पुणे, ता. ८ ः राज्य सरकारने नेमलेल्या चित्रपट अनुदान समितीने अनेक चित्रपट अनुदानासाठी अपात्र ठरवले आहेत. यात राष्ट्रीय पुरस्कारांमध्ये पारितोषिक पटकावलेल्या चित्रपटाचाही समावेश आहे. अपात्रतेमागील कारणे कळत नसल्याने आणि पुन्हा अर्ज करण्याची सुविधा नसल्याने निर्मात्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.
या समितीतर्फे चित्रपटांचे परीक्षण करून ‘अ’ गटात पात्र ठरलेल्या चित्रपटांना ४० लाख, तर ‘ब’ गटात पात्र ठरलेल्या चित्रपटांना ३० लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाते. गेल्या काही काळात अनेक चित्रपट समितीने अपात्र ठरवले असून त्यामुळे नुकसान होत असल्याचा आरोप निर्मात्यांनी केला आहे.
‘टकटक’ या चित्रपटाचे निर्माते विशाल कुदळे म्हणाले, ‘‘आमच्या चित्रपटाला ६८ व्या राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांमध्ये सर्वोत्कृष्ट बालकलाकाराचा पुरस्कार मिळाला होता. ‘इफ्फी’तही राज्य सरकारनेच चित्रपट पाठवला होता. या चित्रपटाला राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावरील अनेक पुरस्कार मिळाले. अशावेळी आम्हाला किमान ‘ब’ दर्जा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. पण समितीने आमचा चित्रपटच अपात्र ठरवला. त्यामागील कारणेही कळवली जात नाहीत. हे खरोखरच क्लेशदायक आहे.’’
निर्मात्या वंदना वानखेडे म्हणाल्या, ‘‘आम्ही सामाजिक संदेश देण्याच्या उद्देशाने डॉ. तात्या लहाने यांच्यावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती केली होती. आयुष्यभराची पुंजी यासाठी वापरली. मकरंद अनासपुरे, दिवंगत रमेश देव, अलका कुबल, भारत गणेशपुरे अशा अनेक कलाकारांनी यात काम केले. पण तरीही समितीने चित्रपट अपात्र केला. दुर्दैवाची बाब म्हणजे पुन्हा एकदा अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध नाही. समितीच्या काही सदस्यांना एखादा चित्रपट अपात्र वाटू शकतो, पण अशा परिस्थितीत निर्मात्यांना पुन्हा अर्ज करण्याची सुविधा द्यायलाच हवी. आमची ही आग्रही मागणी आहे.’’
----
‘१५० हून अनेक चित्रपट अपात्र’
‘‘अनेक मराठी निर्माते आमच्याकडे याबाबत तक्रार करत असून सध्याच्या समितीने सुमारे १५० हून अधिक चित्रपट अनुदानातून अपात्र केले आहेत’’, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या चित्रपट व सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष बाबा पाटील यांनी केला. ‘विद्यमान अनुदान समिती बरखास्त करावी आणि या समितीने अपात्र केलेले सर्व चित्रपट पुन्हा एकदा विशेष समितीला दाखवले जावेत, अशी मागणी करणारे पत्र आम्ही सांस्कृतिक मंत्र्यांना दिले आहे,’ अशी माहिती पाटील यांनी दिली.
-----