सोमेश्वरनगर - पोलिस भरतीसाठी राज्यसरकारने मराठा आरक्षण मोठ्या उत्साहात लागू केले मात्र त्यासाठी उमेदवारांची अक्षरशः हेळसांड चालविली आहे. ५ मार्चला ऑनलाईन अर्ज भरण्यास सुरवात झाली मात्र मागील पंधरा दिवसात मराठा आरक्षणासाठीचे 'एसईबीसी' प्रमाणपत्र अद्यापही मिळू शकले नाही.

संबंधित आयटी कंपनीकडून प्रमाणपत्राबाबत अक्षम्य दिरंगाई होत आहे. यामुळे आता अर्जदाखल करण्यासाठी मुदतवाढ देणे क्रमप्राप्त आहे. राज्यसरकारने १७४३० जागांवरील पोलिस भरतीसाठी ५ ते ३१ मार्च या कालावधीत ऑनलाईन अर्ज भरणे बंधनकारक केले आहे. यामध्ये दहा टक्के जागांवर मराठा आरक्षण दिले आहे.

त्यासाठी एसईबीसी (सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटक) हे जात प्रमाणपत्र आणि नॉन क्रिमीलेयर (प्रगत व उन्नत गटात मोडत नसल्याबद्दलचे) प्रमाणपत्र देण्यासंदभातील मार्गदर्शक सूचना देण्यात १० मार्च उजाडला. यानंतर महाआयटी कंपनीकडून एसईबीसी प्रमाणपत्रासाठीच्या बाबी 'अपडेट' करणे आवश्यक होते.

मात्र अद्यापही संबंधित कंपनी सुस्त असल्याने राज्यभरातील सेतूकेंद्रांचे एसईबीसीबाबतचे काम ठप्प झाले आहे. हजारो विद्यार्थी सेतूकेंद्रांवर आणि तहसील कचेरीत हेलपाटे मारून थकले आहेत. निवडणुकीत रमलेल्या लोकप्रतिनिधींनाही याकडे लक्ष द्यायला वेळ नाह अशी उमेदवारांची भावना झाली आहे.

पुरंदरमधील सेतूकेंद्रचालक म्हणाले, शनिवारी एसईबीसी प्रमाणपत्र द्या अशा सूचना आल्या. पण पोर्टलवर २०१९ चे रद्द झालेले जुने एसईबीसी दिसत होते. त्यामुळे सोमवारी सायंकाळी पुन्हा एसईबीसी बंद करा फक्त नॉनक्रिमीलेअर द्या अशा सूचना आल्या. एसईबीसी दिल्याशिवाय नॉनक्रिमिलेअर कसे काढणार?

दर्शन घाडगे, निलम पवार हे मराठा उमेदवार म्हणाले, आरक्षणाचं फक्त गाजरच दाखवलं आहे की काय? असा प्रश्न पडलाय. जाहिरात येऊन वीस दिवस झाले एकालाही दाखला मिळाला नाही. एसईबीसी मिळणार अशी आवई उठते आणि लगेच बंद झाल्याचे सांगण्यात येते. अर्ज दाखलची मुदत संपत आली. आमच्या भविष्याशी खेळले जात आहे.

पुणे जिल्ह्याच्या निवासी उपजिल्हाधिकारी ज्योती कदम म्हणाल्या, एसईबीसीसंदर्भातील सध्याच्या त्रुटींबाबत वरीष्ठ कार्यालयास कळविले आहे. उद्यापर्यंत दुरूस्ती होईल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय मराठा संवर्गासाठी ईडब्लूएस (आर्थिक मागास घटक) असणारे आरक्षण कुठेही रद्द झालेले नाही. त्यामुळे तेही आरक्षणही लागू आहे.

महिनाभराची मुदतवाढ हवी

पोलिस भरतीच्या अर्जासाठी ३१ मार्च अंतिम मुदत आहे आणि अद्याप एसईबीसीचा सरकारी गोंधळ मिटलेला नसल्याने वेळेत दाखले मिळणे अशक्यप्राय आहे. त्यामुळे अर्जाची मुदत अजून एक महिनाभर वाढविण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा विद्यार्थ्यांना पोलिस भरतीपासून मुकावे लागणार आहे.