जुनी सांगवी - सर्वसामान्यांना दिल्या जाणाऱ्या शासनाच्या विविध योजना, समाजकल्याण, महापालिका स्तरावरील नागरवस्ती विकास विभागाच्या बहुतांश योजना विविध घटकातील नागरिकांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोफत सायकल वाटप, मोफत शिलाई मशिन वाटप, विद्यार्थी शिष्यवृत्ती आदी योजना आहेत. मात्र त्या गरजवंतांना सहजासहजी मिळत नाही. जीएसटीमुळे आधी खरेदी करा मग अनुदान घ्या, असा प्रशासनाचा होरा आहे.

कष्टकरी वर्गाला वस्तु खरेदीसाठी ऊसनवारी करावी लागते. विद्यार्थ्यांना मोफत सायकल योजनेअंतर्गत दोन महिन्यापुर्वी लाभार्थी कुटुंबाने उसनवारी करून सायकल विकत घेतल्या त्याच्या खरेदीच्या पावत्याही संबंधित विभागाकडे सादर केल्या. मात्र दोन महिने उलटले तरी लाभार्थी विद्यार्थ्यांना पैसे मिळाले नसल्याने योजना कशासाठी असा प्रश्न सर्वसामान्यांमधून विचारला जात आहे. वर्षभरामध्ये विविध योजनासाठी आवश्यक त्या कागद पत्रासह अर्ज मागविले जातात. मात्र अर्ज मंजूर झाल्यानंतर अर्ज पात्र असल्याचा मॅसेज पालिकेकडून दिला जातो. मात्र वस्तू मिळविण्यासाठी जीएसटीची पावती जोडावी असे सांगितले जाते. वस्तू खरेदी केल्याशिवाय जीएसटीची पावती मिळत नाही. नागरिकांकडे वस्तू रोखीने घेण्यासाठी पैसे असतील तर शासकीय योजनेचा लाभ कशाला घेतला असता. असा सुर सर्वसामान्यांमधून निघत आहे. सध्या शिलाई मशीन पात्र महिलावर्गापुढे मशीन खरेदीचा प्रश्न उभा राहिला आहे. संततधार पावसामुळे गेली महिन्यापासुन बांधकाम व्यवसाय संथ असल्याने मजुरवर्ग आर्थिक अडचणीत आला आहे. पालिकेने ३१ जुलै पर्यंत शिलाई मशीन खरेदीची पावती सादर करावी असे सांगीतल्याने मशीन घेणार कशी हा प्रश्न कष्टकरी वर्गापुढे उभा आहे.

जवळ मुबलक पैसे असते तर मोफत शिलाई मशीनचा अर्ज भरलाच नसता. उसनवारी करून मशीन घेतली तरी पालिकेकडुन अनुदानाचे पैसे कधी मिळणार याची खात्री नसते. ३१ जुलैला खरेदीची पावती सादर केल्यास लाभार्थ्यांना परतावा कधी मिळणार याचीही तारीख जाहीर करावी - आशा मोरे - लाभार्थी

येत्या आठवडाभरात सायकल अनुदान विद्यार्थ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल.याचबरोबर शिलाई मशीनबाबत  वरिष्ठांशी चर्चा करून शिलाई मशीन बाबत मुदतवाढ देण्यात येईल. - श्री.सुहास बहाद्दरपुरे सहाय्यक समाज विकास अधिकारी- महापालिका नागरवस्ती विभाग

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.