पुणे : रुपी को-ऑप. बँकेस तत्कालीन संचालकांमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्यात यावी, असे आदेश राज्य सरकारने अपिलावरील सुनावणीदरम्यान दिले आहेत. बँकेच्या तत्कालीन संचालकांवर १ हजार ३२७ कोटींची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून, त्यांच्या मालमत्ता विक्री करून ही रक्कम वसूल करण्यात येणार असल्याची माहिती बॅंकेचे वसुली अधिकारी तथा सहकार उपनिबंधक मधुकांत गरड यांनी दिली.

रुपी बँकेतील आर्थिक अनियमितता आणि गैरव्यवहारापोटी सहकार कायद्याच्या कलम ८८ नुसार चौकशीत बँकेचे तत्कालीन संचालक, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकडून १ हजार ४९० कोटी रुपये वसुलीबाबत सहकार विभागाने आदेश दिले होते. प्राधिकृत अधिकारी यांच्या फेब्रुवारी २०१६ मधील या आदेशाविरुद्ध तत्कालीन संचालक, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी सहकार मंत्री यांच्याकडे अपील दाखल केले होते. त्यावर अतिरिक्त मुख्य सचिव श्यामलाल गोयल यांच्याकडे सुनावणी झाली. अपिलांपैकी माजी संचालकांचे अपील फेटाळण्यात आले असून, कलम ८८ अन्वये चौकशीचा निवाडा कायम करण्यात आला.

तसेच, या अपिलांमधील यापूर्वी झालेले स्थगिती आदेश उठविण्यात आले आहेत. बँकेस झालेल्या आर्थिक नुकसानीची रक्कम बँकेच्या तत्कालीन संचालकांकडून वसूल करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्या माजी संचालकांवर १ हजार ३२७ कोटी रुपयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे बँकेस झालेल्या नुकसानीची रक्कम त्यांच्याकडून वसूल करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दोषी संचालकांच्या जप्त केलेल्या जंगम व स्थावर मिळकतींमधून रक्कम वसुलीची कारवाई सुरु झाली आहे. नागरिकांची फसवणूक होऊ नये, यासाठी रुपी बँकेच्या तत्कालीन संचालकांच्या मालमत्तेबाबत कोणीही व्यवहार करू नयेत, असे आवाहन उपनिबंधक गरड यांनी केले आहे.

रुपी बॅंकेच्या तत्कालीन दोषी संचालकांच्या जप्त स्थावर, जंगम मिळकतींचा शोध घेण्यात आला आहे. संबंधित संचालकांनी केलेल्या अपिलावरील स्थगिती राज्य सरकारने उठवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या मालमत्ता बँकेच्या ताब्यात घेऊन नियमानुसार विक्री करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या मालमत्तांच्या विक्री रक्कमेतून बँकेचा तोटा भरून येण्यास मदत होइल.

- मधुकांत गरड, उपनिबंधक (सहकारी संस्था- वर्ग १)