इलेक्ट्रिक वाहने (Electric Vehicle) आहेत, पण त्यासाठी आवश्यक चार्जिंग स्टेशन (Charging Station) नाहीत, ही परिस्थिती यापुढे पुण्यात (Pune) राहणार नाही. बांधकाम प्रकल्प उभारताना वाहनसंख्येच्या २० टक्के चार्जिंग पॉइंट (Charging Point) तयार करण्याचे बंधन महापालिकेने (Municipal) घातल्याने ईव्ही वापराला पुण्यात खऱ्या अर्थाने चार्जिंग मिळणार आहे.

इंधनाच्या सातत्याने वाढणाऱ्या किमती, आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा त्यावर होणारा परिणाम, प्रदूषण या सर्व बाबी विचारात घेतल्या तर इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर वाढविण्याशिवाय सध्यातरी पर्याय नाही. पुण्यात तीस लाखांहून अधिक वाहने आहेत. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था चांगली नसल्याने खासगी वाहनांवरच नागरिकांना अवलंबून राहावे लागते, अशावेळी इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढली तर नागरिकांचे पैसे, प्रदूषण आणि कम्फर्ट वाढणार आहे. यामुळेच पुणेकरांनी ईव्हीला पसंती मिळत आहे. मात्र, चार्जिंग स्टेशन हा सर्वात मोठा अडथळा आहे. हा अडथळा महापालिकेच्या धोरणामुळे दूर होईल, अशी आशा आहे.

बांधकाम प्रकल्पामध्ये निश्चित करण्यात आलेल्या पार्किंगच्या वाहनसंख्येपैकी २० टक्के वाहनांसाठी ई-चार्जिंग पॉइंट तयार करणे बंधनकारक केले आहे. त्याशिवाय बांधकाम प्रकल्पांना भोगवटा प्रमाणपत्र (ऑक्सुपेंसी सर्टिफिकेट) दिले जाणार नाही. या निर्णयामुळे प्रत्येक नव्या प्रकल्पात चार्जिंगची सुविधा उपलब्ध होईल, सहाजिकच इलेक्ट्रिक वाहनांची संख्या वाढेल. इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी सरकारी पातळीवर मिळालेले प्रोत्साहन आणि इंधनाच्या वाढलेल्या किमती यामुळे आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये आतापर्यंत २४ हजार २१४ इलेक्ट्रिक वाहने रस्त्यावर आली आहेत. ही संख्या गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत जवळपास अडीचपट आहे. पुण्यात याच आठवड्यात झालेल्या पर्यायी इंधन परिषदेतही पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी एकात्मिक बांधकाम नियमावलीनुसार सरकारी कार्यालय, मॉल, व्यावसायिक संकुले गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये ३० टक्के पार्किंगच्या जागांवर चार्जिंगची सुविधा बंधनकारक केली जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. या पार्श्वभूमीवर पुणे महापालिकेने तातडीने कार्यवाही करून धोरण निश्चित केले.

राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण जाहीर केले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना चालना देण्यासाठी २०२५ पर्यंत नवीन नोंदणी होणाऱ्या वाहनांपैकी १० टक्के इलेक्ट्रिक करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने ठेवले आहे. त्या अंतर्गत इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीसाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी अनुदान देण्यात येत आहे. राज्य सरकार दुचाकीसाठी दहा हजारांपर्यंत आणि कारसाठी दीड लाखांपर्यंत अनुदान दिले जाते, या अनुदानाचा कालावधी आणि रक्कम वाढविण्याची गरज आहे.

राज्यात या वर्षात नोंदणी झालेल्या इलेक्ट्रिक वाहनांपैकी ४३ टक्के वाहने पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील आहेत. पुण्यात ६,१७६ आणि पिंपरी-चिंचवड ४,४०४ इलेक्ट्रिक वाहने या वर्षात रस्त्यावर आली आहे. पण चार्जिंग हेच आव्हान ठरत आहे. पीएमपीने नुकत्याच २५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्या आहेत, त्यांनाही पुरेसे चार्जिंग मिळालेले नाही. त्यामुळे चार्जिंग स्टेशनची सुविधा मोठ्या प्रमाणावर वाढवणे आवश्यक बनले आहे. एसटीही १०० इलेक्ट्रिक बस भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. त्यासाठी पुण्यातच तीन हजार किलोवॅट क्षमतेचे चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात येणार आहे. एक बस चार्ज होण्यासाठी २ तासांचा वेळ लागेल. एकदा चार्ज झाल्यानंतर बस साधारण ३०० किमी धावेल.

महापालिका प्रशासनाने शहरातील रस्त्यांवर चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची निविदा काढली आहे. प्रशासकांनी ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करायला हवी. जुन्या सोसायट्यांमध्ये चार्जिंग पॉइंट तयार करण्यासाठी राज्य सरकारने अनुदान द्यायला हवे. पुण्यात सीएनजी वाहनांना चालना देण्यात आली. आज दोन लाख सीएनजीवर चालणारी वाहने रस्त्यावर आहेत पण त्यासाठी केवळ ६० सीएनजी स्टेशन आहेत. त्यामुळे सीएनजी भरण्यासाठी वाहनांच्या सर्वत्र रांगा दिसतात ही परिस्थिती इलेक्ट्रिक वाहनांच्या बाबतीत होणार नाही, यासाठी शहराला पुरेशी वीज मिळेल याचीही दक्षता घ्यावी लागणार आहे. पुण्यात वार्षिक सुमारे पाच ते साडेपाच हजार दशलक्ष युनिट वीजेचा वापर आहे.

पुण्यातील घरगुती आणि औद्योगिक विजेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशावेळी चार्जिंग पॉइंट देताना विजेचा पुरवठा लक्षात घेऊन त्या दृष्टीने नियोजन करायला हवे.नॅशनल ऑटोमोटिव्ह बोर्डाच्या (NAB) अहवालानुसार आतापर्यंत या देशातील ५० हजार ५७७ वाहनांमुळे आणि पेट्रोल-डिझेलचा वापर न केल्याने १ अब्ज ४४ लाख १२ हजार रुपयांची बचत झाली आहे.

राज्यातील ईव्हींची संख्या

२०१९-२० ७४००

२०२०-२१ ९४१६

२०२१-२२ २४२१५

पुण्यातील इंधनाचा रोजचा खप

पेट्रोल १९ लाख लिटर

डिझेल २५ लाख लिटर

सीएनजी ७ लाख किलो