ज्या शहरातील कार्यशील मनुष्यबळ (क्रयशक्ती) तीन-तीन तास वाहतूक कोंडीमध्ये अडकून पडत असेल, त्या शहराची उत्पादकता आपोआपच कमी होते. अशा स्थितीत शहराचा विकासदर वाढण्याऐवजी बकालीकरण वाढते. पुण्याच्या वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा झाली नाही, तर बकालीकरण वाढेल. त्याला प्रशासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकही जबाबदार असतील.

पुण्याची वाहतूक व्यवस्था आता हाताबाहेर गेली आहे. अशा वेळी यंत्रणांवर संताप आणि लोकप्रतिनिधींना दोष देण्याशिवाय काही होताना दिसत नाही. रस्त्यावरील खड्ड्यात पाणी असताना त्यावर डांबर ओतून तो बुजविण्याचे काम भर वाहतुकीच्या वेळेत महापालिका करताना नागरिक पाहतात. शेजारील चौकात वाहतूक कोंडी असताना १०० मीटरवर घोळक्याने गाड्या अडवून त्यांच्याकडून दंडाची ‘वसुली’ करणारे पोलिस पाहिले की, यंत्रणा किती निगरगट्ट आहेत, याची प्रचिती येते. केवळ एक दिवस ट्विटर लाईव्हद्वारे नागरिकांशी संवाद साधला म्हणजे वाहतूक सुधारण्यासाठी आपण प्रयत्न करतोय, असे होत नाही. तर वाहतूक सुधारण्यासाठी पोलिस, महापालिका, वाहनचालक, लोकप्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्था या सर्वांनाच एकत्र काम करावे लागेल. यातील महत्त्वाचा घटक आहे तो वाहतूक पोलिस. ज्यांच्यावर वाहतूक नियमन ही मुख्य जबाबदारी आहे. हे नियमन करताना काही अडथळा आला तर दंडात्मक कारवाईचे अधिकार त्यांच्याकडे आहेत. मात्र ज्या पद्धतीने वाहनचालक शिस्त पाळण्याचे विसरले आहेत, त्याच पद्धतीने वाहतूक पोलिस ''नियमन'' हा शब्दच विसरले आहेत. आम्हाला दंड वसुली करू दिली नाही तर आम्ही रस्त्यावरही दिसणार नाही, एवढी हिंमत या विभागाने दाखविल्याचे पुणेकरांनी पाहिले आहे. त्यामुळे पुण्यासारख्या शहरात पोलिसांच्या वाहतूक शाखेची पुनर्रचना करण्याची गरज आहे.

एवढी वाहतूक कोंडी होत असताना वाहतूक पोलिस गरजेच्या ठिकाणी का नसतात, असा प्रश्न विचारला तर अपुरे मनुष्यबळ हे कारण सांगितले जाते. यात काही प्रमाणात तथ्य आहे. पण जे आहेत, ते वाहतूक नियमन करतात का, हा प्रश्न नागरिकांना नेहमी पडतो. पुण्यात वाहतूक शाखेत ९७० कर्मचारी, ६५ अधिकारी आहेत. उपायुक्त दर्जाचा एक अधिकारी स्वतंत्ररीत्या काम करतात. त्यांच्या मदतीला दोन हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. सिग्नल मोडणाऱ्या, झेब्रा क्रॉसिंगवर उभ्या असणाऱ्या, हेल्मेट न घालणाऱ्या वाहन चालकांवर या सीसीटीव्हीच्या माध्यमातूनच कारवाई होते. वाहतूक विभागाने आठ महिन्यांत १० लाख ९९ हजार वाहन चालकांवर कारवाई करून ६० कोटी २८ लाख रुपये दंड केला. दंड वसुलीत एवढा कार्यक्षम असणारा हा विभाग वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी काय प्रयत्न करतो, हे पहावे लागेल.

ज्या वेगाने वाहन संख्या वाढतेय (खासगी वाहनांची संख्या सध्या प्रत्येक दशकात दुप्पट होते. हे प्रमाण लोकसंख्या वाढीच्या तिप्पट आहे.) ते पाहता वाहतूक शाखेचे स्वरूपच बदलावे लागेल. पोलिसिंग करणे आणि वाहतूक नियमन करणे या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. या शाखेत येणाऱ्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला खास प्रशिक्षण दिले पाहिजे. ट्रॅफिक प्लॅनर, इंजिनिअर, तंत्रज्ञ, सोशल सायंटिस्ट अशांची या शाखेत गरज भासणार आहे. केवळ शिक्षा म्हणून येथे भरती करणे गैर आहे. विदर्भ किंवा मराठवाड्यातील ग्रामीण भागात काम करून आलेला अधिकारी या शाखेत आला तर त्याला पुणे समजण्यास दोन वर्षे जातात. तोपर्यंत वाहतुकीची वाट लागते. त्यामुळे वाहतूक शाखा सक्षम करून त्यांना नियमन करण्यास भाग पाडले तर कोंडीतून काहीसा दिलासा मिळेल.

• पुण्यातील वाहनांची संख्या : ४२ लाख

• वाहतूक पोलिसांची संख्या : १०३५

• शहरातील एकूण चौक : ३४७

• दंडवसुली (जानेवारी ते ऑगस्ट) : ६०.२८ कोटी