पुणे - बावधन परिसरात रामनदीच्या काठावरील कचरा वर्गीकरण करण्यासाठीच्या प्रकल्पाच्या बांधकामाला न्यायालयाने पुढील सुनावणीपर्यंत तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात पुणे महापालिकेला नोटीस बजावली असून, ११ नोव्हेंबरपर्यंत म्हणणे सादर करण्यास सांगितले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती माधव जामदार आणि न्यायमूर्ती गौरी गोडसे यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला.

पर्यावरणप्रेमी डॉ. स्नेहल दोंदे आणि भाग्यश्री महाले यांनी या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. एस. आर. नारगोळकर, ॲड. एस. एस. नारगोळकर आणि ॲड. अर्जुन कदम यांनी बाजू मांडली. महापालिकेतर्फे बावधन येथील सर्व्हे क्रमांक ६४ या जागेवर कचरा वर्गीकरण प्रकल्प उभारण्यात येत आहे. मात्र हा प्रकल्प राज्य सरकारच्या मान्यतेशिवाय आणि रामनदी व परिसरावर होणाऱ्या घातक परिणामांचा विचार न करता हाती घेण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. पुणे महापालिकेने २१ जानेवारी २०१९ रोजी बावधन येथे कचरा वर्गीकरण प्रकल्प बांधण्याचा ठराव मंजूर केला.

स्थानिक व पर्यावरणप्रेमींच्या विरोधानंतर महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने २३ डिसेंबर २०२१ रोजी आधीचा ठराव रद्दबातल केला. पुणे महापालिकेच्या लोकनियुक्त सदस्यांची मुदत संपल्याने, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार प्रशासक व प्रभारी म्हणून कार्यरत आहेत. आयुक्तांनी १८ एप्रिल रोजी राज्याच्या नगरविकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर करून पुणे महापालिकेचा २३ डिसेंबर २०२१ चा ठराव रद्द करून आधीच्या ठरावाप्रमाणे कचरा वर्गीकरण प्रकल्प उभारण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली. त्यावर राज्य सरकारने कोणताही निर्णय घेतला नसताना, महापालिकेने प्रकल्पाच्या कामाला सुरवातही केली, असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले.

पुणे महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात कोणीही हजर नव्हते. राज्य सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सरकारी वकील नेहा भिडे यांनी पुणे महापालिका आयुक्तांच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारने घेतलेला निर्णय जाणून उत्तर सादर करण्यासाठी वेळ मागितला. त्यावर न्यायालयाने पुणे महापालिकेला नोटीस जारी करत त्यावर उत्तर सादर करण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणी पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

- ॲड. अर्जुन कदम, याचिकाकर्त्यांचे वकील