पुणे : कमावत्या पत्नीला दरमहा १० हजार रुपये अंतरिम पोटगी देण्याचा आदेश येथील कौटुंबिक न्यायालयाने दिला आहे. याबरोबरच तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणूनही पाच हजार रुपये देण्यात यावेत, असेही कौटुंबिक न्यायालयातील न्यायाधीश आर.एस.आराध्ये यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद आहे. राहणीमानातील तफावतीमुळे व पतीने कमी उत्पन्न दाखविल्याने न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

कौटुंबिक वादामुळे पत्नीने येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे. पतीकडून अंतरिम पोटगी मिळण्याची मागणी त्या अर्जात केली होती. ॲड. पुष्कर पाटील, ॲड. साजन महबुबानी आणि ॲड. अमित परदेशी यांच्यामार्फत महिलेने हा दावा दाखल केला होता. पत्नी नोकरी करत असून, तिला दरमहा ३२ हजार रुपये पगार आहे. तर पतीने दरमहा २५ हजार रुपये पगार असल्याची न्यायालयात माहिती दिली. राहणीमान, उत्पन्न यातील फरक आणि पती ऐशआरामाचे जीवन जगत आहे.

पतीच्या नावावर लाखो रुपयांच्या जमिनी आहेत. शिवाय दोन महागड्या गाड्या आहेत. तसेच, त्याच्या आईची कंपनी आहे. त्यामध्ये तो कामाला असल्याचे दाखवत आहे, असे दाव्यात दाखल केले आहे. वास्तविक पती हा त्या कंपनीत संचालक आहे. त्याचे राहणीमान उच्च असल्याचे पुरावे न्यायालयात दाखल करीत पोटगी देण्याची मागणी केल्याचे ॲड. पाटी यांनी दिली. या प्रकरणात न्यायालयात सादर केलेल्या पुराव्यावरून पती न्यायालयाची दिशाभूल करत असल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.