पुणे, ता. २ : शहरातील ९ हजार ८५२ पथारी व्यावसायिकांकडे तब्बल ५६ कोटी १७ लाख रुपयांची थकबाकी असल्याचे समोर आले आहे. ही थकबाकी भरावी; अन्यथा परवाना रद्द केला जाईल, असा इशारा महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून देण्यात आला आहे.
केंद्र सरकारने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण जाहीर केले. त्यानुसार रस्त्यावर विविध प्रकारचे व्यवसाय करणाऱ्या कष्टकऱ्यांना अधिकृतपणे व्यवसाय करण्याचा परवाना दिला गेला. प्रत्येकाचे बायोमेट्रीक सर्वेक्षण करून त्यांना अ, ब, क, ड, इ या श्रेणीनुसार परवाने देण्यात आले. महापालिकेने केलेल्या सर्वेक्षणात २३ हजार १६६ जणांची नोंदणी करण्यात आली. त्यापैकी १२ हजार ११३ जणांचे शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील ५२५ झोनमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले. तर उर्वरित परवानाधारक कोठेच व्यवसाय करत नसल्याचे निदर्शनास आल्याने त्यांचे परवाने रद्द केले आहेत.
कोरोनाकाळात पथारी व्यावसायिकांचे व्यवसाय बंद असल्याने त्यांच्या रोजीरोटीचा प्रश्‍न निर्माण झाला होता. त्यामुळे स्थायी समितीने या काळातील सुमारे १२ कोटी रुपये शुल्क माफ केले होते. पण त्यानंतरही अनेक व्यावसायिकांनी नियमित शुल्क भरणा करण्याकडे दुर्लक्ष केले आहे. शहरात एकूण परवानाधारक आणि पुनर्वसन झालेले १२ हजार ११३ व्यावसायिक आहेत. त्यापैकी ९ हजार ८५२ जणांनी ५६ कोटी १७ लाख ४२ हजार रुपये शुल्क थकविले आहे. शुल्क भरण्यासाठी अनेकदा आवाहन करूनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याने महापालिकेने आता कारवाईचा बडगा उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. शुल्क न भरल्यास परवाना रद्द केला जाईल, परवान्याचे नूतनीकरण केले जाणार नाही, असा इशारा उपायुक्त माधव जगताप यांनी दिला आहे.

सहा वर्षांत ५४ कोटी रुपये भरले
जानेवारी २०१८ ते मे २०२४ या कालावधीत व्यावसायिकांनी ५४ कोटी ८७ लाख ५४ हजार रुपयांचे शुल्क महापालिकेकडे भरले आहे. त्यामुळे शुल्क भरलेल्यांवर कोणतीही कारवाई होणार नाही. याव्यतिरिक्त ५६ कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे.