पुणे - महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) हाती घेतलेल्या जिल्ह्यातील रिंगरोड प्रकल्पासाठी हुडकोकडून तीन हजार ५०० कोटींचे कर्ज घेण्यास राज्य सरकारने हमी दिली आहे. मात्र, हे कर्ज फेडण्याची संपूर्ण जबाबदारी ‘एमएसआरडीसी’ची राहणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे भूसंपादनासाठीची सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन केवळ निधी अभावी हे काम थांबले होते. ते आता मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
या कर्जाचा वापर ज्या उद्दिष्टासाठी घेण्यात आले आहे, त्याच हेतूसाठी या कर्जाचा वापर करण्यात यावा, अशा सूचना वित्त विभागाचे अतिरिक्त सचिव अ. रा. राणे यांनी दिल्या आहेत.

दृष्टिक्षेपात प्रकल्प
- पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ने रिंगरोड प्रकल्प हाती घेतला आहे.
- पुणे रिंगरोडचे पूर्व आणि पश्‍चिम असे दोन टप्पे आहेत.
- रिंगरोड एकूण लांबी सुमारे १७३ किलोमीटर
- रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी एकूण १० हजार ५२० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित
- बांधकामांसाठी १७ हजार ७२३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित

असे आहे कर्जाचे गणित
- भूसंपादनासाठी निधीची रक्कम आगाऊ लागणार असल्याने राज्य सरकारने हुडकोकडून कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला. - यास नोव्हेंबर महिन्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
- या कर्जाची मुदत १५ वर्षांची असणार आहे.
- हुडकोकडून मंजूर झालेल्या कर्जाव्यतिरिक्त, भूसंपादनासाठी लागणारा निधी सरकारमार्फत देण्यात येईल.
- सरकारी हमीवर कर्ज उचलण्याची मुदत ही एक वर्ष इतकी राहणार आहे.

भूसंपादनाला मिळणार गती
रिंगरोड हा राज्य शासनाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. रिंगरोडसाठी लागणाऱ्या ८० टक्के जागेचे भूसंपादन झाल्याशिवाय प्रत्यक्ष प्रकल्पाचे काम सुरू करता येणार नाही. त्यामुळे भूसंपादनासाठी ही रक्कम मिळणे आवश्‍यक होते. भूसंपादासाठीची सर्व प्रक्रिया जिल्हा प्रशासनाकडून यापूर्वीच पूर्ण करण्यात आली आहे. केवळ निधी उपलब्ध होत नसल्याने काम थांबले होते. पहिल्या टप्प्यात साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी राज्य सरकारने हमी दिल्याने भूसंपादनाचे काम गतीने मार्गी लागणार आहे.