पुणे महापालिकेचा फोटो आणि भूमिगत केबलचा गुगलवरील फोटो वापरावा

पुणे, ता. ६ : शहरात अनधिकृत ओव्हरहेड केबलमुळे विद्रूपीकरण होत आहे. तर पावसाळी गटारातून टाकण्यात आलेल्या भूमिगत केबलमुळे शहर तुंबल्याचा अनुभव पुणेकरांनी गेल्या महिन्यात घेतला. हा प्रकार समोर आल्यानंतर काही दिवस अनधिकृत केबल्सवर कारवाई झाली. मात्र, आता ही कारवाई थंडावली असून, पावसाळी गटारातील केबल्स अधिकृत करण्याचा खटाटोप महापालिका प्रशासनाकडून सुरू करण्यात आला आहे.

शहरात इंटरनेट, मोबाईल कंपन्या, टीव्ही यांसह विविध प्रकारच्या केबल्स भूमिगत आणि ओव्हरहेड टाकल्या जातात. शासनाच्या नियमानुसार ओव्हरहेड केबल्स टाकण्यास बंदी घालण्यात आलेली आहे. ओव्हरहेड केबल्समुळे अपघात होण्याची शक्यता असते तसेच केबल्सच्या जाळ्यामुळे विद्रूपीकरण होते. त्याचबरोबर महापालिकेचा महसूलही बुडत आहे. पुणे महापालिकेने तीन वर्षापूर्वी मे. इरा टेलिइन्फ्रा प्रा. लि. या कंपनीकडून शहरातील ओव्हरहेड केबल्सचे सर्वेक्षण करून घेतले होते. त्यामध्ये एकूण मोबाईल कंपन्या, इंटरनेट कंपन्यांच्या सात हजार ४४० किलोमीटर लांबीच्या केबल्स आढळून आल्या. मे. इरा टेलिइन्फ्रा प्रा. लि. या कंपनीने दिलेल्या अहवालानुसार महापालिकेने या सर्व कंपन्यांना नोटीस बजावल्या होत्या पण या कंपन्यांनी दबाव आणल्यानंतर त्यावर पुढे काहीही झाले नाही.

केबल्सचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर
अनधिकृत केबल्सकडे महापालिकेच्या पथ विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे. जून महिन्यात झालेल्या पावसात शहरात अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले. त्यावेळी त्याची कारणे शोधली असताना पावसाळी गटारात ‘ओएफसी’ केबल्स टाकल्याचे समोर आले. महापालिकेने या केबल्स तोडून टाकल्या असल्या तरी कंपन्यांनी त्या पुन्हा जोडून त्यांची सेवा सुरू ठेवली आहे. पावसाळी गटारामध्ये शेकडो किलोमीटर लांबीच्या केबल्स टाकण्यात आलेल्या असताना त्या न काढता आता अधिकृत करण्याचा प्रकार सुरू झाला आहे. त्यामुळे केबल्समुळे पाणी तुंबण्याचा धोका कायम राहणार आहे.

असे आहेत आदेश
शहरात अनधिकृतपणे भूमिगत आणि ओव्हरहेड केबल्स टाकल्या आहेत. त्यामुळे विद्रूपीकरण होत आहे, शिवाय महापालिकेचा महसूल बुडत आहे. त्यामुळे संबंधित केबल्स धारकांना नोटीस देऊन त्यांच्याकडून दंडात्मक रक्कम वसूल करावी लागणार आहे. त्यासाठीच्या कार्यपद्धतीच्या धोरणास महापालिका आयुक्तांनी जून महिन्यात मान्यता दिली आहे. इरा टेलिइन्फ्रा कंपनीचा अभिप्राय घेऊन, संबंधित विभागातील अभियंत्यांनी केबल्सची शहानिशा करून अंतिम मोजणी करावी व पुढील कारवाई करून या केबल्सचे नियमितीकरण करावे, असे आदेशात नमूद केले आहे.

तीन पट दंड भरावा लागणार
केबलधारकांनी महापालिकेची परवानगी न घेता भूमिगत केबल टाकल्या असतील तर त्यांनी खोदाई शुल्काच्या तीनपट रक्कम भरून नियमितीकरण करावे लागणार आहे. यामध्ये पीव्हीसी, आरसीसी केबल टाकल्यास १७ हजार ८५० रुपये प्रति मिटर, रस्ते खोदाई करून केबल टाकल्यास १६ हजार ६४१ प्रति मिटर, पादचारी मार्ग खोदल्यास १६ हजार ४६४ रुपये प्रति मिटर दंड घेतला जाणार आहे. गेली अनेक वर्षे अनधिकृत केबल्स टाकून कोट्यवधी रुपयांचा व्यवसाय करणाऱ्या या कंपन्या महापालिकेचे शुल्क भरणार का? याकडे आता लक्ष लागले आहे.

पावसाळी गटारे प्रवाही करणे आवश्‍यक
महापालिकेने अनधिकृत भूमिगत केबल्स दंड भरून अधिकृत करण्याचा आदेश काढला असला तरी पावसाळी गटारांमधील अनधिकृत केबल्स काढून टाकणे आवश्‍यक आहे. शहरात कमी वेळात जास्त पाऊस पडण्याचे प्रकार वारंवार घडत आहेत. अशा स्थितीत तुंबलेले पाणी वाहून जाण्यासाठी पावसाळी गटारांमधील अडथळे बाजूला काढली पाहिजेत.

शहरातील अनधिकृत भूमिगत व ओव्हरहेड केबल अधिकृत करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी धोरण तयार केले आहे. यातून महापालिकेचा महसूल वाढेल. पावसाळी गटारांमधील केबल काढून
टाकून पाणी वाहून जाण्यास अडथळे येऊ दिला जाणार नाही.
- साहेबराव दांडगे, अधिक्षक अभियंता, पथ विभाग, पुणे महापालिका