गरिबांसाठी हवी एक लाख कोटींची तरतूद
जनअर्थसंकल्प प्रस्तावावरील चर्चेत तज्ज्ञांचे आग्रही मत
पुणे, ता. ६ : ‘‘देशाचा अर्थसंकल्प गोपनीय पद्धतीने बनविला जात असून त्यात लोकसहभाग नसतो. त्यामुळे त्यात लोकांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी ठोस कार्यक्रम नसतो. देशात आजही २३ कोटींहून जास्त लोक गरिबीत जगत असून त्यांच्या उत्थानासाठी एक लाख कोटी रुपयांची तरतूद अपेक्षित आहे,’’ असे आग्रही मत जनअर्थसंकल्प २०२४-२५ च्या प्रस्तावावरील चर्चासत्रात तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
सेंटर फॉर हॉलिस्टिक ह्यूमन डेव्हलपमेंट अँड रिसर्चतर्फे चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले. या वेळी सेंटरचे प्रमुख विश्वेश्वर रास्ते, ज्येष्ठ मार्क्सवादी कार्यकर्ते अजित अभ्यंकर, सामाजिक कार्यकर्ते विशाल विमल आदी उपस्थित होते. स्वप्ना अलुरी, शिवांगी बागेश्वरी, उत्कर्ष पांडे, प्रमोद दाहूले, जयश्री पाटील, नेहा मधवी, विजया लक्ष्मी यांनी मांडणी केली.
उपस्थित तज्ज्ञांनी मते व्यक्त केली. गरिबी निर्मूलन, रोजगारवृद्धी, सुनियोजित शहरीकरण, पर्यटन विकास, कौशल्य विकास, लोकशाही सबलीकरण, आहार साक्षरता, दर्जेदार व पुरेशी वीज, मुलींचे शिक्षण, नाशवंत शेतमालाचा टिकाऊपणा अशा विषयांकडे अर्थसंकल्पात दुर्लक्ष होत आहे. त्यामुळे या मुद्यांकडे अधिक लक्ष देऊन त्यासाठी भरीव तरतूद करण्याची गरज चर्चेत व्यक्त करण्यात आली.
विशाल विमल यांनी सांगितले की, ‘जनअर्थसंकल्प २०२४-२५ च्या प्रस्तावावर आलेल्या सूचना, मते लक्षात घेऊन जनअर्थसंकल्प येत्या २१ जानेवारी रोजी जाहीर करण्यात येईल. त्याची प्रत पंतप्रधान व अर्थमंत्र्यांना पाठविण्यात येईल.’
आहार साक्षरता घडवून आणण्याची आवश्यकता असून अतिसेवन आणि कुपोषण या टोकाच्या समस्या आहेत. गरिबांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याची आवश्यकता आहे. नाशवंत शेतीमाल पदार्थांचा टिकाऊपणा वाढवण्यासाठी शीतगृह आणि प्रक्रिया उद्योगांची उभारणी आवश्यक आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना स्थिर भाव मिळेल, असे मुद्देही तज्ज्ञांनी मांडले.
---
देशातील १४० कोटी लोकसंख्येमधील फार कमी लोकांना अर्थसंकल्प माहीत असतो. अर्थसंकल्प सादर होतो तेव्हा त्यावर दोन दिवस केवळ चर्चा होते. ती चर्चाही केवळ प्राप्तीकर किती वाढला किंवा कमी झाला एवढ्यापुरती मर्यादित असते. अर्थसंकल्पात लोकांचे प्रश्न, समस्या, भविष्य याचे प्रतिबिंब अपवादात्मक असते. त्याचा देशाच्या एकूणच सर्वांगीण विकासावर विपरीत परिणाम होत आला आहे.
- अजित अभ्यंकर, ज्येष्ठ मार्क्सवादी कार्यकर्ते
---
देशात २३ ते २७ कोटी लोक गरिबीत जगत आहे. गरिबी निर्मूलनासाठी अर्थसंकल्पामध्ये कोणतीही स्वतंत्र तरतूद नाही. त्यादृष्टिने लोकांना रोजगार, शिक्षण आणि नव्याने काही योजना आखण्याची गरज आहे.
- विश्वेश्वर रास्ते, प्रमुख, सेंटर फॉर हॉलिस्टिक ह्यूमन डेव्हलपमेंट अँड रिसर्च
-----