पुणे : आरक्षणाच्या कारणावरून राज्य सरकारने मागील वर्षांत पोलिस भरती प्रक्रिया राबवली नाही. त्यामुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या तरुण-तरुणींना राज्य सरकारने पोलिस भरतीसाठी एक संधी द्यावी, या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन सुरू केले आहे. आम्हाला संधी मिळेपर्यंत माघार घेणार नाही, असा इशारा बुधवारी (ता. १९) देत लोटांगण आंदोलन करण्यात आले. वयोमर्यादा ओलांडल्याने पोलिस भरतीपासून वंचित राहिलेल्या अशा तरुण-तरुणींची संख्या राज्यभरात दोन लाखांच्या जवळपास आहे.

राज्यात बुधवार (ता. १९) पासून पोलिस भरती प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनात २०२२ आणि २०२३ मध्ये होणाऱ्या पोलिस भरतीमधील तरुण-तरुणींना अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु या मागणीकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत असल्याचे आंदोलकांचे म्हणणे आहे. वयोमर्यादा ओलांडलेल्यांना पोलिस भरतीसाठी एक संधी देण्यात यावी, अशी मागणी करीत या भरतीला आंदोलक तरुणांनी विरोध दर्शविला आहे.

‘‘राज्यभरात चार महिन्यांपासून हे आंदोलन सुरू आहे. पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दोन दिवसांपासून आंदोलन सुरू आहे. पोलिस भरतीसाठी इच्छुक बेरोजगार तरुण-तरुणींना भरती प्रक्रियेत सामावून घ्यावे. याबाबत आम्ही मागील सात-आठ महिन्यांपासून आमदार-खासदारांना भेटून निवेदन देत आहोत. परंतु त्याकडे राज्य सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे,’’ अशी संतप्त भावना आंदोलकांनी व्यक्त केली.

पावसाळ्यात पोलिस भरती कितपत योग्य?

पावसाळ्यात पोलिस भरती प्रक्रिया राबविणे योग्य नाही. शारीरिक चाचणी परीक्षेत मैदानावर धावताना अडचणी येतात. विशेषत: महिलांना अधिक त्रास होतो. सरकारने ही भरती प्रक्रिया स्थगित करून वयाची मर्यादा ओलांडलेल्या तरुण-तरुणींना संधी द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली.

तर पुढील निवडणुकीत मतदान करणार नाही...

‘‘आरक्षणाच्या कारणावरून ही भरती स्थगित झाली होती. पोलिस भरतीसाठी आम्ही आंदोलन केले. त्यामुळे राज्य सरकारने भरती प्रक्रिया सुरू केली. परंतु आम्हालाच त्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. राज्य सरकारने आम्हाला उघड्यावर पाडले आहे. आम्ही सरकारला उघड्यावर पाडल्याशिवाय राहणार नाही,’’ असा इशारा आंदोलकांनी या वेळी दिला.