मुंबईपेक्षाही अधिकचा विस्तार झालेल्या पुण्याचा गाडा चालविण्यासाठी आता अधिकचा निधी लागणार आहे. मात्र हा निधी जमविताना केवळ प्रामाणिक करदात्यांवर कराचा वाढीव बोजा टाकणे योग्य नाही. यापुढील काळात पुण्याला दीडशे-दोनशे कोटी रुपयांचे उत्पन्न वाढवून चालणार नाही, तर उत्पन्नवाढीचे शाश्‍वत मार्ग शोधावे लागतील. त्यासाठी नवनवे प्रयोग करून पुण्यातील संधी वाढवाव्या लागतील.

CET सेलकडून विद्यार्थ्यांना दिलासा; जात, इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यासाठी मुदतवाढ

पुणे महापालिका प्रशासनाने मिळकतकरामध्ये अकरा टक्के वाढीचा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवला आहे. अर्थातच महापालिका निवडणूक पुढील वर्षी असल्याने करवाढ करण्यास सत्ताधारी भाजप तयार होणार नाही. मात्र, यानिमित्ताने महापालिकेच्या उत्पन्नवाढीच्या मुद्‌द्‌यावर गांभीर्याने चर्चा व्हायला हवी हे नक्की. मिळकतकर हा पालिकेच्या उत्पन्नातील प्रमुख स्रोत आहे. कोरोनामुळे यंदा महापालिकेच्या एकूण उत्पन्नात मोठी तूट आली आहे. या सर्व गोष्टी गृहीत धरून महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात उत्पन्नवाढीच्या नव्या स्रोतांचा विचार व्हायला हवा; पण उत्पन्न वाढवायचे म्हणजे ‘करात वाढ’ हा जुना फंडा आता फारसा उपयोगात येणारा नाही. कारण कोणत्याही करवाढीला नेहमीच विरोध होत असतो. त्यात पुणे शहरातील मिळकतकर हा राज्यातील इतर महापालिकांच्या तुलनेत आधीच जास्त आहे. अकरा टक्‍क्‍यांची करवाढ, नव्याने समाविष्ट केलेल्या २३ गावांमधील कर अशी सर्व गोळाबेरीज करून २४०० कोटी रुपयांचे उत्पन्न अपेक्षित आहे; पण त्याला आतापासूनच विरोध होत आहे. या विरोधाला ठोस कारणेही आहेत. प्रामाणिक करदात्यांवर कराचा बोजा टाकण्याऐवजी थकबाकीदारांकडील वसुली वाढवा, हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एक कोटीच्या वर मिळकतकराची थकबाकी असणाऱ्या ४७४ थकबाकीदारांकडील १२१८ कोटी रुपये वसूल करण्यासाठी आधी प्रयत्न करायला हवा. पाटबंधारे खाते, सरकारी-निमसरकारी खात्यांकडेही महापालिकेची कोट्यवधीची थकबाकी आहे, ती वसूल केली तरी १३० कोटींची नवी करवाढ लादण्याची गरज राहणार आहे.

पुण्यात मेल आयडी हॅक करून 5 कोटींची फसवणूक

महापालिकेचा वाढलेला विस्तार, सध्या सुरू असणाऱ्या योजना आणि शहराची गरज या सर्व बाबी लक्षात घेतल्या तर महापालिकेला उत्पन्नवाढीचे पर्यायी स्रोत उभे करावेच लागणार आहेत. मिळकतकर, बांधकाम परवानगी व विकास शुल्क, जीएसटी आणि इतर शासकीय अनुदानातून आता महापालिकेचा गाडा हाकणे कठीण होणार आहे. शैक्षणिक, सांस्कृतिक, क्रीडा क्षेत्राची राजधानी अशी ओळख असणाऱ्या पुण्याला राहण्यासाठी, शिक्षणासाठी उत्तम शहर म्हणून जगभर मान्यता आहे. उद्योगधंद्यासाठी, व्यापारासाठी सुरक्षित वातावरण पुण्याएवढे कोठेच नाही. या सर्व जमेच्या बाजूंचा उपयोग उत्पन्नवाढीसाठी कसा होईल, हे पाहायला हवे. पुण्यात सर्व प्रकारचे तज्ज्ञ आहेत, जे जगभराला उद्योग, व्यापार, शिक्षणासह आर्थिक सल्ले देतात. अशा मान्यवरांना एकत्र आणून महापालिकेलाही पुण्यासाठी सल्ला घेता येईल. आपल्या शहरासाठी हे तज्ज्ञ निश्‍चितच मदत करतील. पुण्यात आयटी क्षेत्र वाढविण्यासाठी महापालिकेने करांमध्ये जाणीवपूर्वक सवलत दिली होती. त्यातून खराडी, हडपसरसह शहराच्या विविध भागांत आयटी उद्योग वाढला. सहाजिकच त्याचा उपयोग महापालिकेच्या उत्पन्न वाढविण्यासाठीही झाला. तशाच पद्धतीचा नवा विचार यापुढे महापालिकेलाही करावा लागणार आहे. विकसित होत असणाऱ्या भागांसाठी चांगल्या पायाभूत सुविधा उभ्या करणे, टी. पी. स्कीम, विविध उद्योगांसाठी छोटे-छोटे क्‍लस्टर, पर्यटक वाढीसाठीचे धोरण, हेल्थ इंडस्ट्रीला प्रोत्साहन अशा अनेक प्रयोगांवर विचार केला तर परंपरागत करवाढीशिवाय उत्पन्नाचे नवे मार्ग निश्‍चित खुले होतील. 

हे वाचा - CET सेलकडून विद्यार्थ्यांना दिलासा; जात, इडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यासाठी मुदतवाढ