पुणे - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या कामकाजात गेल्या काही वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त सल्लागारांची लुडबूड मोठ्या प्रमाणात ‘वाढली आहे. हे सल्लागार सल्ला देण्याऐवजी थेट आदेशच देऊन विद्यापीठाच्या कामात मिठाचा खडा टाकू लागले आहेत. या बाह्यशक्तींचा विद्यापीठाच्या कामकाजात वाढलेला हस्तक्षेप हा शैक्षणिक कामांसाठी नुकसानीचा ठरू लागला आहे. याचाच परिणाम म्हणजे विद्यापीठाच्या क्रमवारी घसरणीत झाला आहे.

या बाह्यशक्तींच्या हस्तक्षेपामुळे प्राध्यांपकांमधील अंतर्गत गटबाजी, अंतर्गत राजकारण वाढले आहे. शिवाय या घटकांना रिक्त पदे आणि समन्वयाचा अभावाची जोड मिळाल्यानेच सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या क्रमवारीत मोठी घसरण झाल्याचा आरोप पुणे शहर व जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील अधिव्याख्याते, प्रपाठक आणि प्राध्यापकांनी नाव न छापण्याच्या अटीवर केला आहे. या विद्यापीठाला पुन्हा एकदा शैक्षणिक गुणवत्तेबाबतचे पूर्वीचे वैभव प्राप्त करण्यासाठी या सल्लागारांना त्वरित हटविण्याची गरज असल्याचे मतही या सर्वांनी व्यक्त केले आहे.

विद्यापीठाच्या कामकाजात बाह्यशक्तीचा हस्तक्षेप वाढल्याने विद्यापीठात अशैक्षणिक कामे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहेत. यातूनच विद्यापीठातील प्राध्यापक, अधिकारी आणि कर्मचारी वर्ग हा आपापल्या कामापासून आणि ध्येयापासून दूर गेला आहे. याचाच फटका हा विद्यापीठाच्या क्रमवारीला बसला आहे. हे टाळण्यासाठी आणि पुन्हा विद्यापीठाची गुणवत्ता वाढण्यासाठी बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप, गटबाजी आणि अंतर्गत राजकारण थांबवून पुन्हा एकदा सर्वांनी समन्वयाने आणि एकजुटीने शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी प्रयत्न करण्याची मागणी यावेळी अधिव्याख्याते, प्रपाठक आणि प्राध्यपकांनी केली आहे.

केंद्रीय शिक्षण विभागाने सोमवारी (ता.५) देशातील सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थांची क्रमवारी जाहीर केली. यानुसार सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थांच्या क्रमवारीत सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाला ३५ वा क्रमांक मिळाला आहे. गेल्या वर्षी हाच क्रमांक २५ होता. त्यामुळे गेल्या एका वर्षभरात शैक्षणिक संस्थांच्या क्रमवारीत पुणे विद्यापीठाची १० ने घसरण झाली आहे.

देशातील विद्यापीठांच्या क्रमवारी गटात पुणे विद्यापीठाला यंदा १९ वा क्रमांक मिळाला आहे. गतवर्षी हाच क्रमांक १२ इतका होता. त्यामुळे यातही पुणे विद्यापीठाच्या क्रमवारीत सातने घसरण झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर अधिव्याख्याते, प्रपाठक आणि प्राध्यापकांनी मंगळवारी (ता.६) `सकाळ’शी बोलताना ही भूमिका मांडली आहे.

विद्यापीठाची गुणवत्ता घसरण्याची प्रमुख कारणे

- बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप

- कुलगुरूंसह प्रपाठक व प्राध्यापकांसह अनेक पदे रिक्त

- जुन्या-जाणत्या व अनुभवी प्राध्यापकांचा अभाव

- विद्यापीठात वाढलेली अशैक्षणिक कामे

- प्राध्यापकांमधील गटबाजी

- विद्यापीठात अंतर्गत राजकारणाचा झालेला शिरकाव

गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आवश्‍यक उपाययोजना

- कुलगुरूंसह सर्व रिक्त पदे तातडीने भरणे आवश्‍यक

- गुणवत्तेला मारक ठरणाऱ्या सल्लागारांची हकालपट्टी करणे

- प्राध्यापकांमधील अंतर्गत गटबाजी कमी करणे

- पूर्वीप्रमाणे समन्वयातून एकजुटीने शैक्षणिक कामे करणे

- संशोधन व पेटंटची संख्या वाढविण्यावर भर देणे

- अनुभवी व जुन्या-जाणत्या प्राध्यापकांना सामावून घेणे

अपात्र सदस्य पुन्हा पात्र कसे ठरले?

केवळ अंतर्गत राजकारणापोटी विद्यापीठातील विविध अभ्यास मंडळावरील १२० सदस्यांना दोन आठवड्यांपूर्वी अपात्र घोषित करण्यात आले. यासाठी या सदस्यांकडे आवश्यक पात्रता नसल्याचे सांगण्यात आले. मात्र अवघ्या दोन आठवड्यातच हा निर्णय फिरविण्यात आला आणि त्या १२० पैकी ११० सदस्यांना पुन्हा अभ्यास मंडळावर नियुक्त कऱण्यात आले आहे. हे केवळ राजकारणापोटी केले. कारण अपात्र सदस्य दोनच आठवड्यात पात्र ठरले कसे, असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.

शिक्षण तज्ज्ञ काय म्हणतात?

कुलगुरुंसह प्रपाठक, प्राध्यापक आणि उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे, जुन्या-जाणत्या व अनुभवी प्राध्यापकांचा अभाव, राजकारण आणि अशैक्षणिक कामे वाढल्यानेच त्याचा पुणे विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे कुलगुरूंसह सर्व रिक्त पदे तातडी भरली पाहिजेत.

- डॉ. गजानन एकबोटे, माजी व्यवस्थापन परिषद सदस्य

गेल्या काही वर्षांपासून विद्यापीठाच्या कामकामाजात समन्वयाचा अभाव दिसून येत आहे. शिवाय संशोधन आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रमांची संख्या कमी झाली आहे. विद्यापीठाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी संशोधन, नावीन्यपूर्ण उपक्रम वाढविणे आवश्‍यक आहे. सर्वांनी समन्वयाने आणि एकजुटीने काम केले पाहिजे. त्यामुळे हा समन्वय वाढविण्यासाठी समन्वय समिती स्थापन केली पाहिजे.

- प्रा. डॉ. सुधाकर जाधवर, अध्यक्ष, अखिल भारतीय प्राचार्य संघटना

सध्या सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील कामकाजात बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप प्रचंड वाढला आहे. या हस्तक्षेपामुळे कुलगुरुंसह सर्व उच्चपदस्थ अधिकारी, अधिव्याख्याते, प्रपाठक आणि प्राध्यापकांना काम करणे मोठे जिकिरीचे होऊन बसले आहे. याचा थेट परिणाम हा गुणवत्तेवर झाला आहे. पुन्हा गुणवत्ता वाढविण्यासाठी बाह्यशक्तींचा हस्तक्षेप थांबणे आवश्‍यक आहे.

- प्रा. डॉ. हर्ष गायकवाड, अधिसभा सदस्य, सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ