गेली दोन-तीन दिवसांपासून पडणाऱ्या पावसामुळे (Rain) नद्या-नाले, ओढ्यांसारखे नैसर्गिक स्रोत जपणे किती आवश्यक आहे, याची जाणीव पुन्हा एकदा निसर्गानेच (Nature) करून दिली आहे. एका बाजूला नैसर्गिक स्रोत कोणत्याही परिस्थितीत शाबूत राखणे आणि दुसरीकडे आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा (Disaster Management System) अधिक कार्यक्षम बनवणे राज्यातील सर्वांत मोठे महानगर बनलेल्या पुण्यासाठी आवश्यक बनले आहे. (Sambhaji Patil Writes about Rain Water Flood Wrong Policy)

सलग अर्धा तास जरी मुसळधार पाऊस पडला तरी पुण्यातील रस्त्यांवर महापुरासारखी परिस्थिती निर्माण होते. वाहतूक व्यवस्था ठप्प होते, सखल भागात घरांमध्ये पाणी शिरते. यात केवळ पावसाला मुळीच दोष देता येणार नाही. दोष आहे तो आपत्ती आल्यानंतर तात्पुरता विचार करून केल्या जाणाऱ्या मलमपट्टीत. गेल्या काही वर्षांपासून पुण्यात सलग दिवसभर जरी पाऊस झाला तरी संपूर्ण शहरातील यंत्रणा कोलमडते. केवळ ओढे-नालेच नाही तर थेट रस्त्यावरच पाण्याचे लोट वाहू लागतात. मोठ्या प्रमाणावर झाडे कोसळून नुकसान होते. याचाच अर्थ एकविसाव्या शतकातील प्रगत अशा महानगराचे नियोजन चुकते आहे. संपूर्ण शहर, त्याचा भौगोलिक विस्तार, नैसर्गिक स्रोत, जैवविविधता, वाढती लोकसंख्या या सर्वांचा एकत्रित विचार करून शहर पातळीवर अथवा राज्याकडूनही काही नियोजन होते असे वाटत नाही.

दोन वर्षांपूर्वीच पुणे शहरात आलेल्या मोठ्या पावसाने आंबिल ओढा, बाणेर परिसरामध्ये हाहाकार माजवला. ओढ्याकाठी अनेक घरे, सोसायट्यांमध्ये पाणी गेले. त्यानंतर महापालिकेच्या धोरणांमध्ये काही बदल होणे अपेक्षित होते, मात्र यापैकी काहीच घडले नाही. आंबिल ओढ्याच्याकडेला सीमाभिंतीही नीट पद्धतीने बांधू शकलो नाही किंवा ओढ्याकाठची अतिक्रमणे हटवून त्याचे खोलीकरण झाले नाही. पावसाळी पाणी वाहून नेण्यासाठी महापालिकेने दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्चून वाहिन्या टाकल्या जातात. पण या वाहिन्या पावसात कुठे लुप्त होतात कळत नाहीत. सिमेंटचे रस्ते केल्याने पाणी रस्त्यावर येत असल्याचे तुणतुणे सध्या वाजवले जात आहे. पण हे रस्ते करताना पावसाळी गटारे करणे सक्तीचे केले आहे, मग तरीही पाणी रस्त्यावर का येते? हा प्रश्न कोणालाही का पडत नाही.

शहराच्या भोवती असणाऱ्या टेकड्या दररोज पोखरल्या जात आहेत. कात्रज, येवलेवाडी, बाणेर, वारजे माळवाडी येथे नैसर्गिक स्रोत बुजवून मोठ्या प्रमाणावर बेकायदा बांधकामे, प्लॉटिंग होत आहे. त्यामुळे नैसर्गिकरीत्या जे पाणी डोंगरमाथ्यावर अडणे अपेक्षित आहे ते थेट शहरी भागात घुसून नागरी जीवन उद्ध्वस्त करत आहेत. पाऊस दरवर्षी येत नसला तरी तास-दोन तासांच्या पावसामुळे वर्षानुवर्षे न भरून येणारे नुकसान होते. त्यामुळे संभाव्य आपत्ती लक्षात घेऊन शहराचे नियोजन व्हायला हवे. अडवलेले नैसर्गिक स्रोत खुले करायला हवेत.

नदी सुधार योजनेचा जायका प्रकल्प आता मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. हा प्रकल्प करताना नदीकाठी वॉकिंग ट्रॅक, छोट्या बागा, सायकल मार्ग, बोटिंग असे विविध प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. हे प्रकल्प उभारताना नदीचा प्रवाह अडणार नाही, तिची वहन क्षमताही कमी होणार नाही याला सर्वाधिक प्राधान्य द्यायला हवे. एका बाजूला नदी, ओढे-नाले हे नैसर्गिक स्रोत मोकळे ठेवणे, त्यांची खोलीकरण करणे आणि दुसरीकडे शहरातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक कार्यक्षम आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज करायला हवी. शहरातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा केवळ कागदावरच सुसज्ज असल्याचे आतापर्यंत वेळोवेळी आलेल्या आपत्ती वरून स्पष्ट झाले आहे. रस्त्यात एखादी पीएमपीची बस बंद पडली तरी शहरात तास-दोन तास वाहतूक कोंडी होते, याचा अनुभव आपण घेतो. पुणे शहर हे सर्वार्थाने महत्त्वाचे असल्याने आपत्ती व्यवस्थापनातील निष्काळजीपणाची मोठी किंमत मोजावी लागेल, याची जाणीव सर्वांनाच व्हायला हवी.

हे तातडीने करावे

• नैसर्गिक स्रोत तातडीने मोकळे करणे

• अतिक्रमण करणाऱ्यांवर किंवा स्रोत वळवणाऱ्यांवर कारवाई

• शहरालगतची टेकडीफोड तातडीने रोखणे

• आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा सक्षम करणे, तिची सातत्याने तपासणी करणे