सोमेश्वरनगर, ता. १८ : ‘एफआरपीचे दोन तुकडे करणारा शासन निर्णय रद्द करावा’ ही स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. मागील दोन हंगामात अनेक कारखान्यांनी एफआरपीचे दोन हप्ते केले होते. आता मात्र आगामी हंगामात एफआरपी एकरकमी मिळेल, अशी आशा शेतकऱ्याला लागली आहे. परंतु, राज्य सरकारने तोंडी आश्वासनापेक्षा त्याबाबत आदेश काढणे गरजेचे आहे, अन्यथा पुन्हा संभ्रमावस्था निर्माण होणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ऊस दर नियंत्रण अध्यादेशानुसार ऊस तुटल्यापासून चौदा दिवसांत एकरकमी एफआरपी (रास्त व उचित दर) देणे बंधनकारक होते. मात्र, महाविकास आघाडी सरकारने त्यात हस्तक्षेप करत एफआरपीचे दोन तुकडे करण्याचा शासन निर्णय काढला. मूळ कायद्यानुसार मागील हंगामाचा साखर उतारा व तोडणी वाहतूक खर्च विचारात घेऊन एफआरपी एकरकमी देण्याचा नियम होता. आता हंगाम सुरू होताना पायाभूत उतारा (१०.२५ टक्के) गृहीत धरून एफआरपीचा पहिला हप्ता देणे बंधनकारक आहे. हंगाम संपल्यानंतर त्याच हंगामाचा प्रत्यक्ष उतारा व प्रत्यक्ष तोडणी वाहतूक खर्च गृहीत धरून अंतिम एफआरपी निश्चित करावी व उर्वरित हप्ता द्यावा, असे नमूद केले. त्यानुसार सन २०२१-२२ व सन २०२२-२३ या दोन हंगामात बहुतांश कारखान्यांनी एफआरपीचे दोन टप्पे केले. सन २०२२-२३ हंगामाच्या सुरवातीला झालेल्या आंदोलनानंतर मुख्यमंत्र्यांनी माजी खासदार राजू शेट्टी यांना पाचारण करून एफआरपीच्या दोन तुकड्यांचा आदेश मागे घेऊ, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्याबाबतचा आदेश काढला गेला नाही. कित्येक कारखान्यांनी हंगाम संपून दोन महिने झाले तरी एफआरपी थकविली आहे. त्यामुळे राजू शेट्टी यांनी पुन्हा इशारा दिला होता. नुकतीच मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्यासह स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाची बैठक झाली. पुन्हा एकदा राज्य सरकारने एकरकमी एफआरपीचे आश्वासन दिले आहे.

एफआरपीसुद्धा सध्या परवडत नाही. त्यात दोन तुकडे केल्यावर तर हातात काहीच राहात नाही. ती एकरकमीच हवी.
- मिलिंद वायाळ, ऊस उत्पादक

राज्य सरकारबरोबरच्या २९ नोव्हेंबरच्या बैठकीत मी स्वतः होतो. सरकारने आश्वासन दिले होते, पण आदेश काढले नव्हते. आता मात्र पाठपुरावा करून एकरकमी एफआरपीचा आदेश निघेपर्यंत स्वस्थ बसणार नाही.
- सतीश काकडे, नेते, शेतकरी कृती समिती

महाविकास आघाडी सरकारने बेकायदेशीरपणे केंद्राच्या कायद्यात हस्तक्षेप करून एफआरपीचे दोन तुकडे केले. मुंबईतील १५ मे रोजीच्या बैठकीत सरकारच्या प्रमुखांनी दोन तुकड्यांचा आदेश रद्द करण्याची मागणी मान्य केली आहे. एफआरपीचा आदेश पूर्ववत न केल्यास कायदा मोडून एकरकमी एफआरपी घेतल्याशिवाय राहणार नाही. एकाही कारखान्याचे धुराडे पेटू देणार नाही.
- राजू शेट्टी, माजी खासदार