Pune News : राज्य सरकारने सहकारी पतसंस्थांच्या ठेवीदारांसाठी जाहीर केलेली ठेव संरक्षण योजना अव्यवहार्य असून, त्यात अनेक त्रुटी आहेत. या योजनेतून ठेवीदारांना लाभ मिळणार नसल्याने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील पतसंस्था फेडरेशनकडून त्याला विरोध दर्शविण्यात आला आहे.
राज्य सरकारने या योजनेबाबत फेरविचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी केली आहे. राज्यातील पतसंस्थांना ठेव संरक्षण लागू करावे, अशी मागणी राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचीच होती.
त्यामुळे राज्य सरकारच्या योजनेचे फेडरेशनकडून स्वागत करण्यात आले. परंतु सहकार खात्याने परिपत्रक काढून पतसंस्थांना ०.१० टक्के अंशदानाची मागणी केली आहे. या योजनेतून ठेवीदारांना मिळणाऱ्या लाभाच्या पात्रतेबाबत कोणतेही निकष जाहीर केले नाहीत.
यापूर्वीही राज्य सरकारने पतसंस्थांसाठी डिपॉझिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन आणि स्व. दीनदयाळ उपाध्याय ठेव संरक्षण योजना जाहीर केल्या होत्या. मात्र, योजनेतील त्रुटींमुळे त्या बंद करण्यात आल्या.
त्यामुळे राज्य सरकारने नव्या ठेव संरक्षण योजनेतील त्रुटी दूर करण्याबाबत फेरविचार करावा. याबाबत राज्य पतसंस्था फेडरेशन, जिल्हा पतसंस्था फेडरेशन आणि सहकार भारती यांच्याशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी कोयटे यांनी केली आहे.
सहकार खात्याच्या निकषानुसार या योजनेसाठी पतसंस्थांनी २५ टक्के वैधानिक तरलता (एसएलआर) राखणे बंधनकारक आहे. परंतु राज्यातील ५२ टक्के पतसंस्थांची वैधानिक तरलता २५ टक्क्यांहून कमी आहे. त्यामुळे निम्म्या पतसंस्था योजनेस अपात्र ठरणार असून, पुरेसा निधी जमा होणार न झाल्यास ठेवीदारांना योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
केरळ राज्यात ठेव संरक्षण योजनेत पतसंस्थांकडून देण्यात येणाऱ्या प्रीमिअम इतकीच रक्कम तेथील सरकारही जमा करते. ठेव संरक्षण महामंडळ तयार करण्यात आले आहे. परंतु महाराष्ट्रात अशा प्रकारचे महामंडळ नाही.
पतसंस्था नियामक मंडळाचीही मुदत संपली आहे. राज्य सरकारने नेमलेल्या के.ए. पंडित समितीच्या अहवालाचा विचार करण्यात आलेला नाही. राज्यातील २८ जिल्हा पतसंस्था फेडरेशनकडून योजनेस विरोध असल्याचे ठराव राज्य फेडरेशनकडे प्राप्त झाले आहेत. या योजनेस स्थगिती देण्याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे, असे कोयटे यांनी सांगितले.
ठेव संरक्षण योजनेला राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशनचा विरोध नाही. परंतु त्यामध्ये अनेक त्रुटी असून, कार्यपद्धतीला विरोध आहे. या योजनेचा लाभ निम्म्याही पतसंस्थांना मिळणार नाही. पतसंस्थांनी अंशदान दिल्यास राज्य सरकारने ठेवीदारांच्या रकमेच्या संरक्षणाची हमी घ्यावी. तरच या योजनेचा लाभ ठेवीदारांना मिळेल.
- ओमप्रकाश ऊर्फ काका कोयटे, अध्यक्ष- महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.