पुणे महापालिका हद्दीत गावे घ्यायची, मनाला येईल तेव्हा वगळायची, हा खेळ बंद करायला हवा. पुण्याला समाविष्ट गावांचा भार झेपणार नाही, असे सांगितले जात होते, तेव्हा कोणी लक्ष दिले नाही... मग आता एवढे काय घडले? ही धरसोड वृत्ती नागरीकरणाच्या समस्येत भर घालणारी आहे.

भौगोलिकदृष्ट्या राज्यातील सर्वांत मोठी महापालिका बनलेल्या पुणे महापालिकेतून फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची ही गावे वगळण्याचा अनपेक्षित निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतला. एका बाजूला महापालिकेत समावेशासाठी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले गेले आणि दुसरीकडे महापालिकेचा कर आम्हाला परवडत नाही म्हणून पालिका नको म्हणणारे असे दोन मतप्रवाह या बाबतीत दिसून आले. पण मुळात ज्यांच्यासाठी हे सर्व सुरू आहे, असे दाखवले जात आहे, ते या गावातील नागरिक या दोन्ही प्रक्रियेपासून दूर आहेत. केवळ राजकीय सोय-गैरसोय, आधीच्या सरकारने घेतलेला निर्णय आहे, मग तो बदलायला हवा, ही सुरू असणारी स्पर्धा यातून असे निर्णय होत आहेत. त्याचे दूरगामी परिणाम कोणीही विचारात घ्यायला तयार नाही. त्यामुळेच नगरनियोजनाचा बट्ट्याबोळ होत असून त्याचे परिणाम नागरिकांना भोगावे लागत आहेत.

पुणे महापालिका हद्दीलगतच्या फुरसुंगी आणि उरुळी देवाची या दोन गावांसह अकरा गावांचा समावेश ऑक्टोबर २०१७ मध्ये महापालिकेत करण्यात आला होता. त्यानंतर उरलेली २३ गावे जून २०२१ मध्ये समाविष्ट करण्यात आली. त्यामुळे पुणे महापालिकेचे क्षेत्रफळ ५१६ चौरस किलोमीटर एवढे झाले. फुरसुंगी, उरुळी सह अकरा गावांमध्ये पुणे महापालिकेच्यावतीने विविध विकास कामे सुरू करण्यात आली होती. फुरसुंगी आणि उरुळी येथे टीपी स्कीम (नगरविकास योजना) करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला. या टीपी स्कीमवर महापालिकेच्या विविध पायाभूत सुविधांच्या योजना अवलंबून होत्या. एका बाजूला हे नियोजन सुरू असताना अचानकपणे मुख्यमंत्री गावे वगळण्याचा निर्णय घेतात, हे नक्कीच सहजासहजी घडलेले नाही. मुळात महापालिकेचा कर हा आधीच्या ग्रामपंचायतीपेक्षा जास्त असणे सहाजिकच आहे. सध्या समाविष्ट झालेल्या सर्वच गावांमध्ये हा प्रश्न आहे. कर वाढला पण सुविधा नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पण यातून महापालिका आणि राज्य सरकार यांनी एकत्रितपणे मार्ग काढायला हवा. प्रत्यक्षात तसे होताना दिसत नाही.

गावे घेतल्यामुळे महापालिकेची निवडणूक आपल्याला सोईस्कर होईल, या भावनेतून या आधीच्या सरकारने घाईघाईत २३ गावे समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. ही गावे समाविष्ट करताना राज्य सरकारने महापालिकेला कोणतीही आर्थिक मदत दिली नाही. त्यामुळे महापालिकेवर अतिरिक्त ताण येणे सहाजिकच आहे. यापूर्वीही १९९७ मध्ये महापालिकेत ३६ गावे समाविष्ट करण्यात आली, त्यातील काही पुन्हा वगळली. त्यावेळी वगळलेली गावे पुन्हा नव्याने समाविष्ट करण्यात आली, असा नुसता खेळ सुरू आहे. जर १९९७ मध्येच गावे महापालिकेत आली असती तर आज या भागांचा व्यवस्थित विकास झाला असता. त्यांना पायाभूत सुविधा मिळाल्या असत्या आणि कराचा बोजा ही वाढला नसता. पण नगररचनेविषयी कोणतेही ठोस धोरण नसल्याने सर्वसामान्य नागरिकांची फरपट सुरू आहे.

फुरसुंगी आणि परळी या दोन गावांसाठी महापालिकेने गेल्या पाच वर्षांत २२५ कोटी रुपये खर्च केले आहेत. या दोन गावातून आतापर्यंत १६५ कोटी रुपयांचा महसूल मिळालेला आहे. आता महापालिकेतून या गावांची स्वतंत्र नगरपालिका केली तर पुन्हा या गावांना निधीची मोठी चणचण भासणार आहे. महापालिकेचा कचरा डेपो या भागात असल्याने अनेक प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित झाले आहेत. स्वतंत्र नगरपालिका नंतर हा प्रश्न पुन्हा एकदा निर्माण होणार आहे. मुळात पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांमुळे महापालिकेचा ताण वाढला आहे तो जर कमी करायचा असेल तर केवळ या दोन गावांची नगरपालिका करून प्रश्न सुटणार नाही.

हडपसर, सिंहगड रस्ता या परिसरातही स्वतंत्र नगरपालिका होईल एवढी क्षमता आहे. मग या गावांसाठी वेगळा निर्णय का नाही याचाही विचार व्हायला हवा. पुण्यासह सर्वच शहरांच्या परिसरात नागरिकरण वाढत आहे, जर अशाच धरसोड वृत्तीने गावे समाविष्ट करण्याचा, वगळण्याचा निर्णय घेतला तर या ठिकाणच्या पायाभूत सुविधांसोबतच इतर प्रश्नही जटील बनतील ते सोडविणे हाताबाहेर जाईल याचे भान नगर नियोजन करतानाच ठेवायला हवे.

उत्तरे हवीत...

• फक्त दोन गावांसाठीच नगरपालिका का?

• राज्य सरकारने समाविष्ट गावांसाठी किती निधी दिला?

• महापालिका हद्दीबाबतचे राज्य सरकारचे धोरण काय?

• स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेतले गेले का?