पुणे, ता. १० : एकीकडे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) २५ टक्के राखीव जागांवरील प्रवेशाची ऑनलाइन सोडत जाहीर झाली, तर दुसरीकडे ‘आरटीई’नुसार गेल्या काही वर्षांचा तब्बल १८०० कोटी रुपयांचा शुल्क परतावा शासन दफ्तरी प्रलंबित आहे. त्यामुळे खासगी शाळांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. शुल्क परतावा न मिळाल्याने पालकांनीच शुल्क भरावे, अशी भूमिका खासगी शाळांकडून घेण्यात येत आहे. त्यामुळे पालकांना आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत (आरटीई) खासगी शाळांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि वंचित घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवण्यात येतात. याच्या प्रवेशाची ऑनलाइन सोडत (लॉटरी) मागील बुधवारी जाहीर झाली असून, बुधवारपासून (ता. १२) सोडतीत निवड झालेल्या मुलांच्या प्रवेशासाठी पालकांना संदेश पाठविण्यात येणार आहेत. दरम्यान, शुल्क परताव्याची रक्कम देण्यास राज्य सरकार टाळाटाळ करत असल्याने आता शुल्क परताव्याची थकबाकी पालकांकडूनच वसूल करण्याचा इशारा महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टीज असोसिएशनने (मेस्टा) दिला आहे. त्यामुळे पालकांसमोरील प्रवेशाच्या अडचणींमध्ये वाढ होण्याची चिन्हे आहेत.
‘मेस्टा’चे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. संजय तायडे पाटील म्हणाले, ‘‘गेल्या सात वर्षांत सरकारने केवळ दोन वेळाच शुल्क परतावा दिला आहे. तीही पूर्ण रक्कम दिलेली नाही. शासनाकडून शुल्क परतावा नियमितपणे देण्यात येत नसल्यामुळे खासगी शाळांकडून नाराजी व्यक्त होत आहे. यापूर्वी आरटीई २५ टक्के राखीव जागांवरील विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशासाठी खासगी शाळांना एका विद्यार्थ्यांसाठी प्रतिवर्षी १७ हजार ७७६ रुपये मिळत होते. परंतु कोरोना काळात या रक्कमेत कपात करण्यात आली आणि प्रतिविद्यार्थी आठ हजार रुपये देण्यात आले.’’

‘आरटीई’नुसार प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून खासगी शाळांना कोणत्याही प्रकारे शुल्क मागता येणार नाही. या विद्यार्थ्यांना मोफत शिक्षण देणे शाळांना बंधनकारक आहे. शासनाकडून शुल्क परतावा देण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने राबविण्यात येत आहे.
- शरद गोसावी, प्राथमिक शिक्षण संचालक