पुणे : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने (एसआरए) एक पाऊल पुढे टाकले आहे. पुणे शहरातील दोन शासकीय जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू केली आहे. अशा प्रकारे प्रथमच प्राधिकरणाकडून स्वत:हून पुढाकार घेत पुनर्वसन योजना राबविण्यासाठी प्रयत्न केला जात आहे.

पुणे व पिंपरी - चिंचवड शहर झोपडपट्टी मुक्त करण्यासाठी २००५ मध्ये राज्य सरकारकडून ‘एसआरए’ची स्थापना करण्यात आली. या प्राधिकरणामार्फत २००८ मध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पासाठी नियमावली तयार करण्यात आली. मात्र २०१५ मध्ये तत्कालीन आघाडी सरकारने त्यामध्ये सुधारणा करीत अशा प्रकल्पांसाठी देण्यात येणाऱ्या एफएसआयमध्ये कपात करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे शहरातील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन प्रकल्पांचे काम ठप्प पडले होते.

राज्यात सत्ताबदल होऊन भाजप-शिवसेना युतीचे सरकार आल्यानंतर प्राधिकरणाच्या नियमावलीत बदल होईल, असे अपेक्षित होते. परंतु तत्कालीन सरकारने अशा प्रकल्पांसाठी नवीन पद्धत वापरून बांधकामास परवानगी देण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे अनेक ठिकाणच्या योजना अडचणीत आल्या.

या पार्श्‍वभूमीवर प्राधिकरणाकडून नव्याने सुधारित नियमावली तयार करून राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविली होती. त्यास दोन वर्षांहून अधिक काळाच्या प्रतीक्षेनंतर राज्य सरकारने २०२२ मध्ये या नियमावलीस अंतिम मान्यता दिली. या सुधारित नियमावलीत अनेक चांगल्या तरतुदी असल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या कामाला काही प्रमाणात गती आली.

सुधारित नियमावलीत निविदा मागवून झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला देण्यात आले आहेत. या तरतुदीचा प्रथमच वापर करीत प्राधिकरणाने पुणे शहरातील पाटील इस्टेट आणि लक्ष्मीनगर अशा दोन झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. या निविदा ‘डीबीओटी’ (डिझाईन, बिल्ट, ऑपरेट आणि ट्रान्सफर) तत्त्वावर मागविल्या आहेत, असे प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आले.

अडीच हजार झोपडीधारकांचे होणार पुनर्वसन

पाटील इस्टेट येथे सुमारे साडेचार एकर जागेवर झोपडपट्टी आहे. ही जागा शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या मालकीची आहे. या जागेवर २०१६ च्या सर्वेक्षणानुसार एक हजार १४० तर सद्य:स्थितीमध्ये सुमारे दोन हजार झोपड्या आहेत, तर लक्ष्मीनगर झोपडपट्टीची जागा सुमारे दोन एकर असून तेथे ४५० झोपड्या आहेत. ही जागा म्हाडाची आहे. पहिल्या टप्प्यात या दोन्ही जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्याकरिता प्राधिकरणाकडून निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.

झोपडपट्ट्या दृष्टिक्षेपात

• गेल्या पंधरा वर्षांत केवळ आठ हजार ३४३ झोपडीधारकांचे पुनर्वसन

• झोपडीधारकांची संख्या विचारात घेतल्यानंतर अवघे चार टक्के झोपडीधारकांचे आतापर्यंत पुनर्वसन

• पुणे शहरातील झोपडपट्ट्यांची संख्या ४८६

• पिंपरी-चिंचवडमधील झोपडपट्ट्यांची संख्या ७१

• दोन्ही शहरांतील झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांची संख्या

  १० लाखांहून अधिक

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांसाठीच्या सुधारित नियमावलीत निविदा मागवून पुनर्वसन करण्याचे अधिकार प्राधिकरणाला आहेत. त्या तरतुदीचा वापर करून पुणे शहरातील दोन जागांवरील झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रथमच निविदा मागविण्यात आल्या आहेत.

- नीलेश गटणे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एसआरए