नागपूर - सहकार कायद्यात सुधारणा करताना गृहनिर्माण संस्थांच्या पुनर्विकासाचे धोरण त्यात समाविष्ट करण्यात येईल, असे आश्‍वासन सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दिले.

आमदार मेधा कुलकर्णी यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना ते बोलत होते. राज्यात सुमारे एक लाख ९५ हजार गृहनिर्माण संस्था असून, पुणे विभागात त्यांची संख्या १८ हजारांहून अधिक आहे. बऱ्याच संस्थांच्या इमारती जुन्या आणि धोकादायक झाल्या आहेत. पुणे, मुंबई, ठाणे, नाशिक, औरंगाबाद आणि नागपूर शहरांमध्ये काही गृहनिर्माण संस्था इमारतींच्या पुनर्विकासाचे काम बांधकाम कंत्राटामार्फत करून घेतात. परंतु काही कंत्राटदार काम अर्धवट सोडतात. विकसक घरभाडे देत नाहीत. त्यामुळे संस्था आणि सभासद अडचणीत येत आहेत.  

मुंबई आणि पुण्यासह काही ठिकाणी लीजवर दिलेल्या भूखंडांवर तीन हजारांहून अधिक गृहनिर्माण संस्था असून, या घरांची विक्री, भाडेतत्त्वावर देणे, कर्ज घेण्यासाठी तारण ठेवणे, पुनर्विकास करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. बांधकाम अर्धवट राहिल्यास आणि बांधकाम दर्जाहीन झाल्यास किंवा बांधकामास विलंब झाल्यास विकसकाला जबाबदार धरण्यात यावे.

पुनर्विकासाचे काम रखडत असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि सभासदांच्या हितासाठी तज्ज्ञ व्यक्‍तींचा अभ्यासगट नेमून व्यापक धोरण राबविण्यात यावे, अशी मागणी कुलकर्णी यांनी केली. या संदर्भात महसूल, सहकार, म्हाडा आणि नगरविकास विभागातील अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक बोलावून प्रश्‍न मार्गी लावण्यात येईल, असे देशमुख यांनी स्पष्ट केले.