पुणे, ता. १० ः पुणे महापालिकेतर्फे शहरात घरोघरी जाऊन स्वच्छ संस्थेच्या कचरावेचकांमार्फत कचरा संकलन केले जाते. स्वच्छ संस्थेसोबत आत जानेवारी २०२९ पर्यंत करार करण्यात आला आहे. मात्र, प्रशासनाने या करारात सुधारणा करत नियम आणखी कडक केले आहेत. कचरा वेचकांमुळे रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी कचरा गोळा होत नसेल तर त्यांना ५०० रुपये दंड केला जाणार आहे. तसेच हा प्रकार वारंवार घडल्यास संबंधित भागातून ‘स्वच्छ’चे काम काढून घेतले जाणार आहे. तसेच शहरात अन्य संस्थांनाही काम करण्याची मुभा प्रशासनाने दिली आहे. करारात बदल केल्याने स्वच्छ संस्था व कर्मचाऱ्यांवर महापालिकेचे नियंत्रण वाढले आहे.
पुणे महापालिकेने २००८ पासून शहरात ‘स्वच्छ’ संस्थेच्या साडेतीन हजारांपेक्षा जास्त कचरा वेचकांकडून घरोघरी जाऊन ओला व सुका कचरा संकलन केला जातो. या कचरा वेचकांना प्रतिघर ८५ रुपये सेवाशुल्क नागरिक देतात. कचऱ्यातील रद्दी व भंगार साहित्य याच्या विक्रीतून कचरावेचकांना आर्थिक हातभार लागतो. पूर्वीच्या कराराची मुदत संपल्यानंतर महापालिकेने २६ जानेवारी २०२४ ते २५ जानेवारी २०२९ या पाच वर्षांसाठी स्वच्छ संस्थेला काम देण्यात आले आहे. त्याच्या सुधारित करारनाम्यास जून महिन्यात स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

कचरा वेचकांची जबाबदारी वाढली
स्वच्छ संस्थेच्या कचरा वेचकांनी घरोघरी जाऊन कचरा संकलन केल्यानंतर ते अनावश्‍यक असलेला तेथेच टाकून जातात. त्यामुळे सार्वजनिक ठिकाणी घाण होत आहे. याबाबत अनेक तक्रारी प्रशासनाकडे आलेल्या आहेत. त्यामुळे या करारात कचरा वेचकांची जबाबदारी वाढविण्यात आली आहे. कचरा वेचकांमुळे क्रॉनिक स्पॉट आढळल्यास कचरा वेचकाला ५०० रुपये दंड केला जाईल, सलग तीन वेळा असे प्रकार घडल्यास सहाय्यक आयुक्तांकडून अहवाल मागवून स्वच्छ संस्थेचे काम काढून घेण्याबाबत अतिरिक्त आयुक्त (इस्टेट) निर्णय घेऊ शकणार आहेत. फिडर पॉइंट स्वच्छ करण्याची जबाबदारी कचरा वेचकांची असणार आहे, अन्यथा कारवाई होणार.

प्रभाग समन्वयकांसाठी शैक्षणिक पात्रता
नवीन समाविष्ट भागात कचरा वर्गीकरण करणे, कचरा वेचकांना नागरिकांना प्रतिसाद द्यावा यासाठी स्वच्छ संस्थेने प्रभाग समन्वयकाची नियुक्ती केली जाते. सध्या १४६ पर्यवेक्षक आहेत. प्रत्येक कोठीमागे एक म्हणजे ९ ते १० हजार मिळकतीमागे एक या प्रमाणे पर्यवेक्षकीय व अन्य कर्मचारी मिळून १८० जणांची नियुक्ती आवश्‍यक आहे. प्रभाग समन्वयक कोणत्याही शाखेचा पदवीधर किंवा एमएसडब्ल्यू, घनकचरा व्यवस्थापन, पर्यावरण, आरोग्य विषयक पदवी, पदविका किंवा स्वच्छ सर्वेक्षणाबाबत योग्यतेसाठी शैक्षणिक पात्रता ठरविण्याचे अधिकार अतिरिक्त आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

अन्य संस्थेसोबत ११ महिन्यांचा करार
स्वच्छ संस्थेशिवाय अन्य कोणत्याही संस्थेला शहरात काम करायचे असेल तर त्यांनी महापालिकेकडे प्रस्ताव सादर करणे बंधनकारक आहे. ज्या क्षेत्रीय कार्यालयाच्या हद्दीत स्वच्छ संस्थेचे काम सुरू असेल पण तेथे दुसऱ्या संस्थेचे १०० पेक्षा कमी कर्मचारी असतील तर त्यांना स्वच्छ संस्थेत सामावून घेतले जाईल. १०० पेक्षा जास्त कर्मचारी असतील तर मुख्य सभेच्या मान्यतेने ११ महिन्यांसाठी प्रायोगिकतत्वावर काम करता येणार आहे.

चुकणाऱ्या कचरा वेचकाला बदलणे योग्य होते, पण थेट संस्था बदलणे योग्य नाही. शहरात स्वच्छ संस्था कार्यरत असताना अन्य संस्थांना काम देणे योग्य नाही. त्यामुळे ‘स्वच्छ’च्या स्थापनेचा हेतू साध्य होत नाही. तसेच कचरा वेचकांना साहित्य दिले नाही, गाडी वेळेवर आली नाही, अन्य खासगी लोकांमुळे कचरा होणे यामुळे क्रॉनिक स्पॉट तयार होतात याचा विचार महापालिकेने कारवाई करावी. महापालिकेला आमचे कायम सहकार्य असते, नवीन नियमावलीबाबत प्रशासनाची चर्चा करून सकारात्मकपणे पुढे जाऊ.
- हर्षद बरडे, संचालक

कचरा संकलनाच्या कामात सुसूत्रता यावी, सार्वजनिक ठिकाणी कचरा पडू नये, समाविष्ट गावांत कचरा संकलन व्हावे यासाठी यासाठी करारनाम्यात सुधारणा केली आहे.
- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा व्यवस्थापन विभाग

दृष्टिक्षेपात
शहरात निर्माण होणारा कचरा - सुमारे २३०० टन
‘स्वच्छ’तर्फे संकलित येणारा कचरा - २२० टन
कचरा संकलनात येणाऱ्या मिळकती - १० लाख
‘स्वच्छ’चे कर्मचारी - ३८५०
महापालिकेची दरवर्षी होणारी बचत - ११२ कोटी