पुणे - शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना परवाने मिळावेत, शहरात सर्वत्र प्रवास भाड्यामध्ये समानता असावी, वाहनांवर शाळेचे नाव टाकण्याची सक्ती हटवावी, प्रादेशिक परिवहन नियमावलीत सातत्य असावे, विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या सर्व वाहनांचे आयुष्य सरसकट २० वर्षांचे असावे, तसेच संबंधित वाहनांचे आयुष्य संपल्यानंतर त्याच परवान्यावर नवीन वाहनास परवानगी द्यावी, अशा अपेक्षा विद्यार्थ्यांची ने-आण करणाऱ्या वाहनचालक आणि व्यावसायिकांनी ‘सकाळ’च्या व्यासपीठावरून व्यक्त केल्या.

‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या वतीने स्कूल रिक्षा, स्कूल व्हॅन, स्कूल बसचालक आणि शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिक आणि संबंधित संघटनांची बैठक शनिवारी आयोजित केली होती. यात जवळपास ३० हून अधिक संघटनांचे पदाधिकारी, वाहनचालक सहभागी झाले होते.

विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी शाळा प्रशासन, प्रादेशिक परिवहन कार्यालय (आरटीओ) आणि पालकांकडून असणाऱ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या. शाळांभोवती होणाऱ्या वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी शाळा भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळांमध्ये आवश्यक ते बदल करून अंतर ठेवण्याची महत्त्वपूर्ण सूचना वाहनचालक आणि व्यावसायिकांनी मांडली.

शाळा प्रशासनाने हे करावे

• शाळेच्या आवारात पार्किंगची व्यवस्था करावी

• मदतनिसांना शाळेतील स्वच्छतागृह वापरण्याची परवानगी द्यावी

• विद्यार्थी वाहतुकीसाठी शाळांनी शिफारसपत्र, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करावी

• वाहनांवर शाळेचे नाव टाकण्याची सक्ती नसावी

• शाळास्तरावर शालेय वाहतूक समिती हवी

• शाळा भरण्याच्या आणि सुटण्याच्या वेळात अंतर ठेवावे

‘आरटीओ’कडून अपेक्षा

• शालेय विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी ‘एक खिडकी योजना’ असावी

• विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या नियमावलीत सातत्य ठेवावे

• स्कूल व्हॅन, रिक्षांसाठी १५ वर्षांची अट २० वर्षे करावी

• विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना परवाने द्यावेत

• वाहन परवान्यांचे नूतनीकरण करावे

• जाचक अटी कमी करून कार्यपद्धतीत सुटसुटीतपणा आणावा

• वेळोवेळी लावण्यात येणारे शुल्क कमी करावे

पालकांकडून अपेक्षा

• चालकांना माणूस म्हणून वागणूक मिळावी

• १२ महिन्यांचे शुल्क द्यावे

• महागाईचा विचार करता शुल्कवाढ केल्यास विरोध टाळावा

• सर्वच ठिकाणी शुल्कात समानता राहण्यासाठी पावले उचलावीत

वाहनचालक आणि व्यावसायिकांनी मांडलेले मुद्दे

किरण देसाई (कार्याध्यक्ष, पुणे बस अँड कारओनर असोसिएशन) : स्कूल बस, व्हॅन, रिक्षाचालकांशी शाळेतील शिक्षक, कर्मचारी असो वा पालक कायमच अरेरावीच्या भाषेत बोलत असतात. चालकांना देखील माणूस म्हणून वागणूक द्यायला हवी.

संजय कवडे (अध्यक्ष, पुणे शहर (जिल्हा) वाहतूक सेवा संघटना) : लोहगाव, घोरपडी, चंदननगर भागात रस्त्यांमधील खड्डे बुजविण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. ‘स्कूल व्हॅन’साठी शाळेचे शिफारसपत्र द्यावे लागते, त्यासाठी शाळांनी सहकार्य करावे. वाहनांवर शाळेचे नाव टाकण्याची सक्ती नसावी.

डॉ. केशव क्षीरसागर (अध्यक्ष, बघतोय रिक्षावाला) : खासगी शाळेच्या स्वत:च्या स्कूल बस असतील, तर पालकांकडून १२ महिन्यांचे प्रवास भाडे घेतले जाते. परंतु त्या व्यतिरिक्त स्कूल व्हॅन, रिक्षाचालकांना पालक त्या-त्या महिन्यांचे भाडे देतात. त्यामुळे विविध भागांसाठी शालेय विद्यार्थी वाहतुकीसाठी समान भाडे आकारावे.

राजन जुनवणे (अध्यक्ष, पुणे बस अँड कारओनर्स असोसिएशन) : विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांसाठी आरटीओची नियमावली अत्यंत जाचक आहे. तसेच, ही नियमावली सातत्याने बदलत असते. त्यात सातत्य हवे. स्कूल बससमवेत महिला मदतनीस असतात, त्यांना शाळेतील स्वच्छतागृह वापरण्याची परवानगी मिळावी.

राजेंद्र भावे (अध्यक्ष, विद्यार्थी वाहतूक संघटना पुणे-पिंपरी चिंचवड) : आरटीओकडून वाहनचालकांची होणारी पिळवणूक थांबावी. किमान सुटीच्या दिवशी जिल्हा हद्दीमध्ये स्कूल बस, व्हॅन आणि रिक्षाचालकांवर दंड आकारण्यात येऊ नयेत.

मयूर कामठे (उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना वाहतूक, पुणे शहर) : शाळांबाहेरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी शाळांच्या वेळांमध्ये आवश्यक बदल आणि शाळांच्या आवारात वाहनांना पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.

संपत पाचारणे (कार्याध्यक्ष, अखिल महाराष्ट्र राज्य विद्यार्थी वाहतूक संघटना) : विद्यार्थी वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना नवीन परवाने देण्याची प्रक्रिया काही वर्षांपासून बंद आहे. विद्यार्थिसंख्या वाढत आहे. वाहतुकीसाठी आणखी वाहनांची आवश्यकता असणार आहे. त्यामुळे नव्या वाहनांना परवानगी देण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू करावी.