पुणे - महापालिकांचा दर्जा नियोजन प्राधिकरणांना देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना कायद्यामधील (एमआरटीपी ॲक्ट) बदलास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिल्याने पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) विकास आराखड्याला आणखी सहा महिन्यांची मुदत वाढ मिळाली आहे. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्ण होऊन देखील मान्यतेच्या टप्प्यात विकास आराखडा असताना ही मुदत वाढ मिळाल्याने प्राधिकरणाच्या हद्दीतील रहिवाशांना आणखी काही काळ थांबावे लागणार आहे.

पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरीकरणाचा ताण कमी करण्यासाठी प्राधिकरणाने २०१७ मध्ये विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर केला होता. त्यानंतर २ ऑगस्ट २०२१ मध्ये प्रारूप विकास आराखडा तयार करून जाहीर केला. त्यावर नागरिकांकडून हरकती सूचना मागविण्यात आल्या. सुमारे ६७ हजार नागरिकांनी हरकती दाखल केल्या. मध्यंतरी कोरोनामुळे या आराखड्याचे काम थांबले होते.

त्यामुळे राज्य सरकारकडून त्यास मुदत वाढ देण्यात आली. दरम्यान, दाखल हरकतींवर सुनावणी घेण्यासाठी राज्य सरकारकडून डिसेंबर २०२१ मध्ये तज्ञांची समिती नियुक्ती करण्यात आली. दाखल हरकती-सूचनांचे नियोजन करून २ मार्च २०२२ पासून समितीने सुनावणी घेण्यास सुरुवात केली. दहा महिन्यानंतर म्हणजे डिसेंबर २०२२ मध्ये समितीकडून सुनावणीचे काम संपुष्टात आले.

त्यानंतर जानेवारी महिन्यात आराखड्यावर संस्थात्मक आणि लोकप्रतिनिधींची सुनावणी समितीकडून घेण्यात आली. अशा प्रकारे विकास आराखड्यावरील सुनावणीचे काम दोन महत्त्वपूर्ण पूर्ण करून अंतिम मान्यतेसाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या पुणे महानगर नियोजन समितीपुढे मान्यतेसाठी ठेवला होता. दोन दिवसांनी या समितीची बैठक होऊन त्यास मान्यता मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात होती. तर २० जून रोजी प्रारूप आराखडा सादर करण्याची मुदत संपुष्टात येत होती.

परंतु इतर नगर परिषदांप्रमाणे पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणास प्रारूप विकास योजनेस मुदतवाढ देण्यासाठी सहा महिन्याचा कालावधी अपुरा पडतो. हा कालावधी वाढून राज्यातील महापालिकांप्रमाणेच नियोजन प्रधिकरणांनाही प्रारूप विकास आराखडा सादर करण्यास सहा महिन्यांऐवजी एक वर्ष मुदत वाढ देण्यात यावी, यासाठी एमआरटीपी ॲक्टमधील कलम २६ (१) मध्ये बदल करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता दिली. त्यामुळे ‘पीएमआरडीए’च्या प्रारूप विकास आराखड्यास मुदत वाढ दिल्याने सहा महिने आणखी मुदत वाढ मिळाली.

काय आहे आराखड्यात?

- पुणे जिल्ह्यातील ८१४ गावांचा म्हणजे एकूण भागांपैकी सुमारे ६० टक्के भागाचा समावेश.

- आराखड्यात ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत १८ अर्बन ग्रोथ सेंटरच्या (नागरिक विकास केंद्र) माध्यमातून २३३ गावांचा विकासाचे मॉडेल प्रस्तावित करण्यात आले आहेत.

- या मॉडेलच्या माध्यमातून एक हजार ६३८ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा विकास करण्यात येणार आहे.

- उर्वरीत ग्रामीण भागासाठी आठ ग्रोथ सेंटरच्या माध्यमातून विकासाचे नियोजन करण्यात आले आहे.

- एका ग्रोथ सेंटरमध्ये किमान ५ ते २४ गावांचा समावेश करण्यात आला आहे.

- एल ॲण्ड टी कंपनी मार्फत ‘पीएमआरडीए’ने हद्दीचा तयार करून घेतलेला ‘सर्वंकष वाहतूक आराखड्या’चाही समावेश आराखड्यात करण्यात आला आहे.

प्रारूप आराखड्यावर दाखल ६७ हजार हरकती आणि तो सादर करण्यास नगरपालिकांची मुदत हा कायद्यातील एक विपर्यास होता. तो राज्य सरकारने या निर्णयाने दूर केला आहे. एमआरटीपी ॲक्टमध्ये बदल केल्याने राज्यातील महापालिकांचा दर्जा पीएमआरडीएला मिळाल्याने प्रारूप विकास आराखड्यास आणखी सहा महिन्यांची मुदत वाढ मिळाली आहे. त्यामुळे प्राधिकरणाच्या हद्दीतील नागरिकांना योग्य तो न्याय देण्यास पुरेशा वेळ मिळू शकणार आहे. परंतु ‘पीएमआरडीए’ला ही अधिकची मुदत वाढ मिळाली असली, तरी तो पर्यंत न थांबता लवकरात लवकर आराखडा मंजूर करण्यात येईल.

- विवेक खरवडकर, महानगर नियोजनकार, पीएमआरडीए