पुणे - स्थापत्य सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना एक कोटी रुपयांपर्यंत विनास्पर्धा देण्यात येत होती. या मर्यादेत वाढ करून आता तीन कोटी रुपयांपर्यंतची कामे देण्याचा निर्णय राज्य सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने घेतला आहे.

या संदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने २८ फेब्रुवारी रोजी परिपत्रक काढले आहे. सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्यांना दहा वर्षांच्या कालावधीत तीन कोटी रुपयांपर्यंतची कामे विनास्पर्धा देण्यात येतील. ज्या अभियंत्यांना दहा वर्षांत कामे मिळाली नाहीत, अशा अभियंत्यांची मूळ दहा वर्षांपर्यंतची नोंदणी मर्यादा त्यांच्या तीन कोटी रुपयांपर्यंतचा कोटा पूर्ण होईपर्यंत किंवा पुढील पाच वर्षांपर्यंत वाढविण्यात येणार आहे.

स्थापत्य बेरोजगार अभियंत्यांना एकावेळी देण्यात येणाऱ्या कमाल कामाची मर्यादा ३० लाख रुपयांपर्यंत होती. आता ही मर्यादा वाढवून ५० लाख रुपये करण्यात आली आहे. ‘‘सुशिक्षित बेरोजगार अभियंत्याची संख्या आणि वाढती महागाई लक्षात घेता सवलतीत वाढ करण्याची मागणी संघटनेकडून सातत्याने करण्यात येत होती.

त्याचा फायदा बहुसंख्य अभियंत्यांना होणार असून, या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करत आहोत,’’ असे सुशिक्षित बेरोजगार अभियंता संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र भोसले यांनी सांगितले.