पिंपरी, ता. २१ : पिंपरी-चिंचवड व पुणे महापालिकेने राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार गुंठेवारीतील घरे नियमितीकरणाची प्रक्रिया सुरू केली आहे. परंतु, पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील रहिवासी व वाणिज्य क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकाम नियमितीकरणास अडीच महिने उलटूनही प्रक्रिया लांबणीवर पडली आहे. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’त समाविष्ट गावांसह इतर गावांमधून बहुतांशी नागरिक वारंवार विचारणा करत आहेत. परिणामी, ‘पीएमआरडीए’कडून गुंठेवारीच्या प्रक्रियेला मुहूर्त कधी मिळणार? याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

सरकारने १८ ऑक्टोबरला गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबतचे आदेश काढले. महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियमानुसार (नियमाधीन करणे व श्रेणीविकास व नियंत्रण) मूळ चटई निर्देशांकापेक्षा अधिक केलेले बांधकाम हे विकास योजना, प्रादेशिक योजनांसाठी सरकारने दोन डिसेंबर २०२० रोजी मंजूर केलेल्या एकत्रिकृत विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावलीमधील तरतुदीनुसार अधिमूल्याचा भरणा करावयाचा आहे. हस्तातंरणीय विकास हक्कानुसार प्राप्त चटई निर्देशांकाच्या मर्यादेत असणे आवश्यक आहे. त्यानुसार, ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमितीकरण केली जाणार आहेत. गुंठेवारी पद्धतीने बांधलेली घरे नियमित करण्यासाठी सुधारित विकास शुल्क निश्चित केले असले, तरी या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापपर्यंत रखडली आहे.

गुंठेवारी विकास अधिनियम २००१ व सुधारित अधिनियम २०२१ मधील तरतुदींचा व्यापक सार्वजनिक हिताच्या दृष्टीने ‘पीएमआरडीए’ने प्रकाशित केलेल्या प्रारूप विकास योजनेतील प्रस्तावांचा विचार करून याप्रकरणी धोरणात्मक निर्णय घेण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे ‘पीएमआरडीए’कडून सांगितले जात आहे. प्रारूप विकास आराखड्याचेच काम अद्याप प्रलंबित असल्याने त्यानुसार गुंठेवारी नियमांमध्ये तूर्तास निर्णय घेणे अवघड होत आहे. मात्र, अद्यापपर्यंत ‘पीएमआरडीए’कडून नियमितीकरणाचे कोणतेही आदेश काढले नसल्याने नागरिकही संभ्रमात पडले आहेत. गावांकडून व काही राजकीय प्रतिनिधींनीदेखील ‘पीएमआरडीए’कडे नियमितीकरण प्रक्रियेच्या विलंबाबाबत विचारपूस केली आहे. त्यांनाही हीच उत्तरे मिळाली आहेत. नागरिकांनी अर्ज केल्यानंतरही अर्जाची छाननी होऊन पात्र ठरणाऱ्या घरांचे नियमितीकरणास मात्र वेळ लागणार असल्याचे दिसून येत आहे.

‘‘गुंठेवारीतील घरांचे नियमितीकरण करताना राज्य सरकारने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करून नागरिकांना मुदत दिली जाणार आहे. पुढच्या आठवड्यात साधारणत: प्रक्रिया सुरू होईल. ‘पीएमआरडीए’ला बांधकाम क्षेत्रासाठी एकात्मिक सर्वसमावेशक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन (युडीपीसीआर) नियमावली लागू नाही.’’
- विवेक खरवडकर, महानियोजनकार, पीएमआरडीए