Pune News : राज्यातील दिव्यांग व्यक्तींना मालकी हक्काचे घर बांधण्यासाठी काही अटी व शर्तींवर निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा प्रस्ताव दिव्यांग कल्याण आयुक्तांनी राज्य सरकारकडे सादर केला आहे. त्यास मान्यता मिळाल्यास दिव्यांगांच्या घराचे स्वप्न पूर्ण होण्यास मदत होणार आहे.

केंद्र सरकारकडून यापूर्वी वाल्मीकी आंबेडकर योजनेतून कच्ची घरे पक्की करण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात येत होता. त्या धर्तीवर राज्यातील दिव्यांगांनादेखील घरे बांधण्यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याबाबतचा विचार राज्य सरकारच्या स्तरावर सुरू आहे.

त्यासाठी दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाने प्रस्ताव तयार केला आहे. तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठविला असून, त्यास अंतिम मान्यता मिळाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी होईल, असे दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाकडून सांगण्यात आले.

२०११ मध्ये झालेल्या जनगणनेनुसार राज्यात दिव्यांग व्यक्तींची संख्या जवळपास २९ लाख ६३ हजार इतकी आहे. म्हाडा, सिडको, हडको यांच्याकडून आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी सदनिका वाटप केल्या जातात. त्यामध्ये दिव्यांगांसाठी पाच टक्के कोटा राखीव ठेवण्यास यापूर्वीच राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.

परंतु या योजनेतून लॉटरीमध्ये सदनिका मिळाल्यानंतर उत्पन्नाचे साधन नसल्यामुळे अनेकांना ते घेणे शक्य होत नाही. बँकांकडून कर्ज मिळत नाही. तसेच दिव्यांगांच्या दृष्टीने आवश्‍यक असलेल्या सोयीसुविधा अनेकदा अशा गृहप्रकल्पांमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. या सर्व गोष्टींचा विचार करून आयुक्तालयाने हा प्रस्ताव तयार केला असल्याचे दिव्यांग कल्याण आयुक्तालयाचे उपआयुक्त संजय कदम यांनी सांगितले.

खर्चाच्या २० टक्क्यांपर्यंत निधी

स्वत:ची जागा असणाऱ्या अथवा कच्चे घर असणाऱ्यांना त्याच जागी पक्के घर बांधण्यास राज्य सरकारकडून बांधकाम खर्चाच्या २० टक्क्यांपर्यंत निधी उपलब्ध करून देण्याची शिफारस या प्रस्तावात केली आहे. तसेच ज्यांच्याकडे स्वतःच्या मालकीची जागा नाही, अशा दिव्यांगांचा महसूल विभागाच्या मदतीने प्रश्‍न मार्गी लावण्याचे नियोजन केले आहे.