पिंपरी - केंद्र सरकारच्या जेएनएनयूआरएम-बीएसयूपी योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड लिंक रस्ता पत्राशेड (भाटनगर) येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम पूर्ण होऊन सहा वर्षे उलटली आहेत. उच्च न्यायालयाच्या स्थगिती आदेशाने येथील ५६० सदनिकांचे वाटप झाले नाही. खिडक्‍यांच्या फुटलेल्या काचा, तुटलेले दरवाजे, इमारत आणि परिसरात साचलेला कचरा, असे चित्र पाहायला मिळते. घरांचे तातडीने वाटप व्हावे, अशी मागणी स्थानिक रहिवाशांनी केली आहे.

बांधकाम झाल्यानंतर हा प्रकल्प भाजी मंडई आणि मैला शुद्धीकरण केंद्राच्या जागेत असल्याने नगरसेविका सीमा सावळे यांनी हे काम बेकायदा असल्याचा आक्षेप घेतला. विनानिविदा दिलेले काम व अन्य प्रमुख मुद्यांच्या आधारे त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने ९ जुलै २०१४ रोजी प्रकल्प ‘आहे त्या स्थितीत’ थांबविण्याचे आदेश दिले.

भाजी मंडई व मैला शुद्धीकरण केंद्राच्या जागेतील आरक्षण फेरबदलाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडून २०१७ मध्ये मंजूर करण्यात आला. प्रकल्पासाठी अडीच चटई क्षेत्र निर्देशांकाचा प्रस्ताव मंजूर झाला आहे. 
प्रकल्पाची सद्य:स्थिती जाणून घेण्यासाठी ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने प्रकल्पाच्या ठिकाणी भेट दिली; तसेच येथील रहिवाशांशी संवाद साधला. संबंधित इमारतीच्या पार्किंगमध्ये कमालीची अस्वच्छता पाहण्यास मिळाली. इमारतीच्या पाठीमागे गवत आणि कचरा होता. सदनिकांमध्ये प्रवेश केल्यानंतर खिडक्‍यांच्या फुटलेल्या काचा, काही ठिकाणी तुटलेले दरवाजे पाहण्यास मिळाले. लिफ्टचीही दुरवस्था झाली होती. इमारतीच्या अंतर्गत पॅसेजमध्ये कचरा साचलेला पाहण्यास मिळाला.

पुनर्वसन प्रकल्प दृष्टिक्षेपात : 
* मूळ नियोजन : ६७२ सदनिका 
* कामाचे आदेश : १८ फेब्रुवारी २०१० 
* मंजूर निविदा रक्कम : २५.३७ कोटी
* एप्रिल २०१२ : ३३६ सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण
* डिसेंबर २०१२ : २२४ सदनिकांचे बांधकाम पूर्ण
* एकूण पाच इमारतींचे बांधकाम पूर्ण 
* उर्वरित एका इमारतीच्या जागेवर ट्रान्झिट कॅम्प असल्याने जागेच्या उपलब्धतेअभावी निविदा रद्द 
* ९ जुलै २०१४ : प्रकल्पाला मुंबई उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश

लोकांना पावसाळ्यापूर्वी हक्काचे घर मिळाले पाहिजे. उच्च न्यायालयाचा स्थगिती आदेश मागे घेणे आवश्‍यक आहे. सध्या या इमारतीची अतिशय दुरवस्था झाली आहे. अस्वच्छता पाहण्यास मिळत आहे. 
- जयसिंग खैरारिया, नागरिक

प्रकल्पातील दरवाजे, खिडक्‍यांच्या काचा तुटल्या आहेत. प्रकल्प पडून आहे. घरांचे त्वरित वाटप व्हावे. 
- प्रशांत कांबळे व विकास पिल्ले, नागरिक

मुंबई उच्च न्यायालयाचा प्रकल्पासाठी स्थगिती आदेश आहे. उच्च न्यायालयाने प्रकल्पाच्या पर्यावरण दाखल्यासाठी अर्ज करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित प्रकल्पाचे बांधकाम क्षेत्र २० हजार चौरस मीटरच्या आत आहे. त्यामुळे पर्यावरण दाखल्याची आवश्‍यकता नसल्याचा अभिप्राय मिळविण्यासाठी पर्यावरण विभागाच्या सचिवांकडे महापालिकेकडून पाठपुरावा सुरू आहे. न्यायालयाचा स्थगिती आदेश उठल्यानंतर इमारतीत आवश्‍यक डागडुजी करून सदनिका वितरित केल्या जातील.
- चंद्रकांत इंदलकर, सहायक आयुक्त.

प्रकल्पाचे काम विनानिविदा देण्यात आले; तसेच भाजी मंडई आणि मैला शुद्धीकरण केंद्राच्या जागेत फेरबदल न करता प्रकल्पाचे काम केले. त्याशिवाय, संबंधित प्रकल्पात बनावट लाभार्थ्यांना घुसविण्यात येत असल्याच्या नागरिकांच्या तक्रारी होत्या. या प्रमुख मुद्यांच्या आधारे आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. खऱ्या लाभार्थ्यांना न्याय मिळावा, हीच भूमिका त्यामागे होती.
- सीमा सावळे, नगरसेविका