पुणे - न्यायालयीन लढा देण्यासाठी पैसे नाहीत म्हणून न्याय मिळण्याच्या अधिकारापासून कोणीही वंचित राहू नये या उद्देशाने विधी सेवा प्राधिकरणाने मोफत वकील योजना सुरु केली आहे. गेल्या सहा महिन्यांत सुमारे तीन हजार नागरिकांना याचा लाभ मिळाला. यात सर्वाधिक एक हजार ४८२ महिलांचा समावेश आहे. त्याखालोखाल कारागृहातील ६९६ आरोपी आणि कैद्यांना यामुळे मदत झाली.

संसदेने विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम १९८७ मंजूर करीत गोरगरिबांनाही न्याय मिळण्याचा हक्क दिला आहे. अधिनियमाच्या कलम १२ नुसार सर्वांना समान न्यायाची संधी देण्यात आली आहे. त्यानुसार ११ पेक्षा जास्त प्रकारच्या लाभार्थ्यांना प्राधिकरणाच्या लोक अभिरक्षक कार्यालयातून वकील मोफत पुरविण्यात येतात.

अशी असते प्रक्रीया

ज्या व्यक्तीस विनामूल्य कायदेशीर सेवा हवी आहे, त्यांनी जिल्हा न्यायालयात असलेल्या प्राधिकरणाच्या कार्यालयात लेखी अर्ज देणे गरजेचे आहे. dlsapune2@gmail.com या इमेलवर संपर्क करून ऑनलाइन अर्ज करता येतो. अर्जाची खातरजमा झाल्यानंतर अर्जदारांना ही सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते.

कोणाला मिळते विधी साहाय्य

• तीन लाख रुपयांच्या आत वार्षिक उत्पन्न असलेले नागरिक

• महिला व अठरा वर्षांखालील मुले-मुली

• अनुसूचित जाती व जमातीतील व्यक्ती

• औद्योगिक कामगाराच्या व्याख्येतील नोकरदार

• दिव्यांग व्यक्ती

• कारागृहातील आरोपी

• हिंसाचार, पूर, दुष्काळग्रस्त

न्यायालयीन प्रक्रियेची माहिती नाही किंवा माहिती असूनही ती पूर्ण करण्यासाठी वकिलांना फी देण्याइतके पैसे नसलेले अनेक नागरिक असतात. त्यामुळे ते न्यायापासून वंचित राहतात. त्यांना त्यांचा हक्क मिळवून देण्यासाठी विधी सेवा प्राधिकरण मोफत वकील पुरविते. असे वकील कोणाला मिळू शकतात याबाबत काही मार्गदर्शक सूचना आहेत. त्यात समाविष्ट होणाऱ्यांनाच ही सेवा मिळते.

- सोनल पाटील, सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण