पुणे, ता. ११ : पानशेत पूरग्रस्त वसाहतींमधील गाळेधारक आणि मागासवर्गीय पूरग्रस्त सोसायट्यांतील रहिवाशांचे प्रश्न ६२ वर्षानंतरही सुटलेले नाही. सरकारने निर्णय घेऊनही काही तांत्रिक अडचणींमुळे मालकी हक्क मिळत नसल्याने आमचे प्रश्‍न कधी मार्गी लागणार, असा सवाल या वसाहतीतील नागरीकांनी उपस्थित केला आहे.
१२ जुलै १९६१ रोजी पानशेत धरण फुटले. त्यास आज ६२ वर्ष पूर्ण होत आहेत. धरण फुटल्याने आलेल्या पुरामुळे बाधित झालेल्या पूरग्रस्तांचे पुणे शहरात विविध ठिकाणी वसाहती बांधून राज्य सरकारकडून पुनर्वसन करण्यात आले. तर काही ठिकाणी भूखंड प्रदान करून पुनर्वसन करण्यात आले. या सर्व ठिकाणी पूरग्रस्तांना सोसायटी स्थापन करण्याची अट घालण्यात आली होती. परंतु भवानी पेठ ,जनवाडी, हेल्थ कॅम्प, दत्तवाडी, पर्वती दर्शन, शिवदर्शन, निसेन हट या ठिकाणच्या घरे बांधून दिलेल्या तेरा वसाहतींमधील ओटाधारक, शेजघर धारक, गोलघर धारक पूरग्रस्तांनी सोसायटी स्थापन करण्यास नकार दिला होता. तेव्हा १२ ऑगस्ट १९६७ रोजी सरकारने या वसाहतीमधील पूरग्रस्तांना सोसायटी स्थापन करण्याच्या अटीमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार वसाहतींमधील पूरग्रस्त आणि सोसायटीमधील पूरग्रस्त असा फरक मान्य करूनच राज्य सरकारकडून वेळोवेळी निर्णय होत गेले.

पूरग्रस्त समितीचे म्हणणे...
- १३ वसाहतींमध्ये राहणाऱ्या पूरग्रस्तांना मालकी हक्काने गाळे करून देण्याचा निर्णय १५ जून २०१८ रोजी घेण्यात आला.
- २०१९ मध्ये मालकी हक्काची रक्कम भरण्यासाठी मुदत वाढून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला.
- मात्र, प्रशासकीय उदासीनतेमुळे त्या निर्णयाची अंमलबजावणी अद्यापही होऊ शकलेली नाही.
- त्यामुळे आजतागायत वसाहतींमधील पूरग्रस्त त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहिलेले आहेत.
- त्यामुळे सरकारने यामध्ये लक्ष घालून जिल्हाधिकाऱ्यांना याबाबतचे निर्देश देण्यात यावे

मागासवर्गीय सोसायट्यांचा प्रश्‍न प्रलंबितच
मध्यंतरी १०३ सोसायट्यांच्या मालकी हक्काबाबत सरकारने निर्णय घेतला. परंतु हा निर्णय घेताना त्यामधील मागासवर्गीयांसाठीच्या पूरग्रस्त सोसायट्यांबाबत हा निर्णय लागू राहणार नाही, असे राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशात म्हटले. तसेच अशा सोसायट्यांना मालकी हक्क देताना समाज कल्याण खात्याची परवानगीची अट राज्य सरकारकडून त्यामध्ये घालण्यात आली. वास्तविक सोसायट्या अथवा या सोसाायट्यातील मागासवर्गीयांना भूखंड प्रदान करताना त्यांना हक्काचे घर बांधता यावे, म्हणून समाज कल्याण खात्यामार्फत आर्थिक मदत देऊ करण्यात आली होती. तेवढ्या पुरताच या खात्याचा संबंध होता. राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशामुळे मागासवर्गीय सोसायटीमधील पूरग्रस्तांना या निर्णयाचा लाभ घेऊ शकत नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने आपल्या निर्णयाचा फेर विचार करून मागासवर्गीय सोसायटीमधील पूरग्रस्तांनाही अन्य पूरग्रस्त सोसायट्यांप्रमाणे मालकी हक्काबाबतचा निर्णय लागू करावा, असे सोसायटीतील रहिवाशांचे म्हणणे आहे.

मागण्या काय आहेत?
१) पानशेत पूरग्रस्तांना दिलेले गाळे मालकी हक्काने देणे
२) पानशेत पूरग्रस्तांनी शासकीय जमिनीवर केलेले अतिक्रमण नियमित करणे
३) पानशेत पूरग्रस्तांनी केलेले अनधिकृत हस्तांतर नियमीत करणे
४) पूरग्रस्तांच्या मिळकत पत्रिकेवर चुकीचे क्षेत्र नमूद असल्यास ते दुरुस्त करणे
५) वसाहती व सोसायटी भागातील पूरग्रस्तांसाठी तयार केलेल्या निवासी व वाणिज्य प्रयोजनासाठीच्या लेआउट मधील शॉप प्लॉट धारकांकडून मालकी हक्काची रक्कम भरून घेणे.

शहरातील १३ पूरग्रस्त वसाहती आणि मागासवर्गीय पूरग्रस्त
सोसायटीतील रहिवाशांच्या मालकी हक्काबाबत अनेक अडचणी आहेत. ६२ वर्षानंतरही त्या दूर होऊ शकलेल्या नाहीत. त्यामुळे त्यांना मालकी हक्काचा लाभ मिळत नाही. राज्य सरकारने तातडीने लक्ष घालून हे प्रश्‍न मार्गी लावावेत.
- मंगेश खराटे, अध्यक्ष, पानशेत पूरग्रस्त समिती