राज्याचे पोलिस महासंचालक सतीश माथूर शुक्रवारी पुणे दौऱ्यावर आले होते. या वेळी त्यांनी पोलिस दलासमोरील आव्हाने, गुन्हेगारी, दोषसिद्धीचे प्रमाण, पोलिसांच्या समस्या, पिंपरी-चिंचवडच्या स्वतंत्र आयुक्‍तालयासह विविध विषयांवर "सकाळ' शी मनमोकळा संवाद साधला... 

प्रश्‍न : पोलिस दलासमोरील प्रमुख आव्हाने कोणती. आपण कोणत्या बाबींना प्राधान्य देणार आहात? 

उत्तर : राज्य पोलिस दलासमोर दहशतवाद आणि अंमली पदार्थांची (नार्कोटिक्‍स) तस्करी रोखण्याचे मोठे आव्हान आहे. दहशतवादी संघटना आणि नार्कोटिक्‍स तस्करांची पाळेमुळे परदेशात आहेत. ही पाळेमुळे खणून त्यांच्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांना दिले आहेत. राज्यातील जनतेच्या सुरक्षिततेला आमचे प्राधान्य आहे. नागरिकांनीही जागरुक राहून पोलिसांसोबत सहकार्याची भूमिका ठेवावी. गृहनिर्माण सोसायटीत भाडेतत्त्वावर राहणाऱ्या नागरिकांची माहिती घरमालकांनी पोलिस ठाण्यात द्यावी. 

प्रश्‍न : पोलिसांच्या घरांचा प्रश्‍न प्रलंबित असून, या योजनेची गती मंदावली आहे. काही पोलिस वसाहतींची स्थिती बिकट आहे. त्यासाठी पुरेसा निधी देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. 

उत्तर : पोलिस हाउसिंग आणि वेल्फेअर कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून पोलिसांच्या घरांचा प्रश्‍न मार्गी लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. सर्व पोलिस वसाहतींच्या सद्य:स्थितीचा आढावा घेतला जाईल. पुण्यातील शिवाजीनगर पोलिस वसाहतीमध्ये एक हजार घरे बांधण्याच्या कामाला गती देण्यात येईल. 

प्रश्‍न : सध्या सायबर आणि आर्थिक फसवणुकीच्या गुन्ह्यांचे प्रमाण वाढत आहे. अशा गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळाचा अभाव आहे.पुण्यात स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाण्याचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. 

उत्तर : सायबर गुन्ह्यांची उकल करण्यासाठी पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. सर्व पोलिस ठाण्यांमध्ये प्रशिक्षित मनुष्यबळ तयार करण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून देण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. स्वतंत्र सायबर पोलिस ठाणे सुरू करण्याबाबत अद्याप विचार नाही. 

प्रश्‍न : मध्यवर्ती कारागृहातील कैद्यांना सरकारी रुग्णालयांत आणि न्यायालयांत ने-आण, त्यांची देखभाल करण्यात पोलिस मनुष्यबळ आणि वेळ खर्ची जात आहे. त्यासाठी कारागृहातच व्यवस्था करणे शक्‍य आहे का? 

उत्तर : कारागृहात बंदी असलेल्या रुग्णांच्या आरोग्याच्या समस्या आणि न्यायालयीन खटल्यांचे स्वरूप वेगवेगळे असते. त्यामुळे तांत्रिक आणि आर्थिकदृष्ट्या ही बाब शक्‍य होईल, असे वाटत नाही. 

प्रश्‍न : गुन्हेगारांवरील दोषसिद्धीचे प्रमाण (कन्व्हिक्‍शन रेट) वाढविण्यासाठी काही विशेष प्रयत्न सुरू आहेत काय? 

उत्तर : पुणे पोलिस आयुक्‍तपदी असताना दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी स्वतंत्र (पैरवी) अधिकाऱ्यांची नेमणूक केली होती. राज्य स्तरावरही दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. भविष्यात हे प्रमाण नक्‍कीच वाढलेले दिसेल. 

प्रश्‍न : पोलिसांवर होत असलेल्या हल्ल्यांच्या घटना रोखण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जात आहेत? 

उत्तर : पोलिस हा कायद्याचा रक्षक असून, जनतेचे संरक्षण करतो. पोलिसांवर हल्ला करणाऱ्या व्यक्तींवर कठोर कारवाई करण्यात येत आहे. याबाबत मी स्वतः विशेष लक्ष घातले आहे. अशा गुन्ह्यांचा तपास हा पोलिस उपनिरीक्षक आणि त्यावरील दर्जाचा अधिकारीच करेल, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. 

प्रश्‍न : गुन्हेगारीवर नियंत्रणासाठी मोका आणि एमपीडीए कायद्याचा वापर करण्यात येत आहे. 

उत्तर : मोका आणि एमपीडीए कायद्याचा वापर केल्यामुळे गुन्हेगारीत घट झाली आहे. पुणे पोलिसांनी या कायद्याचा योग्य पद्धतीने वापर केल्यामुळे संघटित गुन्हेगारीचे कंबरडे मोडले आहे. गुन्हेगारी रोखण्यासाठी या कायद्याचा वापर योग्य पद्धतीने करण्यास हरकत नाही. 

प्रश्‍न : पिंपरी-चिंचवडसह काही ठिकाणी स्वतंत्र पोलिस आयुक्‍तालयांचा प्रस्ताव प्रलंबित आहे. पिंपरी-चिंचवडबाबत निर्णय कधीपर्यंत अपेक्षित आहे? 

उत्तर : स्वतंत्र पोलिस आयुक्‍तालयासाठी निधी आणि मनुष्यबळ हे सर्वांत महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. पिंपरी-चिंचवड येथील स्वतंत्र पोलिस आयुक्‍तालयाबाबत घोषणा कधीही होऊ शकते. तेथील पोलिस आयुक्‍तपद हे पोलिस महानिरीक्षक (आयजी) दर्जाचे असेल. 

प्रश्‍न : गुन्हेगारांकडून जमिनीवर अनधिकृत ताबे घेण्याचे प्रकार सुरू आहेत. तसेच परराज्यांतून येणाऱ्या बेकायदेशीर अग्निशस्त्रांचे प्रमाण वाढत आहे. 

उत्तर : जमिनीच्या वादातून वाढणारी गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कठोर पावले उचलण्यात येतील. परराज्यांतून होणाऱ्या बेकायदेशीर अग्निशस्त्रांच्या तस्करीबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत वेळोवेळी आढावा घेतला जातो. हे प्रमाण रोखण्यासाठी यापुढील काळात अधिक गांभीर्याने लक्ष घालण्यात येईल.