पुण्यात मेट्रोचे (Pune Metro) काम गतीने सुरू आहे. पुढील काही महिन्यांत पहिला टप्पा (First Setp) मेट्रो सुरू होईल. शहरात मेट्रोची गरज आहेच, तिचा चोहोबाजूंनी विस्तार (Expansion) व्हायला हवा. परंतु, या प्रकल्पाच्या निधीसाठी (Fund) केंद्र सरकारने (Central Government) सध्या आखडता हात घेतला आहे. हे धोरण सध्याच्या परिस्थितीत महापालिका (Municipal) आणि पर्यायाने पुणेकरांवर अन्याय (Unjustice) करणारे आहे. (Sambhaji Patil Writes about Metro Load on Pune Citizens)

कोरोनामुळे अर्थचक्र मंदावले आहे. उत्पन्नाचे स्रोत मर्यादित झालेत. या संकटात स्थानिक स्वराज्य संस्थांपुढे निधीची चणचण आहे. अशावेळी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मदतीने महापालिकांमध्ये सुरू असणाऱ्या प्रकल्पांना केंद्राने अधिक मदत करण्याची गरज आहे. मात्र, केंद्र आता आधी उचललेली जबाबदारी झटकू पहात आहे. त्यावर राज्य सरकार आणि महापालिकाही काही बोलत नाही. त्याचा फटका पुणेकरांना बसणार असल्याचे स्वारगेट ते कात्रज या मेट्रो मार्गाच्या कामावरून स्पष्ट झाले आहे.

पिंपरी ते स्वारगेट या मेट्रो मार्गाचे कात्रजपर्यंत विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. सुमारे ४ हजार २० कोटी रुपये खर्चाचा हा मार्ग असून, त्यात केंद्राकडून अनुदानापोटी २० टक्के, राज्य १० टक्के, महापालिका १० टक्के आणि उर्वरित ६० टक्के कर्ज व इतर पर्यायातून निधी उभा करण्यात येणार आहे. मात्र, केंद्राने कोरोनाचे कारण देत ऐनवेळी निधी देण्याबाबत हात वर केले. २० टक्‍क्‍यांऐवजी केंद्राने आता दहा टक्केच अनुदान देण्याचे मान्य केले आहे. इतर दहा टक्क्यांचा भार महापालिका आणि राज्य सरकार यांनी ५-५ टक्के उचलावा, असेही सांगितले आहे. पंधरा टक्के निधीची जबाबदारी आल्याने महापालिकेवर आता अतिरिक्त ७३३ कोटी रुपयांचा बोजा पडणार आहे. सध्याच्या परिस्थितीत पालिकेला हा बोजा पेलणे अवघड आहे. त्यामुळे स्थायी समितीने हा विषय सध्यातरी प्रलंबित ठेवला आहे.

कोरोनामुळे यंदा महापालिकेच्या विकासकामांसाठी जेमतेम दीड हजार कोटी रुपयांचा निधी हातात आहे, असे असताना मेट्रोसारखे अत्यावश्यक प्रकल्प कसे पूर्ण करणार हा मोठा प्रश्न प्रशासनासमोर आहे. केंद्र सरकारने मुंबई, नागपूरसह विविध शहरांमधील मेट्रोसाठी वीस टक्के अनुदान दिले आहे. आता पुणे महापालिकेला मदतीची गरज असताना निधी कमी करणे संयुक्तिक नाही. पुण्यातून केंद्र सरकारला दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा कर गोळा होतो. देशातील महत्त्वाचे आयटी हब आणि शिक्षणाचे केंद्र असणाऱ्या पुण्यासाठी खरे तर केंद्र सरकारने स्वतःहून झुकते माप देणे आवश्यक होते, ते न करता अडचणीत आलेल्या शहराला आणखीनच अडचणीत टाकण्याचे काम केले आहे.

पुण्यात आणि केंद्रात भाजपची सत्ता आहे. पुढच्या वर्षी महापालिकेच्या निवडणुका आहेत. मेट्रो प्रकल्प हा भाजपच्या प्रतिष्ठेचा आणि येत्या निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे, असे असतानाही निधीला लावलेली कात्री पुण्याला परवडणारी नाही.

पुण्यात वाहतूक हाच कळीचा मुद्दा आहे. मेट्रोचा विस्तार शहराच्या चारही बाजूंनी झाल्यास वाहतुकीचा ताण कमी होणार आहे. याशिवाय शहरा बाहेरच्या भागातही विकासाची चक्र फिरणार आहेत. त्यामुळे विस्ताराला खो बसणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. भुयारी मार्ग खर्चिक आहे त्यामुळे हा विस्तार करताना ‘एलिव्हेटेड मेट्रो’ किंवा ‘मेट्रो निओ’ या पर्यायांचाही विचार व्हायला हवा.

स्वारगेट ते कात्रज एलिव्हेटेड मेट्रो करायची झाल्यास १ हजार २५० कोटी रुपये, तर निओ मेट्रोसाठी साडेतीनशे कोटी रुपये खर्च येतो. त्यामुळे खर्चाचा आणि भविष्यातील शहरवाढीचा विचार करुनच निर्णय झाला पाहिजे. सर्वात प्रथम केंद्र सरकारने पुणेकरांवर साडेसातशे कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भुर्दंड टाकू नये. कारण पुण्यात केंद्राच्या माध्यमातून मेट्रो हा एकच प्रकल्प गतीने सुरू आहे. नदी शुद्धीकरणाच्या जायका प्रकल्पात कोणतीही प्रगती नाही. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या केवळ नावातच ‘स्मार्ट’ असल्याचा अनुभवही पुणेकरांनी घेतला आहे.

प्रकल्पांचा खर्च (रुपयांत)

• ११,५२२ कोटी - पिंपरी ते स्वारगेट

• ८३३३ कोटी - शिवाजीनगर ते हिंजवडी

• ४०२० कोटी - स्वारगेट ते कात्रज (प्रस्तावित)