एखाद्या संस्थेकडून विशिष्ट सुविधा घेतल्यावर तिचे शुल्क वेळेत देणे, ही खरे तर नैतिक आणि कायदेशीरही जबाबदारी असते. अन्यथा, सेवापुरवठादाराच्या अस्तित्वाचाच प्रश्‍न निर्माण होऊ शकतो. आज तशी वेळ ‘महावितरण’वर आली आहे.

वीजनिर्मितीच्या वितरणाच्या क्षेत्रात अनेक खासगी कंपन्याही उतरल्या आहेत. तथापि, आताही ‘महावितरण’च्या शहरी व ग्रामीण भागात पसरलेल्या विस्तृत कार्यक्षेत्राशी अन्य कोणत्याही कंपनीची तुलना होऊ शकणार नाही. ‘गाव तेथे वीज’ ही घोषणा केवळ ‘महावितरण’च्या कर्मचाऱ्यांमुळे प्रत्यक्षात येऊ शकली आहे. ही कंपनी अन्य वीजउत्पादकांकडून वीज विकत घेते आणि आपल्या ग्राहकांपर्यंत पोचविते. घरगुती, औद्योगिक, वाणिज्यिक, शेतीपंप अशा अनेकविध प्रकारच्या गरजा ‘महावितरण’कडून भागविल्या जातात. अशा प्रकारे प्रत्येकाच्या घरा-घरात पोचलेल्या या कंपनीची आर्थिक अवस्था अतिशय दयनीय झाली आहे.

वीज पाहिजे, बिल नको!
वीज कायम पुरेशा दाबाने आणि चोवीस तास मिळावी, ही लोकांची आग्रही मागणी असते; पण या विजेचे पैसे वेळेवर दिले पाहिजेत, हे अनेकांच्या गावी नाही. त्याचा परिणाम म्हणजे वीजबिलांच्या थकबाकीचा डोंगर सुमारे ६५ हजार कोटी रुपयांवर पोचला आहे. त्यात शेतीपंपांच्या बिलांची रक्कम ४१ हजार कोटींच्यावर आहे. घरगुती वीजवापराची बिले न देणाऱ्यांची संख्याही प्रचंड आहे. त्याजोडीला अनेक सरकारी, निमसरकारी सार्वजनिक संस्था या मंडळींचा कित्ता गिरवत आहेत. सार्वजनिक पाणीपुरवठा करणाऱ्या यंत्रणांनी २६०० कोटी रुपये थकविले आहेत, पथदिव्यांची बिले सहा हजार कोटींच्या वर आहेत. ही जबाबदारी अर्थातच प्रामुख्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. थकबाकीदारांत अनेक सरकारी कार्यालयेही आहेत.

घसरलेली आर्थिक पत
या ग्राहकांच्या आपमतलबीपणामुळे ‘महावितरण’ची आर्थिक प्रकृती दिवसेंदिवस खालावत चालली आहे. बिले वसूल होत नसल्यामुळे कारभार चालविण्यासाठी कर्जावर अवंलबून राहावे लागत आहे. हे कर्ज सुमारे ४५ हजार, ६०० कोटींवर गेले आहे. ‘महावितरण’ने आपल्याकडून खरेदी केलेल्या साडेतेरा हजार कोटी रुपयांच्या विजेची बिले कधी मिळणार, याकडे संबंधित कंपन्या डोळे लावून बसल्या आहेत. या परिस्थितीमुळे ‘महावितरण’ची जागतिक बँकेकडील पत घसरली आहे. परिणामी, येथे सवलतीच्या व्याजदरातील कर्ज द्यायला या बँकेने हात आखडता घेतला आहे.

थकबाकीदारांची मुजोरी
चोहो बाजूंनी ‘महावितरण’ची आर्थिक कोंडी झाल्यामुळे त्यांची सगळी यंत्रणा हतबल झाली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर, ‘शेतीपंप असो, वा पाणीपुरवठा योजना सर्वच थकबाकीदारांचा वीजजोड तोडणे, याला पर्याय नाही,’ असे राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी बजावले आहे. दरम्यान, ‘महावितरण’चे कर्मचारी जुन्या थकबाकीदारांची वीज तोडण्यासाठी गेले असता, त्यांना काही ठिकाणी धमकी, मारहाण अशा प्रकारांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यांच्या कार्यालयात येऊन लोक तोडफोड करीत आहेत. ही मुजोरी खचितच निषेधार्ह आहे.

सराइतांना सहानुभूती नको
वीजबिलाच्या अचूकतेविषयी ज्यांच्या तक्रारी आहेत, त्यांचे निवारण खचितच व्हायला हवे. ‘महावितरण’ने कोणतीही सबब न सांगता संबंधितांचे शंकासमाधान तातडीने करायला पाहिजे, यात दुमत नाही. सरकारच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंतर्गत येणाऱ्या आर्थिक दुर्बल घटकांनाही नियमांच्या चौकटीत दिलासा मिळायला हवा; परंतु ऐपत असूनही सराईतपणे बिल बुडविणाऱ्यांना कायद्याचा धाक दाखवलाच पाहिजे.

दोष राज्यकर्त्यांचाही
वीजबिल थकविण्याच्या लोकांच्या मानसिकतेला राज्यकर्त्यांचे त्या त्या वेळचे निर्णयही कारणीभूत आहेत. ‘बरेच महिने- वर्षे बिल भरले नाही, तर ते माफ होईल किंवा किमान त्यात सवलत मिळेल,’ असे अनेकांना वाटत असते. कारण वेगवेगळ्या सत्ताधाऱ्यांच्या कृपाशीर्वादाने त्यांनी हा लाभ पूर्वी घेतलेला असतो. सध्या सर्वच

क्षेत्रांत खासगीकरणाचे वारे वाहात आहे. समजा ‘महावितरण’ कंपनी आर्थिकदृष्ट्या विकलांग झाल्यामुळे तिचे खासगीकरण झाले, तर पर्यायी कंपन्या बिलांबाबत सध्याची सहनशीलता दाखवतील काय?. अजिबात नाही. उलट, ‘आधी पैसे भरा; मग वीज मिळेल’ असा ‘प्रीपेड सावकारी बडगा’ त्यांनी दाखविला, तरी तो निमूट सहन करावा लागेल!

कठोर निर्णयाची गरज
ठरावीक लाभार्थ्यांची फुकटेगिरीची सवय संबंधित संस्थांच्या मुळावर येत असते. ते टाळण्यासाठी, ‘महावितरण’चे अस्तित्व शाबूत ठेवून तिला सक्षम करण्यासाठी खुद्द सरकारने कठोर निर्णय घेतले पाहिजेत. कारण ‘महावितरण’ला तेवढे स्वातंत्र्य मिळत नाही. त्यामुळेच या विषयावर ऊर्जामंत्र्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपली कैफियत मांडली आहे. ‘वीजबिल भरा, अन्यथा कारवाई’ हे धोरण खंबीरपणे अमलात आल्यास, त्याविरोधात विशिष्ट गोटातून निश्‍चितच गळा काढला जाईल. तथापि, त्यांना अवाजवी महत्त्व द्यायचे कारण नाही. अन्यथा, बुडत्याचा पाय खोलात, या उक्तीप्रमाणे ‘महावितरण’ची अवस्था आणखी वाईट होण्यास वेळ लागणार नाही!...