पुणे : शाळेला सुरवात म्हटलं की नवी कोरी पाठ्यपुस्तके, वह्या, नवा गणवेश यांची विद्यार्थ्यांना प्रचंड उत्सुकता असते. पण, राज्यातील बहुतांश सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना अद्याप मोफत गणवेश मिळालेला नाही. त्यामुळे शाळा सुरू झाली असली तरीही सरकारी शाळांमधील लाखो विद्यार्थ्यांनी गणवेशाविनाच शिक्षणाचा श्रीगणेशा केला आहे.

केंद्र सरकारच्या समग्र शिक्षा कार्यक्रमांतर्गत शासकीय तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता पहिली ते आठवीमधील सर्व मुली आणि अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील मुले, तसेच दारिद्र्यरेषेखालील पालकांची मुले यांना मोफत गणवेश दिला जातो. यंदा राज्यात ‘एक राज्य, एक गणवेश’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार, मोफत गणवेश योजनेंतर्गत देण्यात येणाऱ्या गणवेशाची रचना शालेय शिक्षण विभागाने जाहीर केली. या अंतर्गत राज्यातील ४४ लाख विद्यार्थ्यांना गणवेश देण्यात येणार आहे. परंतु, विदर्भ वगळता उर्वरित राज्यात १५ जूनपासून शाळा सुरू झाल्या, तरीही सरकारी शाळेतील विद्यार्थी गणवेशाविनाच असल्याचे दिसून येते.

अगदी शाळा सुरू होण्याच्या तोंडावर १० जून रोजी शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ करिता विद्यार्थ्यांच्या नियमित तसेच स्काऊट गाइड या विषयाच्या गणवेशाची रचना जाहीर करण्यात आली. मोफत गणवेश योजनेंतर्गत गणवेशाची शिलाई महिला आर्थिक विकास महामंडळामार्फत करण्यात येत आहे. गणवेश तयार करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात एक युनिट कार्यान्वित केले असून त्याअंतर्गत महिला बचत गटांमार्फत सद्यःस्थितीत नियमित गणवेशाची शिलाई सुरू आहे. योजनेंतर्गत पात्र विद्यार्थी संख्या लक्षात घेता स्काऊट-गाइड गणवेशाचे कापड शाळा व्यवस्थापन समितीस देण्याचा निर्णय शिक्षण विभागाने घेतला आहे.

कापडाचे कंत्राट कोणाकडे?
विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश देण्यासाठी महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने (मुंबई) कापड खरेदीसाठी जानेवारीमध्येच निविदा प्रक्रिया राबविली आहे. त्यानंतर मार्चमध्ये संबंधित कंत्राटदाराला ‘वर्क ऑर्डर’ देण्यात आली. महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसंचालक समीर सावंत म्हणाले, ‘‘मोफत गणवेश योजनेअंतर्गत कापडाचे कंत्राट इचलकरंजी येथील कापड व्यावसायिकाला अधिकृत प्रक्रियेतून दिले आहे. राज्यातील ४४ लाख विद्यार्थ्यांना प्रति विद्यार्थी दोन गणवेश यापद्धतीने ८८ लाख गणवेश तयार करण्यात येत आहेत. जवळपास एक कोटी ६० लाख मीटरहून अधिक चांगल्या दर्जाचे कापड त्यासाठी निवडले आहे.’’

अशी आहे प्रक्रिया
महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेचे सहसंचालक समीर सावंत यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या मुंबई येथील ‘टेक्स्टाईल समिती’मार्फत संबंधित कंत्राटदाराकडून येणाऱ्या कापडाची तपासणी होत आहे. कापडाचा दर्जा/गुणवत्ता तपासणीच्या प्रयोगशाळांमध्ये संबंधित कापडाचे नमुने पाठविले जातात. त्या तपासणीला चार दिवस लागतात. या तपासणीतून समितीमार्फत ना मंजूर होणारे कापड परत पाठवून नवीन कापड मागविले जाते. दरम्यान, प्रक्रियेला विलंब होत आहे. दर्जेदार गणवेश देण्यासाठी मंजूर झालेले कापड नेमून दिलेल्या मापाप्रमाणे कापून शिलाईसाठी संबंधित महिला बचत गटांना पाठविण्यात येते.

विद्यार्थ्यांना दर्जेदार गणवेश देण्यासाठी संबंधित कापडाची विविध पातळ्यांवर तपासणी होत असून, मंजूर झालेले कापड शिलाईसाठी पुढे दिले जात आहे. याच काळात स्काऊट गाइड संस्थेने स्काऊट-गाइडच्या गणवेशात बदल केला. दरम्यान, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने गणवेशाच्या पुढील प्रक्रियेची प्रशासकीय मान्यता घेण्यास वेळ लागला. आतापर्यंत राज्यातील कोल्हापूर, ठाणे, सांगली, नगर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळाले आहेत. राज्यातील सर्व विद्यार्थ्यांना १० जुलैपर्यंत मोफत गणवेश मिळतील, असा आमचा प्रयत्न आहे.
- समीर सावंत, सहसंचालक, महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषद

मोफत गणवेशाच्या प्रक्रियेत राज्य सरकारच्या धोरणाच्या धरसोड वृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळण्यास विलंब होत आहे. स्काऊट गाइडप्रमाणे गणवेश तयार करण्याची जबाबदारी शाळा व्यवस्थापन समितीला दिली आहे. दुसरीकडे नियमित गणवेश हे विद्यार्थ्यांचे सध्याचे माप न घेता शिवले जात असल्याने अडचणी निर्माण होणार आहेत. विद्यार्थ्यांना वेळेत आणि दर्जेदार गणवेश मिळणे आवश्यक आहे.
- महेंद्र गणपुले, राज्य प्रवक्ते, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक उच्च माध्यमिक शाळा मुख्याध्यापक संघ महामंडळ