पुणे - शहरातील अनधिकृत नळ (Unauthorized Plumbing) जोडांमुळे महापालिकेचे (Municipal) उत्पन्न बुडत असल्याने ते अधिकृत करण्यासाठी ‘अभय योजना’ (Abhay Yojana) राबविली जाणार आहे. या अंतर्गत महापालिकेच्या शुल्काच्या तिप्पट दंड (Fine) आकारून हे जोड अधिकृत (Legal) केले जाणार आहेत. मात्र, शहरात किती अनधिकृत नळजोड आहेत याची माहिती महापालिकेकडे नसल्याने या उत्पन्नाचा अंदाज येऊ शकत नाही. (Unauthorized Plumbing will be Fined Three Times Official Pune Municipal Schme)

पाणी पुरवठा विभागाचा हा प्रस्ताव मंगळवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत आयत्यावेळी मांडला. त्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली. महापालिकेतर्फे शहरात चोवीस पाणी पुरवठा योजनेचे काम सुरू आहे. आतापर्यंत ४२ हजार मीटर बसविण्यात आले आहेत. पण शहरातील अनधिकृत नळ जोडांमुळे अनेक अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यासाठी अभय योजना राबविण्यात येणार आहे.

महापालिकेचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी सध्या प्रशासनाचे प्रयत्न सुरु आहेत. त्यानुसार या योजनेतून महापालिकेला चांगले उत्पन्न मिळण्याची शक्यता आहे. ही योजना तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी राबविण्यात येणार आहे. यासाठी नागरिकांना त्यांच्या भागातील पाणी पुरवठा विभागात एका कागदावर अर्ज करून सोबत वीज बिल, आधार कार्ड आणि मालकी हक्काचा पुरावा जोडावा लागणार आहे. या योजनेत चाळ, गुंठेवारी, अनधिकृत झोपडपपट्ट्या, गावठाण अशा सर्वच प्रकारच्या घरांचा समावेश केला आहे. त्याबाबत सभासदांनी मांडलेली उपसूचना मान्य करण्यात आली.

असे असतील शुल्काचे दर

या योजनेत घरगुती वापर आणि व्यावसायिक वापराचे दर निश्‍चीत केले आहेत. अर्धा इंचाच्या घरगुती नळजडोसाठी ४ हजार, तर व्यावसायिक जोडसाठी ८ हजार रुपये शुल्क आहे. पाऊण इंची घरगुती जोडसाठी ७ हजार ५००, तर व्यावसायिक जोडसाठी १५ हजार आणि एक इंच घरगुती जोडसाठी १९ हजार ५०० व व्यावसायिक जोडसाठी ३५ हजार ५०० रुपये शुल्क आकारण्यास स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे.

या नळजोडमुळे येणाऱ्या अडचणी

• अनधिकृत जोडांमुळे पाणी पुरवठा होतो विस्कळित

• अशास्त्रीय जोडांमुळे पाण्याची गळती

• कारवाईला गेल्यानंतर नागरिकांचा विरोध

• हे जोड तोडले, तरी ते पुन्हा जोडले जातात

• परवानगी नसल्याने पालिकेचे उत्पन्न बुडते

अनधिकृत जोड घेतल्यानंतर कारवाईच्या भीतीने नागरिक ते अधिकृत करून घेत नाहीत. परंतु, अभय योजनेमुळे दंड भरून त्वरित हे नळ जोड अधिकृत होतील. सध्या किती अनधिकृत नळजोड आहेत याची माहिती प्रशासनाकडे नाही. पण यानिमित्ताने ही माहिती देखील समोर येऊ शकते.

- हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती