Agri Stack App for Farmers : शेतकऱ्यांना विनातारण आणि जलदगतीने कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र सरकारने ‘ॲग्री स्टॅक’ नावाचे नवीन ॲप विकसित केले आहे. या ॲपच्या माध्यमातून एका क्लिकवर दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज मंजूर होणार असून ते थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यातही जमा होणार आहे.

केंद्राने देशातील केवळ दोनच जिल्ह्यांमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर हे ॲप सुरू केले आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील बीड व उत्तर प्रदेशमधील फारुखाबाद जिल्ह्याचा समावेश आहे. मे महिन्यापासून ही योजना राबविण्यात येणार आहे. शेतीसाठी बँकांकडून कर्ज मंजूर करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना अनेक हेलपाटे मारावे लागतात. त्यातही तारण काय द्यायचे, हा मोठा प्रश्‍न असतो. पीककर्ज काढतानाही अनेक बँका आर्थिक विवरणपत्र भरून घेतात. याचा तोटा पीएम किसान सन्माननिधी मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना होत आहे.

एकाच ॲपवर पीकनोंदणी

शेतकऱ्यांना प्राप्तिकर भरण्याची अट नसतानाही बँका अशा अटी लादून पीककर्ज देण्यास टाळाटाळ करतात. ही समस्या ओळखून केंद्राने अनोखा प्रयोग राबविण्याचे ठरविले आहे. राज्य सरकारच्या भूमी अभिलेख विभागाने दोन वर्षांपासून पिकांची ऑनलाइन नोंदणी करण्यासाठी ॲप विकसित केले आहे. याच ॲपच्या धर्तीवर केंद्राने देशासाठी एकाच ॲपमधून पिकांची नोंदणी करण्याचे ठरविले आहे. येत्या खरीप हंगामापासून देशात एकाच ॲपवर पिकांची नोंदणी केली जाणार आहे. ही नोंदणी शेतकऱ्यांनीच करावयाची असल्याने एकूण पीक क्षेत्राची अचूक नोंद होत आहे.

सातबारा उतारा आणि आधार

पीएम किसान सन्मान निधी योजनेत शेतकऱ्यांचे बँक खाते आधार कार्डाशी संलग्न करण्यात आले आहे, तसेच सर्व जमीन नोंदीही तपासण्यात येऊन त्याची सत्यता पडताळण्यात आलेली आहे. ई-पीक पाहणी व जमीन नोंदीच्या माहितीचा आधार घेऊन बीड व फारुखाबाद जिल्ह्यातील सातबारा उतारे आधार क्रमांकाची संलग्न केले आहेत. बीड जिल्ह्यात आतापर्यंत ६५ टक्के सातबारा उतारे आधारला जोडले आहेत. पीककर्ज काढताना सातबारा उतारा, पिकांची नोंद व आधार क्रमांक या बाबी आवश्यक असतात. या दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये या बाबींची पूर्तता झाली असल्याने केंद्राने तयार केलेल्या ‘ॲग्री स्टॅक’ या ॲपवर येथील शेतकऱ्यांची माहिती अपलोड केली आहे. त्याआधारे शेतकऱ्यांना लवकरच हे ॲप उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

अशी असेल प्रक्रिया

• मोबाईलमध्ये ॲप डाउनलोड केल्यानंतर नाव आणि आधार क्रमांक टाकल्यावर ‘एसएमएस’द्वारे आलेल्या ‘ओटीपी’तून त्याची पडताळणी केली जाईल.

• फेस आयडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना माहिती मिळेल.

• कर्ज हवे असल्यास तशी माहिती भरून खाते असलेल्या बँकेच्या कर्जाची सवलत शेतकऱ्यांना दिसेल.

• त्यातील एक सवलत स्वीकारून केवळ १० मिनिटांत त्यावर प्रक्रिया करून हे कर्ज शेतकऱ्यांच्या थेट खात्यावर जमा केले जाणार आहे.

• किसान क्रेडिट कार्डाच्या माध्यमातून एक लाख ६० हजार रुपयांपर्यंतच्या कर्जाला कोणतेही तारण लागत नाही, तसेच या कर्जाची नोंद सातबारा उताऱ्यावर केली जात नाही.

• ही प्रक्रिया स्वयंचलित पद्धतीने होणार असल्याने शेतकऱ्यांना घरबसल्या हे कर्ज बँकांच्या जाचाशिवाय मिळणार आहे.

• या प्रक्रियेत राष्ट्रीय, खासगी तसेच सहकारी बँकांचा समावेश केला आहे.

शेतकऱ्यांना दीड लाखापर्यंतचे कर्ज देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ व्हावी, यादृष्टीने केंद्र सरकारने हे ॲप विकसित केले आहे. मे महिन्यात या प्रकल्पाला प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आहे.
- निरंजन कुमार सुधांशू, जमाबंदी आयुक्त