Chakan: राज्यात कांदा उत्पादकांच्या नाराजीमुळे लोकसभा निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाला मोठा फटका बसला. त्यानंतर सरकारने कांदा महाबँकेचा पर्याय स्वीकारला आहे. पण या पर्यायापेक्षा कांदा चाळी होणे गरजेचे आहे.

या चाळीसाठी अनुदान मिळणे शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आहे, असे मत खेड तालुक्यातील शेतकरी तसेच व्यापाऱ्यांनी व्यक्त केले आहे. खर्चिक असल्यामुळे या प्रकल्पाकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविली आहे.

कांदा महाबँक प्रकल्प खर्चिक आहे. हा प्रकल्प राबविण्यापेक्षा सरकारने रोजगार हमी योजनेतून वैयक्तिक शेतकऱ्यांना कांदाचाळ अनुदान सुरू करण्याची गरज आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची कांदा साठवणूक क्षमता वाढेल. असे कांदा उत्पादक शेतकरी गजानन गांडेकर, प्रदीप तांबे, गणेश पवळे यांनी सांगितले.

विकिरण करून कांदा साठवणूक करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेला कांदा महाबँक प्रकल्प सध्या वादात आहे. कोणत्याही शेतीमालाचे देशांतर्गत बाजारभाव हे पुरवठा, मागणी व निर्यात यावर ठरत असतात. देशांतर्गत बाजारपेठेत कांद्याचे दर वाढू नये यासाठी केंद्र सरकारने कांदा निर्यातबंदी केली. त्यानंतर निर्यात खुली केली. निर्यातशुल्क वाढवले त्यामुळे निर्यात थंडावली.

सरकारने अणुऊर्जेवर आधारित विकिरण करून साठवणुकीसाठी कांदा महाबँक प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यात लासलगाव येथे अणुऊर्जा आयोगाच्या विकिरण केंद्राकडे कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांनी सध्या पाठ फिरविली आहे.

विकिरणाचा मोठा खर्च

कांदा हे शेतकऱ्यांचे नगदी पीक आहे. विकिरणाचा मोठा खर्च करून शेतकरी कांद्याची साठवणूक करेल, अशी शक्यता नाही. असे कांदा निर्यातदार व्यापारी प्रशांत गोरे पाटील, शेतकरी संघटनेचे सुभाष पवळे यांनी सांगितले.

राज्यातील कृषी संशोधन संस्था, कृषी विद्यापीठे यांनी केलेल्या संशोधनाची कांदा महाबँक या प्रकल्पाला जोड दिलेली नाही. विकिरण प्रकल्प खर्चिक व आर्थिकदृष्ट्या व्यवहारी नसल्याचे अनेक तज्ज्ञाचे मत आहे. कांदा विकिरण करून, तो साठविण्याचा खर्च किलोमागे सहा ते सात रुपये आहे. ते आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नाही. कांदा महाबँक म्हणजे कांद्याचे बाजारभाव पाडण्याचा प्रकल्प आहे, असे सध्या वाटते.

- गजानन गांडेकर,

कांदा उत्पादक शेतकरी संघटना