पुणे, ता. १९ : विविध प्रकारचे कर्ज घेणाऱ्या नागरिकांकडून थकीत कर्ज वसूल करताना काय काळजी घ्यावी, याबाबतची मोठी नियमावली रिझर्व्ह बॅंकेने (आरबीआय) सरकारी, सहकारी बॅंकांप्रमाणेच व्यापारी बॅंका, खासगी वित्तीय कंपन्यांना घालून दिली आहे. परंतु, वित्तीय कंपन्यांच्या वसुली एजन्सीकडून त्या नियमांनाच हरताळ फासण्याचे काम केले जात आहे. व्यापारी बॅंका, वित्तीय कंपन्यांच्या या वसुली एजन्सी आता नागरिकांच्या जिवावर उठत असतानाही ‘आरबीआय’कडून त्यांच्यावर कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.

संबंधित बॅंकांनी नियमांचे पालन न केल्यास ‘आरबीआय’कडून त्यांना लाखो रुपयांचा दंड केला जातो. त्यामुळे अनेक बँकांमध्ये नियमांचे कठोरपणे पालन केले जाते. परंतु, व्यापारी बॅंका, वित्तीय कंपन्यांच्या एजन्सींना मात्र हा नियम लागूच होत नसल्याची परिस्थिती आहे. या बँकांच्या वसुली एजन्सीकडून मनमानी पद्धतीने वसुली होते. ‘आरबीआय’च्या नियमांचे सर्रासपणे उल्लंघन केले जाते. तरीही ‘आरबीआय’कडून त्यांच्यावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई होत नाही. परिणामी, वसुली एजन्सीच्या कर्मचाऱ्यांकडून कर्जदारांना वारंवार नोटीस बजावणे, समाजात बदनामी करणे, शिवीगाळ, जीवे मारण्याच्या धमकीपासून ते मारहाण करण्यापर्यंतचे गैरप्रकार सुरू असून, त्यालाच अप्रत्यक्षरीत्या खतपाणी मिळत असल्याची सद्य:स्थिती आहे.

कर्जवसुलीसाठीही ‘रेटकार्ड’
कर्ज वसूल करण्यासाठी किती कर्ज आहे, किती हप्ते थकले आहे, त्यावरुन कोणाला ते काम द्यायचे, त्यासाठी किती टक्केवारी पाहिजे, अशा स्वरूपाचे ‘रेटकार्ड’च ठरलेले असते. या रेटकार्डनुसारच बॅंका, वित्तीय कंपन्या संबंधित वसुली एजन्सीला काम देऊन मोकळे होतात. त्यानंतर त्यांच्याकडून कर्जदाराला शारीरिक, मानसिक त्रास देऊन कर्जवसुली केली जाते. या जाचक वसुलीच्या भीतिपोटी अनेक कर्जदार आत्महत्येचा मार्ग पत्करतात किंवा सातत्याने राहण्याचे ठिकाण बदलून जगण्याची धडपड करत असल्याची स्थिती आहे.

‘काही वसुली एजन्सी कर्जदारांचा छळ करतात, असे काम करणारे एजन्सी कर्मचारी, मालक व संबंधित बॅंक व्यवस्थापकाविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले पाहिजेत. काही बॅंका, कंपन्या गुंड प्रवृत्तीने काम करणाऱ्यांचा वापर करतात. त्याच ‘आरबीआय’च्या नियमांचे उल्लंघन करतात. त्याचा परिणाम व्यावसायिक पद्धतीने काम करणाऱ्या एजन्सींवरही होतो. त्यामुळे पोलिसांनीच स्वतः त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केल्यास असे प्रकार बंद होतील.’
- एक वित्तीय कंपनी वसुली एजन्सी मालक

‘‘बॅंकेचे अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना कर्जवसुलीची पद्धत, कायदे माहीत असल्याने त्यांनीच वसुली केली पाहिजे. परंतु, ‘आरबीआय’ने कर्जवसुलीचे कामही इतर बॅंकिंग कामकाजाप्रमाणे बाहेर दिले (आऊटसोर्स) आहे. त्यामुळे कर्जदारांचा छळ सुरू आहे. ‘आरबीआय’ने कर्जवसुलीसाठी नियमावली घालून दिली आहे. सरकारी, सहकारी बॅंकांना त्याचे उल्लंघन केल्यानंतर दंड केला जातो. मग हीच कारवाई व्यापारी बॅंका, वित्तीय कंपन्यांच्या वसुली एजन्सीवर का होत नाही? ‘आरबीआय’ने ही जबाबदारी पार पाडली पाहिजे.’’
- विद्याधर अनास्कर, अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य नागरी सहकारी बॅंक्‍स असोसिएशन

गैरप्रकार कळवा
‘आरबीआय’कडे येणाऱ्या कोणत्याही गैरप्रकाराची दखल घेऊन ती संबंधित बॅंकांना कळविले जाते. त्यानंतर संबंधित बॅंका त्याची गांभीर्याने दखल घेऊन कार्यवाही करतात. तसे न केल्यास त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाईही केली जाते. त्यामुळे नागरिकांनी बॅंका, वित्तीय कंपन्यांकडून त्यांच्याबाबत घडणारे गैरप्रकार ‘आरबीआय’ला ई-मेलद्वारे कळविल्यास त्याची दखल घेतली जाऊ शकते, असे तज्ज्ञांनी सांगितले.

‘आरबीआय’चे नियम
- एजन्सी व त्यांच्या कामगारांची पोलिस पडताळणी आवश्‍यक
- वसुली कर्मचाऱ्यांचा ‘डीआरए प्रमाणपत्र’ अभ्यासक्रम पूर्ण असावा.
- कर्जदारास फोन केल्यानंतर संबंधित ‘कॉल रेकॉर्डिंग’ ठेवावे.
- वसुलीसाठी जाणाऱ्यांचे वर्तन व्यवस्थितच असावे.

असे असावे पोलिसांचे कार्य...
- वसुली एजन्सी मालक, कर्मचाऱ्यांची दरवर्षी पडताळणी व नूतनीकरण
- वसुली एजन्सी कंपन्या, कर्मचाऱ्यांचा एकत्रित डेटा गोळा करून नोंदणी
- सर्व्हिस टॅक्‍स नंबरची तपासणी करावी.
- चुकीचे काम करणाऱ्या एजन्सींना समज द्यावी.
- कर्जदारांचा छळ करणाऱ्या एजन्सी कर्मचारी, मालकासह बॅंक अधिकाऱ्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करावा.

नियमावली कोणासाठी?
- सरकारी, सहकारी, व्यापारी बॅंक
- वित्तीय कंपन्या
- वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था

कर्जवसुली संदर्भात आपल्यालाही असे अनुभव आल्यास ते आपल्या नावासह ८४८४९७३६०२ या व्हॉटस्ॲप क्रमांकावर पाठवा.