पुणे : पर्यावरणाबाबत जागरूक असणाऱ्या जगातील विकसित शहरांनी बोगद्यांचा समावेश असलेल्या भूमिगत विकासाचा पर्याय स्वीकारला असून, यापैकी निवडक शहरांतील विकासकामांचा अभ्यास करूनच पुण्यातील बोगद्यांविषयीचे धोरण अंगीकारण्यात आले आहे.

लंडन, पॅरिस, न्यूयॉर्क, मॉन्ट्रियल, रिओ दि जनेरो, स्टॉकहोम, हेलसिंकी, माद्रिद, ऑस्लो, टोकियो, सिडनी, सिंगापूर, क्वालालंपूर, हाँगकाँगसह चीन व इतर देशांतील अनेक मोठ्या शहरांनी भूमिगत जागेचा प्रभावी वापर करीत शहराची गतीही वाढविली आहे आणि पर्यावरणाचे संतुलनही राखले आहे.

येत्या ५० वर्षांचा विचार केल्यास पुण्यातील प्रस्तावित बोगदे वेळ व इंधन बचतीसह नागरिकांच्या उत्पादकतेत वृद्धी करणारे ठरतील, असा विश्वास महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला. पुणे महापालिकेच्या मंजूर विकास आराखड्यात पाषाण (पंचवटी) ते कोथरूड (सुतारदरा) व पाषाण (पंचवटी) ते गोखलेनगर (सेनापती बापट रस्ता) असे दोन बोगदे प्रस्तावित आहेत.

त्याचबरोबर सहकारनगर (तळजाई) ते सिंहगड रस्ता व वारजे ते कोथरूड (आशिष गार्डन डीपी रस्ता) या बोगद्यांचेही प्रस्ताव महापालिकेपुढे आहेत. मानवी इतिहासात आतापर्यंत झालेल्या शहरीकरणापेक्षा अधिक शहरीकरण या सहस्रकाच्या पहिल्या ३० वर्षांत होईल, असे अनुमान संयुक्त राष्ट्रसंघाने वर्तविल्याचे ‘इंटरनॅशनल टनेलिंग अँड अंडरग्राऊंड स्पेस असोसिएशन’च्या अहवालात नमूद केले आहे.

याचा थेट परिणाम म्हणून २०५० पर्यंत जगातील एकूण लोकसंख्येपैकी ७० टक्के नागरिक शहरांत राहत असतील. वाढणाऱ्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शहरांचे क्षेत्रफळ मात्र वाढू शकणार नाही, त्यामुळेच भूमिगत पर्यायांचा योग्य वापर केला, तर लोकसंख्या वाढूनही शहरे सुनियोजित पद्धतीने विकसित करता येऊ शकतील, हा विचार आता जगभर रुजण्यास सुरुवात झाली आहे.

रस्ते, रेल्वे, पार्किंग, कचरा, मलनिःसारण, पूरव्यवस्थापन अशा सुविधा भूमिगत विकसित केल्यास प्रत्यक्ष जमिनीवर आवश्यक सुविधांसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध होऊ शकते. कॅनडातील मॉन्ट्रियलने १९६० च्या दशकातच भूमिगत विकासाचे धोरण स्वीकारले होते. आता या शहरात एकूण ३३ किलोमीटर भूमिगत रस्त्यांचे जाळे आहे. माद्रिदमधील प्रचंड वाहतूककोंडीवर तोडगा म्हणून तेथे ४३ बोगद्यांद्वारे हा प्रश्न सोडविण्यात आला.

ऑस्लो येथील भूमिगत रिंग रोडनंतर स्टॉकहोममध्येही भूमिगत बायपासचे काम सुरू असून, त्यासाठी २० बोगद्यांचा वापर केला जाणार आहे. सिंगापूरने २०१९ मध्ये तयार केलेल्या विकास आराखड्यानुसार, विद्युत उपकेंद्रे, बस स्थानके, रेल्वे आणि रस्ते, मलनिःसारण वाहिन्या अशा विविधांगी भूमिगत सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला आहे.

पुण्यातील प्रस्तावित बोगद्यांसाठी सर्वेक्षण करून व्यवहार्यता अहवाल (फिजिबिलिटी रिपोर्ट) तयार करण्यास केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संबंधित विभागांकडून परवानगी मिळालेली आहे. शहरांच्या विकासातील कळीचा घटक म्हणजे जागेचा योग्य आणि न्याय्य वापर.

जमिनीवर करावयाच्या विकासकामांतील मर्यादा लक्षात घेतल्या, तर बोगद्यांचा वापर शहर विकासातील महत्त्वाचा घटक ठरतो आहे. जे जगातील अनेक देशांत घडते आहे, तेच धोरण पुण्यात राबविल्यास नागरीकरणामुळे येणारी अनेक दुखणी बरी होणार आहेत. - गणेश बिडकर, सभागृह नेता, पुणे महापालिका