पुणे, ता. १० ः समाविष्ट २३ गावात सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा उभारण्यासाठी पुणे महापालिकेने १३६७.९४ कोटी रुपयांची योजना तयार केली आहे. यासाठी महापालिका बँकेकडून तब्बल ५३० कोटी रुपयांचे कर्ज घेणार होती, मात्र आता कर्जाचा प्रस्ताव बाजूला ठेवण्यात आला आहे. त्याऐवजी जपान इंटरनॅशनल को ऑपरेटिव्ह एजन्सीकडून (जायका) अल्पदराने कर्ज घेण्यासाठी चाचपणी केली जाईल. त्यासाठी दहा जून रोजी बैठक होईल.
राज्य सरकारने जुलै २०२१ मध्ये पुण्याच्या हद्दीलगतची २३ गावे पुणे महापालिकेत समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला. या भागात झपाट्याने वाढणारे बांधकाम, लोकसंख्या यामुळे सांडपाण्याचा प्रश्‍न गंभीर होत आहे. त्याआधी २०१७ मध्ये महापालिकेत ११ गावे समाविष्ट करण्यात आली होती. तेथे सांडपाणी वाहिनी व सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्पाची ३९२ कोटी रुपयांची कामे सुरू आहेत. याच पद्धतीने २३ गावांसाठीही सांडपाणी व्यवस्थापन यंत्रणा निर्माण करावी लागणार आहे.
महापालिकेने २०५४ पर्यंतची लोकसंख्यावाढ गृहीत धरून नियोजन केले आहे. यामध्ये एकूण ४७१ किलोमीटर लांबीच्या सांडपाणी वाहिन्या असून, त्याला जोडणाऱ्या ९०.४२ किलोमीटरच्या मुख्य सांडपाणी वाहिन्या असतील. या कामासाठी ९२२.६५ कोटीचा खर्च आहे. म्हाळुंगे, पिसोळी, नांदेड, होळकरवाडी, वाघोली, मांजरी, गुजर निंबाळकरवाडी येथे २०१ एमएलडी क्षमतेचे सात सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प असतील. त्याचा खर्च ४४५ कोटी रुपये इतका असेल. यासह इतर कामे असे मिळून १३६७ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.
हा खर्च मोठा असल्याने महापालिका प्रशासनाने काही महिन्यांपूर्वी कर्ज काढून निधी उपलब्ध करण्यासाठी बँकांकडून प्रस्ताव मागविले होते. बँकांकडून पावणे सात टक्के, सात टक्के असे दर देण्यात आले. महापालिका कर्ज काढणार असल्याने प्रशासनावर टीका सुरु झाली. त्यामुळे ही प्रक्रिया थांबविण्यात आली. त्यानंतर जायकाकडून वित्त पुरवठा मिळविण्यासाठी चाचपणी सुरु झाली.
---
अल्प व्याजदराने ८५ टक्के कर्ज

मुळामुठा शुद्धीकरण प्रकल्पाच्या कामासाठी जायकाकडून ८४१ कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यात आले आहे. त्याचा व्याजदर एका टक्क्यापेक्षा कमी आहे. त्याच पद्धतीने २३ गावांतील प्रकल्पांसाठी जायकाकडून कर्ज घेण्यात येईल. १३६७.९४ कोटी रुपयांपैकी ५३३.७५ कोटी रुपये केंद्र सरकारच्या अमृत योजनेतून मिळणार आहेत. उर्वरित ८३४.१९ कोटी रुपयांसाठी जायकाच्या व्यवस्थापनाशी चर्चा करण्यात येईल. या रकमेच्या ८५ टक्के कर्ज अल्प व्याजदराने उपलब्ध झाल्यास मोठा प्रकल्प करण्याचा मार्ग खुला होणार असल्याचे महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
-----