-पांडुरंग सरोदे

पुणे : मुळा-मुठा नद्यांमधील प्रदूषण कमी करण्यासाठी (जायका प्रकल्प) केंद्र सरकारकडून राबविल्या जात असलेल्या मैलापाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाचे (एसटीपी) काम ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झाले आहे. असे असतानाही या प्रकल्पासाठी आता निधी देण्याबाबत केंद्र सरकारकडून आखडता हात घेतला जात आहे.

यावर्षीचा दुसरा तिमाही उजाडल्यानंतरही केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयाने पहिल्या तिमाहीचा निधी महापालिकेला दिलेला नाही. आता ठेकेदारांची ६५ कोटी रुपयांची बिले थकली आहेत. निधी लवकर न मिळाल्यास या प्रकल्पाच्या कामावर परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी तातडीने निधी देण्याची मागणी महापालिकेने पत्र पाठवून केंद्र सरकारला केली आहे.

केंद्र सरकारकडून ‘जपान इंटरनॅशनल को-ऑपरेशन एजन्सी’च्या (जायका) आर्थिक सहकार्याने पुणे शहरातील मैलापाणी व सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी प्रकल्प राबविला जात आहे. त्याअंतर्गत शहरातील ११ ठिकाणी मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र (एसटीपी) उभारण्यात येणार होते.

कृषी महाविद्यालयातील बोटॅनिकल गार्डन येथील ‘एसटीपी’ प्रकल्प वगळता १० ठिकाणच्या केंद्रांची स्थापत्य विषयक कामे ७० टक्‍क्‍यांपर्यंत पूर्ण झाली आहेत. तर इलेक्‍ट्रो मेकॅनिकल साधनसामुग्री जोडण्यास सुरवात झाली आहे. दरम्यान, ही कामे प्रगतिपथावर आहेत, मात्र संबंधित काम करण्यासाठी आवश्‍यक निधी महापालिकेला केंद्र सरकारकडून मिळत नाही. त्यामुळे निधी त्वरित मिळण्यासाठी महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाच्या सचिवांना पत्र पाठविले आहे.

काम थंडावण्याची शक्‍यता

केंद्र सरकारच्या पुढाकारातून हा प्रकल्प सुरू झाला. ८५ टक्के केंद्र तर १५ टक्के निधी महापालिकेने खर्च करायचा आहे. परंतु आत्तापर्यंत केंद्र सरकारकडून केवळ २५० कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर खर्च त्यापेक्षा दुप्पट झालेला आहे. त्यादृष्टीने केंद्रीय जलशक्ती मंत्रालयांतर्गत येणाऱ्या राष्ट्रीय नदी संवर्धन संचालनालयाने (एनआरसीडी) महापालिकेस प्रत्येक तिमाहीनुसार निधी देण्याची गरज आहे. प्रत्यक्षात, या आर्थिक वर्षाची दुसरी तिमाही उजाडली, तरी एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीचा १३२ कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला आलेला नाही. पहिल्या तिमाहीपेक्षा दुसऱ्या तिमाहीतील काम मोठे आहे. त्यामुळे पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीचा (२११ कोटी रुपये) मिळून ३४३ कोटी रुपये सप्टेंबरपर्यंत द्यावेत, त्यामध्ये महापालिका आपला १५ टक्के हिस्सा टाकून काम मार्गी लावेल, अशी मागणी महापालिकेने पत्राद्वारे केंद्राकडे केली आहे. प्रकल्पाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांचे ६५ कोटी रुपयांचे बिल प्रलंबित आहे. प्रकल्पाचे काम पुढे जाण्यासाठी त्वरित निधी मिळावा, अन्यथा प्रकल्पाचे काम थंडावण्याची शक्‍यता आहे.

महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी जायका प्रकल्पासाठी केंद्राकडून वाढीव निधी मिळावा यासाठी नुकतेच पत्र पाठविले आहे. त्याद्वारे पहिल्या व दुसऱ्या तिमाहीचा मिळून ३४३ कोटी रुपयांचा निधी मिळावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

- जगदीश खाणोरे, अधीक्षक अभियंता,

जायका प्रकल्प, पुणे महापालिका

इथे आहेत ‘एसटीपी’ केंद्र

वारजे वडगाव खराडी

मुंढवा भैरोबा नाला हडपसर

नायडू रुग्णालय बाणेर धानोरी

नरवीर तानाजी वाडी

संपूर्ण

प्रकल्पासाठी

आवश्‍यक निधी

९९०

कोटी रुपये

केंद्र सरकारने आत्तापर्यंत

दिलेला निधी

२५०

कोटी रुपये

आत्तापर्यंत प्रकल्पावर

झालेला खर्च

४१८

कोटी रुपये