पुणे : पती काम करीत नसला तरी तो मुलगा आणि पत्नीची जबाबदारी झटकू शकत नाही, असा निष्कर्ष नोंदवीत पत्नी व मुलाच्या देखभालीसाठी दरमहा १० हजार रुपये पोटगी देण्याचा आदेश न्यायालयाने पतीला दिला. प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी आर. एम. गिरी यांनी हा निकाल दिला.

घर नावावर करून देण्यासाठी पतीसह त्याच्या कुटुंबीयांनी मानसिक व शारीरिक त्रास दिल्याने पत्नीने कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याअंतर्गत न्यायालयात अर्ज दाखल करीत पोटगीची मागणी केली होती. लक्ष्मण आणि कल्पना (नाव बदलले आहे) असे या जोडप्याचे नाव आहे.

कल्पना या आयटी कंपनीत कामाला आहेत. तर लक्ष्मण हे घरूनच शेअर ट्रेडिंग करतात. कल्पना यांच्या वडिलांनी त्यांचे घर मुलगी कल्पनाच्या नावावर केले होते. त्या घरात लक्ष्मण व त्याचे कुटुंबीय राहात होते. लग्नानंतर दोन वर्षांनी त्यांना मुलगा झाला.

पतीने माझ्या आणि मुलासाठी तसेच संसारासाठी कोणतेही आर्थिक योगदान दिलेले नाही. लग्नाच्या वेळी वडिलांनी त्यांचे घर माझ्या नावावर केले होते. ते घर आपल्या नावावर करून देण्यासाठी पती आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी त्रास दिला,

असे कल्पना यांनी दाखल केलेल्या दाव्यात नमूद आहे. पोटगी मिळण्यासाठी कल्पना यांनी अॅड. प्रसाद निकम यांच्यामार्फत कौटुंबिक हिंसाचार कायद्याखाली अर्ज दाखल केला होता. पती हा पत्नी व मुलाला सांभाळायची जबाबदारी झटकू शकत नाही.

पत्नीचा सांभाळ न करणे, तिचा अपमान करणे, तिला जेवण न देणे या सर्व गोष्टी कौटुंबिक हिंसाचाराच्या अखत्यारित येतात, असा युक्तिवाद अॅड. निकम यांनी केला. त्यांचा युक्तिवाद मान्य करत पत्नीचा पोटगी अर्ज मंजूर करण्यात आला. या दाव्यात ॲड. मन्सूर तांबोळी, ॲड. तन्मय देव व ॲड शुभम बोबडे यांनी ॲड. निकम यांना मदत केली.