सहकारी बँकिंग (Cooperative Banking) क्षेत्रातील गैर व्यवस्थापनाला आळा बसावा, या बँकांचा कारभार व्यावसायिक दृष्टिकोनातून चालावा आणि ठेवीदार-खातेदारांच्या पैशांचे संरक्षण (Money Security) व्हावे आदी ‘उदात्त’ हेतूने केंद्र सरकारने बँकिंग नियमन कायद्यात दुरुस्ती करून सहकारी बँकांना रिझर्व्ह बँकेच्या संपूर्ण नियंत्रणाखाली आणले. खरेतर नागरी सहकारी बँकांसाठी हा कायदा गेल्यावर्षी २० जूनपासून लागू झाला, मात्र राज्यातील सत्ताकेंद्र असणाऱ्या जिल्हा मध्यवर्ती आणि राज्य सहकारी बँकेलाही एक एप्रिलपासून हा कायदा लागू झाल्याने या कायद्यातील त्रुटींबाबत राज्य सरकारला आता जाग आली. मूळात या कायद्यातील अनेक तरतुदी या थेट सहकाराला संपवणाऱ्या असल्याने त्याची दखल घेण्याची गरज आहे. (Sambhaji Patil Writes about Cooprative Bank)

केंद्र सरकारच्या कायद्याबाबत गेली वर्षभरापासून नागरी सहकारी बँकांमध्ये अस्वस्थता आहे. राज्याचा सहकार कायदा आणि केंद्र सरकारचा नवा कायदा, हे दोन्ही कायदे एकमेकांशी सुसंगत नाहीत. सहकार आर्थिक कणा असणाऱ्या महाराष्ट्रानेही या कायद्याची वेळीच दखल घेतली नाही. त्याच्या परिणामांची झळ आता बसू लागली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने मंत्रिगटाची स्थापना केली असून, केंद्राच्या कायद्याविरोधात राज्य सरकार आणि राज्य बँक न्यायालयात धाव घेणार आहे.

सहकारी बँका म्हणजे गैरव्यवस्थापन, भ्रष्टाचार असा समज काही बॅंकांमधील गैरप्रकारांमुळे झाला. रिझर्व्ह बँकेने नेहमीच सहकारी बँकांना सापत्न वागणूक दिली. पंजाब ॲण्ड महाराष्ट्र बँकेमध्ये झालेल्या घोटाळ्याच्या पार्श्‍वभूमीवर बॅंकिंग नियमन कायदा आला. नागरी सहकारी बँकांच्या नियमांमध्ये हा कायदा लागू झाल्याने अनेक बदल झाले आहेत, ते बदल सहकाराला पचनी पडणारे नाहीत.

सेवक भरती प्रक्रिया, मॅनेजिंग डायरेक्टरच्या नेमणुका, त्यांचे पगार, संचालक मंडळाची नियुक्ती, आठ वर्षांपेक्षा जास्त काळ संचालकांना पदावर राहता येणार नाही, बँकेवर पूर्णवेळ पगारी अध्यक्ष, अध्यक्ष नेमण्यासाठी आरबीआयची परवानगी, बँकेचे भाग भांडवल परत करण्यास मज्जाव, सिक्युरिटीजद्वारे भांडवल उभे करण्याची मुभा, लेखापरिक्षक नेमण्यापूर्वी त्याच्या नावाला आरबीआयची पूर्वसंमती, उपविधीमधील बदलांना पूर्वसंमती, बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटची स्थापना, अडचणीतील सहकारी बँकांचे विलीनीकरण आणि पुनर्रचना, असे महत्त्वाचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेकडे गेले आहेत. ज्यातून सहकारी कायदा आणि सहकाराच्या धोरणांना बाधा पोहण्याची शक्यता आहे. नव्या कायद्यातील कलम १२ बाबत सहकारी बँकांचे अनेक आक्षेप आहेत. मात्र, त्याबाबत स्पष्टता न करता रिझर्व बँकेने कायद्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.

राज्यातील अडचणीत असणाऱ्या सात जिल्हा बँकांचेही विलीनीकरण करावे, असा आग्रह धरण्यात आला आहे. कर्ज वितरणाची त्रिस्तरीय पद्धत मोडून काढण्याचा हा प्रकार आहे. काही नागरी बँका आणि जिल्हा बँका या राजकीय अड्डा बनवण्यात आल्या. त्यातून गैरप्रकार झाले. हे नक्कीच सुधारायला हवे, पण त्यासाठी संपूर्ण सहकाराचा बळी देणे योग्य ठरणार नाही.

देशातील नागरी सहकारी बँका

एकूण बँका १५४४

शेड्यूल बँका ५४

भाग भांडवल १३००० कोटी

गंगाजळी ३५३०० कोटी

ठेवी ४,५६,५०० कोटी

कर्ज २,८०,५०० कोटी

एकूण उत्पन्न ५३,४०० कोटी