पुणे, ता. ८ : संरक्षण विभागाच्या मिळकतीलगत झालेल्या बांधकामांचे संरक्षण विभाग व महापालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने सर्वेक्षण करण्यात येत आहे. त्याद्वारे संरक्षण विभागाच्या मिळकतीलगत किती बांधकामे झाली आहेत, त्यामध्ये अधिकृत व अनधिकृत किती आहे, त्यांना कोणत्या सुविधा पुरविल्या जात आहेत, या सगळ्यांचा उलगडा होणार आहे.

संरक्षण विभागाच्या मिळकतीलगत झालेल्या बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचा अंतरिम आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने तीन एप्रिल २०२४ रोजी संरक्षण विभागाला दिला आहे. संरक्षण विभागाने निश्‍चित केल्यानुसार लोहगाव, धानोरी, कळस, वडगाव शेरी, खराडी या ठिकाणच्या मिळकतींचे सर्वेक्षण केले जाणार आहे. महापालिका व संरक्षण विभाग यांच्यावतीने संयुक्तरीत्या हे सर्वेक्षण केले जात आहे. पाच जूनपासून या सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे. महापालिका आयुक्त डॉ. राजेंद्र भोसले यांनी याबाबतची माहिती जाहीर केली आहे.

या सर्वेक्षणात मिळकतींचे वर्णन, मिळकत, क्षेत्र तपशील, मिळकतींमधील रहिवाशांची संख्या, अधिकृत - अनधिकृत बांधकामे, विद्युत जोड, नळजोड, मिळकतींचे स्थळ निर्देशांक याचा संबंधित सर्वेक्षणामध्ये उल्लेख केला जाणार आहे. याबाबत महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता रोहिदास गव्हाणे म्हणाले, ‘‘संरक्षण विभाग व महापालिका हे सर्वेक्षण करत आहे. बांधकामांबाबतची आवश्‍यक माहिती त्यामध्ये घेण्यात येणार आहे, त्यासाठी फॉर्मही तयार केलेला आहे. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे सर्वेक्षण होत आहे.’’

बाह्य बाजूचे सर्वेक्षण कशासाठी?
संरक्षण विभागाच्या १०० मीटर परिसरात बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्यास हरकत नाही. राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने ते महत्त्वाचे आहे. मात्र पठाणकोट येथील हल्ल्यानंतर हवाई दलाने कोणतीही नोटीस न काढता त्यांच्या हद्दीतील बाह्य सीमारेषेपासून (आउटर बॉंड्री) मोजणी करण्यास सुरुवात केली आहे. बाह्य सीमारेषेजवळ बहुतांश नागरिकांची घरे आहेत. त्यामुळे या सर्वेक्षणातून त्यांच्यावर अन्याय होण्याची शक्‍यता आहे, त्यामुळे बाह्य बाजूचे सर्वेक्षण कशासाठी? असा आरोप माजी उपमहापौर सिद्धार्थ धेंडे यांनी केला आहे.