पुणे, ता. १७ : महापालिकेच्या हद्दीबाहेर प्रादेशिक आराखड्याच्या परिसरात नगर रचना विभागाची (टाउन प्लॅनिंग विभाग) परवानगी घेऊन तुम्ही घर बांधले अथवा एखाद्या इमारतीमध्ये सदनिका विकत घेतली असली, तरीदेखील त्यावर बँकांकडून कर्ज मिळत नसल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. पूर्णत्वाचा दाखल नाही, असे कारण बँकाकडून पुढे केले जाते. त्यामुळे काय करावे, असा प्रश्‍न अनेक मिळकतदारांपुढे उभा राहिला आहे.
पुणे महानगर क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आठ वर्षांपूर्वी पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) स्थापना करण्यात आली. प्राधिकरणाच्या हद्दीत सुमारे ८०० गावांचा समावेश करण्यात आला आहे. प्राधिकरणापूर्वी या गावांत बिनशेती व बांधकाम करताना नगर रचना विभागाची परवानगी घ्यावी लागत होती. त्यांच्याकडून मान्यता घेतल्यानंतर बांधकाम करावे लागत होते. त्यानंतर मान्यताप्राप्त बांधकाम समजले जाते. ही परवानगी ग्राह्य धरून पूर्वी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कर्जेही मंजुरी केली जात होती. अशा प्रकारे महापालिकेच्या हद्दीबाहेरील अनेक भागात नगर रचना विभागाची परवानगी घेऊन बांधकामे झाली आहेत.
अशा बांधकामांमध्ये सदनिका घेतल्यानंतर आता त्यांची विक्री करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. मान्यताप्राप्त असूनही अशा सदनिकांवर बँकांकडून कर्जे दिली जात नाहीत. यासंदर्भात भुकूम येथील एका सदनिकेच्या मालक राजश्री कुलकर्णी म्हणाल्या, ‘‘२०१० मध्ये बांधकाम आराखड्यास नगर रचना विभागाची मान्यता घेऊन इमारतीचे बांधकाम झाले होते. त्यात मी सदनिका विकत घेतली. सदनिकेवर कर्ज घेण्यासाठी गेल्यानंतर बँकांनी त्या इमारतीस पूर्णत्वाचा दाखला नाही, म्हणून कर्ज देण्यास नकार दिला. वास्तविक नगर रचना विभागाची कायदेशीर मान्यता असलेल्या इमारतीत सदनिका आहे. तरीदेखील ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत ही इमारत येते आणि पूर्णत्वाचा दाखल नाही, म्हणून कर्ज देऊ शकत नाही, असे बँकेच्या विधी शाखेकडून सांगण्यात आले.’’
नगर रचना विभागात चौकशी केल्यानंतर आणि परवानगी दिल्यानंतर अनेकदा नागरिक पूर्णत्वाचा दाखल घेण्यासाठी येत नाहीत. परंतु बांधकाम आराखड्यास विभागाची मान्यता घेतली असेल, तर वास्तूविशारदाकडून पूर्णत्वाचा दाखल घेऊन तो सादर केल्यानंतर बँकेने तो ग्राह्य धरला पाहिजे. त्यासाठी वेगळ्या दाखल्याची गरज नाही, असे नाव न देण्याच्या अटीवर टाउन प्लॅनिंग विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याबाबत पीएमआरडीएच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला असता ते म्हणाले, ‘‘प्राधिकरणाची स्थापना होण्यापूर्वी हे बांधकाम झाले आहे. त्यामुळे पूर्वलक्षी प्रभावाने आम्ही पूर्णत्वाचा दाखल देऊ शकत नाही.’’ बँकेच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केल्यानंतर ‘‘बँकेच्या विधी विभागाकडून अशा सदनिका किंवा मिळकती या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत येतात. त्यास पूर्णत्वाचा दाखला नाही, म्हणून ‘रिजेक्ट’ शेरा मारून आल्यानंतर आम्ही कर्ज देऊ शकत नाही,’’ असे कारण सांगितले.
त्यामुळे शहरालगत असलेल्या अनेक गावांतील नागरिकांपुढे प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. सदनिकांची विक्री करता येत नाही आणि सदनिकेवर कर्जही मिळत नाही, कोणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्‍न त्यांच्यापुढे निर्माण झाला आहे.