कात्रज - गोकुळनगरमधील राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालयाच्या मुख्याद्यापकांसह आठ शिक्षक २० टक्के वेतानासाठी जिल्हा परिषदेसमोर आमरण उपोषणाला बसले आहेत. जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षणाधिकारी कार्यालयाकडून वेळकाढूपणाने चार वर्षे वेतनापासून वंचित ठेवल्याच्या आरोप या शिक्षकांकडून करण्यात येत आहे.

राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालयास सरसकट २० टक्के अनुदान प्राप्त आहे. सप्टेंबर २०१६ पासून वेतन अदा करण्यात आले. मात्र, जानेवारी २०२० पासून कोणतीही पूर्वकल्पना न देता वेतन थांबविण्यात आले. गेली चार वर्षे वेतन मिळत नसल्याने शिक्षकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.

शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक व शिक्षण उपसंचालक यांनी शिक्षकांना वेतन अदा करण्याच्या आदेशांना शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून कार्यवाही न करता केराची टोपली दाखवण्यात आल्याचे शिक्षकांचे म्हणणे आहे.

सदर शाळा शिक्षण मंडळ पुणे महापालिका कार्यक्षेत्रात येत असल्याने प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शिफारस करावी असे शिक्षणाधिकारी यांनी मागणी केली. त्यानुसार शिक्षण मंडळ कार्यालयाने तुकड्या व शिक्षक मान्यता पडताळून तीन पत्रे देत वेतन अदा करण्याची शिफारस केली.

मात्र, शिक्षणाधिकारी यांनी पुन्हा पत्र देत चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती शिक्षण मंडळास दिली असून शिक्षणाधिकारी यांची कृती प्रामाणिक ज्ञानदानाचे काम करणाऱ्या शिक्षकांना वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न असल्याचे उपोषणकर्त्यांचे म्हणणे आहे.

गेली चार वर्षे वेतनापासून वंचित असल्याने शिक्षकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. शासन निर्णयाप्रमाणे मिळणाऱ्या वेतनापासून वंचित ठेवणाऱ्या शिक्षणाधिकारी व वेतन पथक अधीक्षक यांच्यावर कारवाई होत नाही, तो पर्यंत आमरण उपोषण मागे घेणार नाही असा इशारा शिक्षकांनी दिला आहे.

प्रतिक्रिया

चुकीची, दिशाभूल करणारी माहिती प्राथमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांकडून शिक्षण मंडळाच्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना देण्यात येत आहे. शिक्षण मंडळाने शिफारस करूनही शिक्षकांना वेतनापासून वंचित ठेवले जात आहे. तात्काळ शिक्षण मंडळाकडून देण्यात आलेल्या पत्रानुसार वेतन अदा करण्यात यावे ही आमची मागणी आहे.

- नागनाथ काळे, मुख्याद्यापक, राधाकृष्ण प्राथमिक विद्यालय, कात्रज

उपोषणकर्त्यांनी माझी भेट घेतली आहे. मी संबंधित अधिकाऱ्यांना लक्ष घालत तातडीने प्रश्न मार्गी लावण्याचे आदेश दिले आहेत. वेतन अदा करण्याबाबत सर्व कागदपत्रांची तपासणी करुन लवकरात लवकर हा प्रश्न मार्गी लावण्यात येईल. तसेच, कोणी जाणीवपूर्वक यामध्ये वेळकाढूपणाची भूमिका घेतली असेल तर त्यावर कारवाई करण्यात येईल.

- रमेश चव्हाण, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे