पुणे - शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थांना (Student) आवश्‍यक असलेले जात, उत्पन्न, रहिवासी आणि राष्ट्रीयत्वाचे प्रमाणपत्र (Certificate) मिळविण्यासाठी द्यावयाच्या प्रतिज्ञापत्राचे मुद्रांक शुल्क (Stamp Duty) दीड दशकांपूर्वीच माफ केले आहे. विद्यार्थ्यांप्रमाणे विविध सरकारी कार्यालये आणि न्यायालयांमध्ये सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांसाठीही ही मुद्रांक शुल्क माफी लागू केलेली आहे. (Students Dont Stamp Duty to Get a Certificate of Caste Income Residency and Nationality)

राज्य सरकारने या मुद्रांक माफीसाठी २००४ मध्येच कायदा केला आहे. प्रत्यक्षात आजही विविध प्रमाणपत्रे काढण्यासाठी आणि सरकारी कार्यालये व न्यायालयांसमोर प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी किमान १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरचा (मुद्रांक पेपर) सर्रास वापर केला जात असल्याच्या तक्रारी राज्याच्या नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाकडे प्राप्त झाल्या आहेत.

कोणत्याही प्रमाणपत्रासाठी सादर केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्र आणि सरकारी कार्यालये व न्यायालयांमध्ये सादर केल्या जाणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रांसाठी मुद्रांक पेपर (स्टॅम्प पेपर) आवश्‍यकता नसल्याचे राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले. महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक प्रयोजनासाठी जात प्रमाणपत्र (जातीचा दाखला), उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र (उत्पन्नाचा दाखला), वास्तव्य प्रमाणपत्र (रहिवासी दाखला) आणि राष्ट्रीयत्वाच्या प्रमाणपत्रासाठी (नॅशनॅलिटी सर्टिफिकेट) आदी विविध प्रकारचे दाखले काढावे लागतात. हे दाखले काढण्यासाठी नागरी सुविधा केंद्रांकडून १०० रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवर प्रतिज्ञापत्र देण्याचे बंधन विद्यार्थ्यांना घातले जाते. यातून संबंधित विद्यार्थ्यांना गरज नसताना नाहकपणे आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागतो, ही वस्तुस्थिती असल्याचे मत जिल्हा प्रशासनातील अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे.

कायद्यातील नेमकी तरतूद

राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांना मुद्रांक माफी देण्यासाठी मुंबई मुद्रांक अधिनियम १९५८ मधील (कलम ९ च्या (खंड अ) याद्वारे प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा मुद्रांक माफीचा कायदा केला आहे. या कलमातील तरतुदीनुसार लोकहितासाठी आवश्‍यक असलेले निर्णय घेण्याचा अधिकार सरकारला आहे. यानुसार केलेल्या कायद्यातील अनुसूची एकमधील अनुच्छेद चार अन्वये ही मुद्रांक माफी दिलेली आहे.

या सर्व दाखल्यांवरील मुद्रांक माफ केल्याबाबतचे राजपत्र राज्य सरकारने १ जुलै २००४ रोजीच प्रसिद्ध केलेले आहे. हे राजपत्र प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासूनच हे मुद्रांक माफ झालेले आहे. प्रत्यक्षात अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी केली जात नाही. आजही शैक्षणिक कामांसाठी आवश्‍यक असलेले कोणतेही प्रमाणपत्र काढण्यासाठी स्टॅम्प पेपर अनिवार्य केला जात आहे. तो कायद्यातील तरतुदीनुसार बंद व्हायला हवा.

- अशोक तिडके, विद्यार्थी (अभियांत्रिकी शाखा), पुणे.

राज्य सरकारने याबाबत कायदा करून विद्यार्थ्यांना आवश्‍यक असलेले कोणतेही प्रमाणपत्र काढण्यासाठी मुद्रांक माफ केलेले आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी स्टॅम्प पेपर वापरण्याची गरज नाही. त्यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्र केवळ साध्या कागदावर करावे.

- श्रावण हर्डीकर, नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे.