील प्रवेश घेतलेले क्षेत्रनिहाय मुले

• - पुणे शहर --- ०९८

• - औंध --- ७८५

• - बिबवेवाडी --- ६१५

• - हडपसर --- ६६४

• - येरवडा --- ३५०

• - आकुर्डी --- १००२

• - पिंपरी --- ५८८

• जिल्ह्यातील प्रवेश घेतलेले तालुकानिहाय विद्यार्थी

• - आंबेगाव --- ०८७

• - बारामती --- ३७६

• - भोर --- ०७०

• - दौंड --- १७७

• - हवेली --- २४३६

• - इंदापूर --- २७०

• - जुन्नर --- १९८

• - खेड --- ५५९

• - मावळ --- ४७१

• - मुळशी --- ०५०

• - पुरंदर --- १२३

• - शिरूर --- ४५४

• - वेल्हे --- शून्य

‘प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर गुन्हा’

दरम्यान, बालकांना मोफत व सक्तीचे शिक्षण कायद्यातील तरतुदीनुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना मोफत प्रवेश देणे, हे संबंधित शाळांवर बंधनकारक आहे. तरीही काही शाळा या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारत असल्याचे आढळून आले आहे. या विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारणाऱ्या शाळांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) संजय नाईकडे यांनी बुधवारी (ता.७) सांगितले